बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला अन्यौलताकाबीच पनि सक्रियता खोज्दै गएको छ । केहिसमय अगाडि गभर्नर अधिकारीको निलम्बनले राष्ट्र बैंकमा केहि अन्यौलता सिर्जना भयो भने अर्कोतिर दुई सञ्चालक पद अझै खाली छ । एकातिर बजेटको समय छ भने अर्कोतिर मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको समय पनि यहि बेला छ । यसबीचमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमित कामलाई भने अगाडि बढाउँदै लगेको छ । राष्ट्र बैंकले यतिबेला अन्यौलताकाबीच सक्रियता खोज्दै गएको छ ।
सञ्चालकको नियुक्ति र अन्यौलता
नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई सञ्चालकको कार्यकालसकिएको छ । डा. श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मीको कार्यकाल सकिएको हो । २०७४ वैशाख ३ गते उहाँहरुलाई प्रचण्ड क्याबिनेटले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेको थियो । यी दुई सञ्चालकको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कोरम पुगेको छैन ।
अर्कोतर्फ सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि झन् बैठक बस्न समस्या भएको थियो । अहिले गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि नियमित काममा फर्किसक्नुभएको छ ।
यसैगरी अर्का सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्णले नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जका लागि ३० हजार डलर घुस मागेको आरोप लागेपछि उहाँलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै बैठकमा बोलाउन छाड्नुभएको थियो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २८ र ५० मा बैठक अध्यक्षता र कम्तीमा ३ जना सञ्चालकको उपस्थिति समितिको बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने, सञ्चालकमध्ये पनि सरकारले नियुक्ति गरेका आर्थिक, मौद्रिक, बैकिंङ, वित्तीय, तथा वाणिज्य, कानूनको क्षेत्रका ३ मध्ये १ सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था उक्त दफामा उल्लेख छ । सरकारले नियुक्ति दिएका ३ सञ्चालक नै नभएपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक प्रभावित भएको थियो ।
यता सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले राष्ट्र बैंकका दुई सञ्चालकको भागवण्डा मिलाएको छ । संचालकमा एक÷एक जना नियुक्ति गर्ने सहमति भएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका दुई जनामध्ये पनि एक÷एक जना नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) निकट रहेका थिए ।
सत्ताधारी दल नेपाली काग्रेस र माओवादीबीच सहमति भए अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा दिलिप ढुंगाना र डा. शंकर आचार्यलाई नियुक्त गर्न लागिएको छ । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरिसकेका आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । यसैगरी, ढुंगानासँग विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । नयाँ कार्यसमिति नियुक्ति भएसँगै राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा थप सहज हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
गभर्नरको पुनर्वहाली र अन्यौलता
सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पुनर्वहाली भएको छ । अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । तर यो यो अन्तरकालीन आदेश हो । निवेदनमाथि अन्तिम फैसला हुन अझै बाँकी छ । यसबीचमा भगर्नरको मुद्दाको अन्तिम फैसला के होला ? भनेर अझै अन्यौलता नै छ ।
अधिकारीको निलम्बनका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मत बाझिएपछि गभर्नर अधिकारीलाई देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको तथा कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाउँदै सरकारले छानबिन अघि बढाएको थियो । गत चैत २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर गभर्नर अधिकारीले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै रिट निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी गरी गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्न दिन र कारबाही नगर्न भनेको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा
राष्ट्र बैंकमा देखिएको विभिन्न घटनाक्रमले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामा समेत असर परेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले तयारी गर्ने महत्वपूर्ण निर्णयसँगसँगै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रभावित भएको अवस्था छ ।
सञ्चालक समिति पूर्ण नहुँदा पनि यसले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा प्रभाव पारेको अवस्था छ किनकी राष्ट्र बैंकले गर्ने तेस्रो क्वाटरको समीक्षामा लिने मौद्रिक नीतिका विषयमा सञ्चालक समितिको बहुमत सदस्यले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेटको समय
यतिबेला बजेटको समय छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले अहिले योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । तर यस बीचमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको तिक्तताका कारण थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र निर्माण तथा सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सरकारका सबै आर्थिक लेनदेनको रेकर्ड राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा भूमिका खेलेको हुन्छ । विशेषतः सरकारको बजेट निर्माणको विषयमा राष्ट्र बैंकले सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने हुन्छ ।
पूर्वबजेटको समीक्षागत प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंकले सरकारको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यस्तै, प्रत्येक बर्ष अर्थमन्त्रिले बजेट पढिसकेपछि राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक सर्वेक्षणको लागि निर्देशन दिएको हुन्छ ।
त्यसको लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिँदा ऋण रकमको राशि, सोको प्राप्ति तथा ऋण सापटीका शर्त वा अवस्था तथा ऋणको भुक्तानी जस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिने गर्दछ । तर यी दुई निकायबीच नै तिक्तता उत्पन्न हुँदा समस्या भएको छ ।
यता गभर्नर अधिकारी भने आफ्नो जिम्मेवारी दत्तचित्त भई पूरा गर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मेरा नियमित काम र प्राथमिकताका कुराहरूलाई अघि बढाउँछु ।’
राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय हुनु आवश्यक
राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्दछ । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ ।
पूर्व गर्भनर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक विकासका पनि यी दुई निकायबीच समन्वयको खाँचो रहेको औँल्याउनुहुन्छ । पछिल्लो समय बेरुजुको मात्रा बढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, पूँजीगत खर्च नबढेको भन्दै क्षेत्री अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैँकबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा पछिल्लो समय समस्या आएको बताउनुहुन्छ ।
