देवकुमार ढकाल (प्रवक्ता, राष्ट्र बैंक)
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभाव झन् बढ्न थालेको छ। बैंकको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात मौद्रिक नीतिले ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि बढेर ९० दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेको छ। यसले बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको पुष्टि हुन्छ। बैंकहरुको सीडी रेसियो अधिकांशको ९० प्रतिशत नाघेको छ । यसैबीच तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले के गरिरहेको छ भनेर बैंकिङ खबरले प्रवक्ता देवकुमार ढकालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ प्रवक्ता ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
पछिल्लो समय तरलता व्यवस्थापनको अवस्था के कस्तो छ ? के तरलता समस्या हल भएको हो ?
तरलता ज्युँको त्यहीँ छ। तरलता असहज पनि छैन । एकदम सहज पनि छैन। अहिले २० अर्ब एक्सेसिविलिटी छ। जुन राष्ट्र बैंकले राख्नुपर्ने सिआरआरभन्दा माथिको रकम हो । इन्टर बैंक रेट अहिले पनि हामीले तोकेको करिडोरको सीमाभित्रै छ । अर्थात् ५ प्रतिशतभन्दा तल ४.९६ छ । यसलाई असहज भन्ने पनि होइन । एकदम सहज भन्ने पनि होइन । यो हुनु भनेको कम्फ्याटेवलको अवस्था भने होइन्। किन यस्तो भयो भनेर अलिकति तथ्यांकलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष कोरोनाका कारण उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पेसाहरु लकडाउनकै कारण प्रायः बन्द भए । त्यो बेला पनि अधिक तरलता थियो । त्यसकारण बजारमा देखिएको व्याजदर, वेस रेट पनि घट्न गयो । र कर्जाको व्याजदर पनि घट्यो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि व्याजदर स्तरिकरणका लागि धेरै व्यवस्थाहरु गरेको थियो । जसले गर्दा कर्जा, निक्षेप सबैको व्याजदर घट्न गएको थियो । विस्तारै कोभिडको असर कम हुँदै गएपछि उद्योग, व्यवसाय, पेसा पनि खुल्न, चलायमान हुन थाले । कर्जाको माग पनि बढ्न थाल्यो । कर्जाको दर बढ्दै जाँदा गत असार मसान्तसम्म सिस्टममा झण्डै ९ सय अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भयो । जुन कर्जा तत्कालिन निक्षेप र स्रोतको तुलनामा अधिक कर्जा प्रवाह थियो ।
तत् पश्चात पनि स्रोतमा खासै व्यवस्थापन र निक्षेपमा पनि खासै वृद्धि नहुने स्थिती थियो । कर्जा प्रवाह अर्थव्यवस्था पुनरुत्थानमा समेत भएका कारण कर्जाको माग पनि उच्च थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाहलाई निरन्तरता दिइयो । जुन चार महिनाको तथ्यांक हेर्दा करिब साढे ३ सय अर्ब बराबरको सिस्टमबाट कर्जा प्रवाह भयो।
त्यसबीचमा ३ सय ७८ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह भयो। जबकी ७८ अर्ब बराबरको निक्षेप संकलन भयो। बैंक वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग उपलव्ध स्रोतभन्दा ३ सय अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरे । त्यहीबेला उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी बढेको भए मेन्टेन हुन्थ्यो।
त्यो पिरियडमा आयात अत्याधिक बढ्यो । त्यसको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा खर्च भयो। जुन विदेशी मुद्रा नेपालबाट बाहिरिँदा त्यसले थप तरलतामा चाप पार्न थाल्यो। विदेशी मुद्रा संचिती घट्न थाल्यो । आयात अत्याधिक हुन थाल्यो। विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरिन थाल्यो। त्यसकारण तरलतामा असहज सिर्जना भयो । जसका कारण अहिलेसम्म करेक्सन आइ सकेको छैन ।
यो पिरियडमा नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजश्वको तुलनामा खर्च गर्ने गति पनि उत्साहजनक हुन सकेको छैन। राजश्वको रुपमा नेपाल सरकारको पैसा राष्ट्र बैंकमा आएर जम्मा भइदिने । तर त्यो पैसा बजारमा नजाने, खर्च नभइदिने भएका कारण तरलतामा चाप पार्यो । यी विविध कारणले गर्दा तरलतामा असहज अवस्था भएको हो।
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा पछिको वित्तीय अवस्थामा के कस्तो परिवर्तन भएको पाउनुभएको छ?
अहिले समीक्षा भएकाको सर्कुलर बल्ल आउँदैछ । त्यसले ल्याउने परिवर्तन हेर्न बाँकी नै छ। हामीले आयातलाई नियमन गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु गरेका छौं । सीडी रेसियोमा केही बैंक वित्तीय संस्थाहरु आफैंले कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। त्यसको समीक्षा आउन बाँकी नै छ। प्रभाव हेर्न केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने उपायहरु राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
केही बैंक, वित्तले कर्जा उपलव्ध गराउनका लागि रकमको अभाव छ भनिरहेका छन्, के नेपालका बैंक, वित्तहरु कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् र?
बैंक वित्तले सेलेक्टेड क्षेत्र हेरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। आयातमा हाम्रो विओपीलाई चाप पार्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउने गरी कर्जा प्रवाह हुनुहुँदैन। यस्तो भयो भने त्यसले हामीलाई भोलिका दिनमा झन् असहजतातर्फ धकेल्छ। सहज प्रवृति ल्याउन सक्दैन। बैंक, वित्त संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् भने आफूसँग स्रोत नै छैन भने कर्जा प्रवाह गर्न पनि भएन न नि। मानौँ तपाईंसँग पैसा छैन भने उधारो मागेर घरखर्च कहिलेसम्म चलाउनु हुन्छ? अल्पकालिन रुपमा सोचेर मात्र भएन।
तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले रिपो, ओपरनाइट रिपो, एसएलआसमार्फत कर्जा प्रवाह गरेको छ । झण्डै १७ खर्ब बराबरको रकम तरलता यही, ५, ६ महिनाको अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट गइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि डेढ सय अर्ब बराबरको आउट स्टाडिङ पनि छ।
तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले चनाखो भएर हेरेको छ। तथापी मुल कुरा आफूसँग स्रोत छैन। स्रोत नभइ कर्जा प्रवाह गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि कर्जा प्रवाह गर्नु नै उपयुक्त छैन। अथवा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि स्रोत हुनुपर्यो। स्रोतको सुनिश्चित हुनुपर्यो। त्यसका लागि हामीले स्रोत बढाउन आयातलाई नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सरकारले खर्च गर्ने र राष्ट्र बैंकले रिकनेक्सन नीतिहरु उपलव्ध गराउने गरेर बजारमा स्रोतको सुनिश्चित गर्दै कर्जा प्रवाहलाई पनि व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
व्याजदर वृद्धिका बारे चौतर्फी टिका टिप्पणीहरु उठिरहेका छन्। व्याजदर सन्तुलनका लागि राष्ट्र बैंकले बनाएका रणनीतिहरु के कस्ता छन् ?
व्याजदर एकदमै लो रेन्जमा थियो । त्यो विस्तारै माथितिर जान थालेको छ। अहिले एभ्रेज इन्ट्रेष्ट रेट हेर्नुभयो भने ओभरअल सिस्टमको ९ प्रतिशतको हाराहरीमा मात्रै छ।
यसरी कुनै व्यक्तिगत संस्थाको व्याजदर माथितिर बस्यो होला। तर व्याजदर स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले मासिक औसतका आधारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपमा व्याजदर तोक्न पाईंदैन। वेस रेट प्रिमियम निर्धारण गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ। वेस र कष्ट अफ फण्ड प्लस अरुमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको व्याजदर निकाल्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो व्याजदर स्थायित्वका लागि गरिएका कामहरु हुन् ।
त्यसकारण व्याजदर सधैंभरि न्यूनतम विषयमा बस्छ भन्ने पनि होइन। व्याजदर भनेको बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । त्यसले बजारमा उपलव्ध स्रोत र साधनले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कहिले व्याजदर तरलता गएको अवस्थामा निकै तल जान्छ भने अलि कति तरलता असहज भएको अवस्थामा व्याजदर अलि माथि जान्छ। यो नियमित प्रक्रिया हो। तथापी व्याजदरलाई कुद्ने लेवलमा जानका लागि राष्ट्र बैंकले प्रयासहरु गरिरहेको छ।
विकसित देशको तुलनामा नेपालको वित्तीय क्षेत्र अस्थिर देखिएको छ, वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर भएको हो कि ?
विकसित देश र विकासशील देशको तुलना गर्नै मिल्दैन। विकसित देशमा स्रोतसाधनको अभाव हुँदैन। त्यहाँ स्रोतको सुनिश्चित भएको हुन्छ। कर्जाको डिमाण्ड पनि एक तबरले हुनुपर्ने अर्थात् डिमाण्ड भइसकेको हुन्छ। करिब स्थिरको अवस्था हुन्छ। कहिलेकाहिँ मात्र कर्जा निक्षेपको व्याजदर नेगेटिभ देखिन्छ। जुन विकासिशील वा विकासोन्मुख मुलुकहरु हुन्छन्।
विकासोन्मुख देशमा इन्फास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने, विकास गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने लगायतका क्षेत्रका लागि कर्जाको माग अत्याधिक रहेको हुन्छ। त्यसका लागि स्रोत आवश्यक पर्छ। त्यो स्रोतको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त आधारहरु पनि तय हुँदैन। किनभने हामीलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन त्यति सहज छैन। बैंक, वित्त संस्थालाई पनि हामीले ऋण ल्याउनु भनेका छौं। तर हाम्रो मुलुक विकसित मुलुक भइनसकेको अवस्था छ। आर्थिक अवस्थाका कारण पनि स्रोत सुनिश्चित गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ।
त्यसकारण विदेशसँग हाम्रो तुलना गर्न मिल्दैन। त्यसैले विकासोन्मुख मुलुकहरुको आफ्नै परिधि, परिवेश र आफ्नै वातारण हुन्छ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। नेपाल र श्रीलंकाको तुलना गर्दा व्याजदर हाम्रो भन्दा कति माथि छ। नेपालको भारतसँग तुलनायोग्य हुन्छ। तर विकसित मुलुक, बेलायतसँग, अमेरिकासँग जापानसँग लगेर नेपालसँग तुलना गर्न मिल्दैन।
अर्थ मन्त्रालय, राजनीतिक शक्ति या अन्य निकायबाट राष्ट्र बैंकलाई कहीँ कतै काममा अवरोध गर्ने या दवावहरु आउने गरेका छन् कि छैनन्?
छैन। किनकी राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त निकाय हो। तालुक मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकका काम कारबाही के कस्ता भएका छन् ?, भनेर हेर्ने स्वाभाविक कुरा हो । उदाहरणका लागि तपाईंको घरको गार्जेन जुन घरमुली हुनुहुन्छ। घरमा के गर्दैछन् ? भनेर सोधको भरमा त्यहाँ कन्ट्रोल गर्यो भन्ने हुँदैन । तालुक मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको बीचमा सम्बन्ध छ। किनकी राष्ट्र बैंक आर्थिक सल्लाहकार पनि भएको कारण नियमित संवाद हुनुपर्छ र त्यो भएको छ। तर हस्तक्षेपकारी भूमिका राष्ट्र बैंकले अनुभव गरेको छैन।
