बैंकिङ खबर । सबै स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने सरकारी नीतिअनुरूप प्रायः स्थानीय निकायमा बैंक पुगिसके पनि अझै चारवटा गाउँपालिका बैंकविहीन छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकका ७ सय ४९ स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । हाल चारवटा गाउँपालिकामा मात्र बैंक पुग्न बाँकी छ । बैंक नपुगेका गाउँपालिकामा प्रदेश १, वागमती प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–एक वटा गाउँपालिका छन् ।
ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका, धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा अझै बैंक पुगेका छैनन् । स्थानीय सरकारका सबै वित्तीय कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने तर बैंक भने नभएका कारण यी गाउँ सरकार र तिनका सेवाग्राही स्थानीयहरू साना कारोबारका लागि समेत तीन–चार दिनसम्म हिँडेर सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । यीसरहकै विकट क्षेत्रका अन्य गाउँपालिकामा बैंक पुगेको लामो समय बितिसक्दा पनि यी गाउँपालिकामा पुग्न नसक्नुको कारण खोज्नु सान्दर्भिक छ ।
बझाङको अति विकट भौगोलिक क्षेत्रअन्तर्गत साइपाल हिमालको काखमा रहेको साइपाल गाउँपालिकामा हालसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति छैन । गाउँ सरकारले दिएको जानकारीअनुसार यो गाउँपालिकामा लघुवित्त तथा सहकारीको समेत उपस्थिति छैन, यद्यपि लघुवित्तहरूलाई वित्तीय संस्था नभएका स्थानमा जान राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको पनि केही वर्ष बितिसकेको छ । यसको अर्थ यो गाउँपालिकामा वित्तीय संस्था सञ्चालन र नियमित कारोबारका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार उपलब्ध छैनन् । यसले स्थानीय सरकारका नियमित कामकारबाहीसमेत सकसपूर्ण बनिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणदेखि विकास निर्माणका काममा सास्ती झेल्नुपरिरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ गाउँपालिकावासी सानो–सानो बचतमार्फत पुँजीनिर्माण गर्नबाट वञ्चित छन् भने सरकारी सेवा–सुविधा लिनसमेत सास्ती झेलिरहेका छन् । यहाँ साइपाल गाउँपालिकामा बैंक पुग्न नसक्नुका कारण तथा त्यसबाट स्थानीय सरकार र जनताले झेलिरहेको समस्याबारे गाउँ सरकारको धारणा जान्ने कोसिस गरिएको छ ।
पूर्वाधारको अवस्थाले अझै कम्तीमा ५ वर्ष बैंक आउने सम्भावना देख्दिनँ : राजेन्द्रबहादुर धामी, अध्यक्ष, साइपाल गाउँपालिका, बझाङ
साइपाल गाउँपालिकामा बैंक आइनपुग्नुमा तीन–चारवटा कारण छन्, तिनमा आधारभूत कारण दुईवटा छन् । पहिलो र चुनौतीपूर्ण कारण भनेको सडक पूर्वाधारको अभाव नै हो । यो गाउँपालिकामा आइपुग्न सदरमुकामबाट कम्तीमा दुई दिन लाग्छ । सदरमुकामबाट दुई घण्टा गाडीमा छिमेकी गाउँपालिकासम्म आएपछि त्यहाँबाट छिटो हिँड्ने मान्छेलाई दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । त्यसले गर्दा यहाँ आउने बैंकले कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छैन । पैसा बोकेर यति लामो बाटो आवत–जावत गर्न सहज र सुरक्षित छैन । यहाँ आउने तय भएको एभरेष्ट बैंकले यही कुरा बताउँदै आएको छ ।
अति विकटता, चट्टानै चट्टानले बनेको भूभागका कारण स्वाभाविक प्रयत्नबाट सडक पुर्याउन सकिने सम्भावना तत्कालका लागि छैन । सेती नदी यही क्षेत्रबाट बग्दछ । यो नदीमा धेरै पक्की पुल बनाउनुपर्नेछ । अहिले बल्लतल्ल केही झोलुंगे पुल बनेको अवस्था छ, अन्यथा कतिपय अवस्थामा मानिसको आवत–जावत नै बन्द हुने अवस्था थियो । यदि संघीय सरकारले नै विशेष कार्यक्रममा राखेर पहल गरेमा दुई–तीन वर्षमा सम्भव हुन सक्छ, अन्यथा अब कम्तीमा पनि ५ वर्षसम्म यो गाउँपालिका सडक सञ्जालले जोडिने सम्भावना म देख्दिनँ ।
यहाँदेखि सदरमुकामसम्मको सडक दूरी करिब ४० किलोमिटर हुन्छ होला । तर, धेरै लामो दूरी नभएर पनि चट्टानी भूभागका कारण यहाँ सडक खन्न सजिलो छैन । त्यसैले यो काम गर्न स्थानीय सरकारको क्षमताले भ्याउँदैन, संघीय सरकारले नै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
दोस्रो समस्या इन्टरनेटको छ । यहाँ इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन, जुन बैंक सञ्चालनका लागि आधारभूत सर्त हो । ठूलो प्रयासपछि बल्ल बल्ल नेपाल टेलिकमले टावर राखेर फोन सेवा उपलब्ध गराएको अवस्था छ । त्यसअघि सम्पर्कविहीनकै अवस्था थियो । बैंकका शाखा सञ्चालन भएका छिमेकी गाउँपालिकाका बैंकहरूले पनि इन्टरनेटको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा नियमित सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन । इन्टनेटको सेवा गुणस्तरीय नभएको तथा बेला–बेला अवरुद्ध भइरहने समस्याले बैंकिङ सेवा प्रभावित हुने गरेको सुनिँदै आएको छ ।
इन्टरनेटकै अभावका कारण मात्र बैंक आउन लामो समय रोकिने अवस्था भने होइन । फोन सेवा आइसकेको अवस्थामा हामीले १०–१५ लाख खर्च ग¥यौँ भने कामचलाउ इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने सम्भावना छ, जुन हामी स्थानीय सरकारकै बजेटबाट पनि गराउन सक्छौँ । सडक सञ्जालका लागि भने संघीय सरकारले नै उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्छ ।
गाउँपालिकामा पक्की घर नहुनु, जनसंख्या कम हुनु जस्ता कारणले पनि बैंक आउन नचाहने कारण हुन सक्छन् । बैंकले सुरक्षा र व्यापारको सम्भावना पनि हेर्ने भएकाले यस्ता कुराले पनि केही मात्रामा असर गरेको छ । यद्यपि, यो यार्सागुम्बा पाइने स्थान भएकाले भाविष्यमा यहाँ आउने बैंकमार्फत ठूलै कारोबार हुने सम्भावना छ । यार्सागुम्बाको व्यापार गाउँमै पनि हुने गरेको छ र सदरमुकाम लगेर पनि बेचिँदै आएको छ । अहिले पनि उहाँँहरू चेकमार्फत नै कारोबार गर्दै आउनुभएको छ ।
गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा हामीले सदरमुकामको बैंकमार्फत कारोबार गर्दै आएका छौँ । छिमेकी गाउँपालिकाको बैंकमा जान र सदरमुकाम जान हामीलाई करिब उस्तै उस्तै नै पर्छ । तलबभत्तासमेत जोड्ने हो भने गाउँ सरकारको कुल वार्षिक ट्रन्जेक्सन करिब ५० करोडको हुन्छ । सानो–सानो कारोबारका लागि पनि दुई–तीन दिन लगाएर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता स्थानीय सरकार र जनता दुवैको छ । यसले सरकारी सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
बैंक नहुँदाको सकसबारे सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा हामीले झेलिरहेको कठिनाइको सामान्य उदाहरणबाटै बुझ्न सकिन्छ । हामी वृद्ध भत्ता लिनका लागि भनेर ८० वर्षीय वृद्धवृद्धालाई सदरमुकाममा बैंक खाता खोल्न पठाउन सक्दैनौँ । त्यो उमेरका आमाबुबाले तीन दिनको पैदलयात्रा गरी सदरमुकाम पुगेर भत्ता लिने कुरा कुनै हिसाबले पनि व्यावहारिक छैन । यसको विकल्प भनेको कर्मचारीले झोलामा पैसा बोकेर गाउँ–गाउँ जाने नै हो । कर्मचारीले करिब ३० लाख पैसा बोकेर वास बस्दै बस्दै गाउँ चहार्ने काम पनि कम जोखिमपूर्ण छैन ।
यो गाउँपालिकामा बैंक मात्र होइन, कुनै पनि खाले वित्तीय संस्थाको उपस्थिति छैन । गाउँमा लघुवित्त र सहकारीसमेत नभएको अवस्थामा यहाँका बासिन्दाले बचत गर्न पाएका छैनन् । सानो–सानो बचतमार्फत पुँजीनिर्माण गरेर केही उद्यम गर्ने तथा भविष्यको सुरक्षा गर्ने अवसरबाट यहाँका सर्वसाधारण वञ्चित छन् । केही काम गरेर १५ हजार हात परेको छ भने वित्तीय संस्था नभएका कारण घरमै राख्नुपर्ने अवस्था छ । घरमा राखेको पैसा आज ५ सय खर्च ग¥यो, भोलि ७ सय झिक्यो, पर्सि ३ सय झिक्यो, यसरी खासै आवश्यक नभएको अवस्थामा पनि पैसा मासिने गरेको छ । यदि वित्तीय संस्थामा पहुँच हुन्थ्यो भने त्यहाँ जम्मा गरेपछि अत्यावश्यक नपरी झिकिने थिएन र समय–समयमा गरिने सानै बचतले पनि पुँजीनिर्माण हुने थियो । अर्कोतर्फ केही व्यवसाय गरौँ भन्नेले आफ्नो क्षमताअनुसारको ऋण लिएर परिचालन गर्न पाउने थिए ।
हामीले गाउँपालिकामा बैंक ल्याउन पटक–पटक पहल गरेका हौँ र गरि नै रहेका छौँ । प्रदेश र संघीय सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ । सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरेका छौँ । तर, समस्या उही पूर्वाधारमा छ । त्यसमा पनि सडक नै मुख्य समस्याका रूपमा छ । यहाँ आउने तय भएको बैंकले पनि सरकारले सहयोग गरे मात्र शाखा सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ । त्यसैले यस गाउँपालिकामा अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा तथा सडक सञ्जालका लागि संघीय सरकारले नै विशेष पहल गर्नुपर्छ र यो काम छिटो हुनुपर्छ ।
(टेलिफोन संवादमा आधारित सम्पादित अंश)
