कृषि मैत्री मौद्रिक नीति

विजयराज पोखरेल-

नयाँ संविधान जारी भएपछि जननिर्वाचित सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि गत जेठ १५ गते कोरोना कहरका वीच संघीय संसदमा पेश भएको तेस्रो बजेट दुबै सदनबाट पारित भैसकेको छ । यसै गरी वित्तीय सल्लाहकारको रुपमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पु-याउन केन्द्रिय बैैकको नाताले नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट मौद्रिक नीति समेत नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै सार्वजनिक भैसकेको छ । देश कोरानाको कहरबाट थिलथिलो भएको अहिलेको चुनौतिपूर्ण अवस्थामा आलोचना खेपेको बजेटको तुलनामा आ.ब. २०७७/७८ को मौद्रिक नीति अग्रगामी भएकोले अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रबाट राम्रै प्रशंशा बटुल्न सफल भएको पाइएको छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनरजीवन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिलाई कतिपयले क्रान्तिकारी भनेको पनि पाइयो ।

मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ । यसले गर्दा विगतको भन्दा यसपटको मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रलाई बढी प्रथमिकतामा राखेको कारण कृषक मैत्री पनि रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले बैदेशिक रोजगारबाट फर्कने हुन वा आन्तरिक रुपमै अन्य क्षेत्रबाट रोजगार बिहिन अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई भरथेग गर्न सक्ने माध्यमका रुपमा कृषिलाई लिनुका साथै संकटका बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको तथ्यलाई पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा भरखरै आएको मौद्रिक नीतिले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु-याउन विगतको तुलनामा क्रान्तिकारी कदमका साथ अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र वहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसअघि २०७३ माघको परिपत्रबाट कृषि र उर्जामा २०७४ अषाढ मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न निर्देशन जारी भएमा उक्त ब्यवस्थामा संशोधन गर्दै २०७४ श्रावण मसान्तबाट कृषिमा १० प्रतिशत र जलविद्युत/उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ५/५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने निर्देशन गरिएको थियो । विगतमा कृषि कर्जाका ब्यवस्थाहरुमा छोटो अवधिमा परिवर्तन हुने गरेकामा यस पटक भने बृद्धि गरिएको सीमा पु-याउन झण्डै ३ वर्षको समयावधि प्रदान गरिएको छ । भरखरै कृषि कर्जामा अभ्यस्त हुँदै गरेका वाणिज्य बैंकहरुलाई १० प्रतिशत कर्जा सीमा कायम गर्न हम्मे परिरहेको समयमा नेपालको वर्तमान खेति प्रणालीमा थप कर्जा विस्तारको सीमा बृद्धि हासिल गर्न सबै वैंकहरुलाई त्यति सहज भने हुने छैन ।
नेपाल सरकारले वागवानीजन्य वालीहरुको ब्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी खेती प्रणालीको विकास एव. विस्तार गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्धन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिवी न्यूनिकरण र जीवनस्तर सुधारमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले फलफूल खेतीमा विशिष्टीकरण एवं ब्यवसायिकरण गर्नका लागि अभियानमूखी कार्यक्रम संचालन गर्ने हेतुले आ.व. २०७३/७४–२०८२/८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु-याउने गरी व्यावसायिक रुपमा खेति गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिचि, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न मिलाइने व्यवस्थाले निश्चिय पनि फलफूल जस्तो दिर्घकालिन प्रकृतिको बालीमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई केही सहज हुने छ । अधिकांश दीर्घकालिन प्रकृतिका फलफूलमा ५ वर्षपछि मात्र ब्यावसायिक उत्पादन हुने भएकोले यसवीचमा साँवा÷ब्याज तिर्ने ब्यवस्थाका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले उचित सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विशेष पहल गर्नै पर्ने हुन्छ ।

रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा नेपालको औद्योगिक आधार नै कृषि हो र यसलाई मुर्त रुप दिन औद्योगिक वाली उत्पादन कार्यकम्रलाई प्रोत्साहित गर्न वान्छनिय छ । ४०–५० को दशकसम्म जुट, सुर्ती, कपास जस्ता वालीहरुको ब्यावसायियक उत्पादनले सम्वन्धित उद्योगको कच्चापदार्थ आपूर्तिमा उल्लेख्य सहयोग पुगेको थिायो । उखुको ब्यावसायिक उत्पादनले अहिले नेपालमा १ दर्जन जति चिनी कारखानाहरु संचालनमा रहेकाछन् । वास्तवमा कृषिमा आधारित विकास गरिदाँ उद्योग स्थापना र कृषि उत्पादनलाई संगसंगै आगाडि बढाउन प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

मैद्रिक नीतिले जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । बजेटले भूमी बैंक पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरेकोे संन्दर्भमा कृषि योग्य जमिनलई अधिकत सदुपयोग गर्न यो ब्यवस्थाबाट थप रोजगारी सिर्जना हुनुका साथैै बैंकहरुलाई कृषि कर्जा विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरिने मौद्रिक नीतिको ब्यवस्थालाई नेपालको कृषि वित्तको क्षेत्रमा पुनः ऐतिहासिक फड्को रुपमा लिइनु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको यस कदमले अब नेपालको कृषि वित्त क्षेत्रले पुनरजीवन प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । वि.सं २०२४ सालमा स्थापना गरिएको यस बैंकको उद्देश्य नै कृषि विकासका लागि आवश्यक पूँजी सरल र सूलभ तरिकाबाट ऋण स्वरुप उपलब्ध गराउने रहेको थियो । विगतमा यस बैंकले देशको कृषि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । तर यो बैंकलाई २०६२ सालमा ‘क’ बर्गको वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण गरियो । झण्डै एक दशक कृषि क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा बिचलन आएपछि पछिल्लो समयमा देशका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि कर्जा लागनी गर्नु पर्ने बाध्यात्मककारी ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गर्दै आएको छ ।

कृषिका कार्यकमहरु संचाचलन गर्दा नेपाल सरकार, विभिन्न संघसंस्था र दातृ निकायहरुसंग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा क, ख, ग र घ वर्ग का क्रमशः २७, २१, २२ र ८९ रहेकाले कुनै निकायले कुनै कृषिसंग सम्बन्धी कार्यकम संचालन गर्दा सबैसंग सहकार्य गर्न संभव नहुने र यसबाट समय लम्बिने, समन्वयको जटिलताका साथै साधनस्रोत बढी खर्च हुने संभावना देखिएको थियो । यस अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा विशिष्टिकृत वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने एउटा अगुवा बैंकको आवश्यकता खट्किएको थियो । तसर्थ विद्यमान मौद्रिक नीतिमा विगतमा र अहिले पनि कृषि कर्जामा अग्रणी रहेको कृषि विकास बैंकलाई अगुवा बैंकको जिमेवारी दिएर विगतको त्रुटी सच्याउने कार्य भएको छ । विशेष गरी नेपाल सरकार र अन्तराष्ट्रिय नियोग/निकायहरुका कृषि सम्वन्धि कार्यक्रम समन्वयमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान हुँदा कृषिसंग सम्बद्ध कार्यकम्रहरु प्रभावाकारी रुपमा संचालन गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

यसै गरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएकोछ । यसबाट कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने मौद्रिक नीतिले विश्वास लिएको छ । यसका साथै विगतमा उर्जा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानीको ब्यवस्थामा परिमार्जन गरी १० प्रतिशत पु¥याइएको र उर्जा क्षेत्रमा विश्ष्टिता हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने ब्यवस्था समेत गरिएको छ । यो ब्यवस्थाले गर्दा कृषि वा उर्जा क्षेत्रमा कमजोर अनुभव र संयन्त्र भएका बैंकहरुलाई तोकिएको कर्जा सीमा हासिल गर्न राहत मिल्ने देखिन्छ । यसबाट ग्राहकहरुलाई पनि विशिष्टीकृत सेवा प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पछिल्ले समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्देशित कर्जा कार्यक्रम अनुसार तोकिएको सीमा पु-याउन एकआपसमा सहकार्य गरी कर्जा खरिद/बिक्री गर्दै आएका थिए । हालको मौद्रिक नीतिले एकआपसमा कृषि कर्जा खरिद/बिक्री को व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो ब्यवस्था उर्जामा पनि गर्न उचित देखिन्छ । कृषि/उर्जा ऋणपत्र र कर्जा खरिदविक्रीको ब्यवस्थाबाट बैंकहरुले आँफूसंग उपलब्ध अनुभव र संयन्त्रको आधारमा कृषि वा उर्जाको निर्देशित कर्जा कार्यक्रम संचालन गर्न आपसी सहकार्य गर्न सक्ने स्वतन्त्र वातावरण सिर्जन हुने भएकोले विगत जस्तो बाध्यतावस जरिवाना तिर्नु पर्ने अवस्था नआउन सक्छ ।

कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” प्रयोगमा लाल्याइने यवस्था नेपालको कृषि वित्त उपकरणको डिजिटलीकरणमा नौलो अभ्यास हुने छ । भारतमा प्रचलनमा रहेको यो ब्यवस्थाबाट कृषकहरुलाई आधुनिक कृषि वित्त सेवाका साथै सूचना सहज र सरलिकृत तवरले उपलब्ध गराउने अभिप्राय राखिएको छ ।

२०७४ श्रावण मसान्तमा नेपाल राष्ट्रबाट जारी परिपत्र बमोजिम कृषिमा १० प्रतिशत र जलविद्युत÷उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ५÷५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने निर्देशन अगाडि कृषि र उर्जामा १५ प्रतिशत कर्जा लागनी गर्दा हुने ब्यवस्थामा संशोधन गरिरहँदा तत्कालिन अवस्थामा तत्त्त बैंकको कृषि र उर्जा कर्जा क्षेत्रमा आवश्यक जनशत्ति र संयन्त्रलाई नजरअन्दाज गरिएकै हो । छोटो अवधिमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु निकै नै चुनौतिपूर्ण कार्य थियो । कृषि क्षेत्र बहुतै भेग विषय हो । त्यसमा पनि कृषि कर्जा विश्लेषण गर्न विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने हुन्छ । अहिलेको मौद्रि नीतीमा कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेकोले कृषि वित्त क्षेत्रमा अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साझा थलो उपलब्ध हुन देखिएको छ । कृषि विकास बैंकसंग हाल राजधानीमा रहेको एक सहित तत्कालिन विकास क्षेत्रहरुमा रहेका ५ वटा क्षेत्रीय तालिम केन्द्रको संरचना रहेको छ । विगतमा उक्त बैंकले कृषि तथा ग्रामीण कर्जालाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम संचालन गर्दा आफ्ना कर्मचारीका साथै ग्राहकहरुलाई विभिन्न प्रकारका दक्षता अभिबृद्धि लगायत उद्यमसिलता विकास तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको थियो ।

नेपालमा साना किसानहरुको बाहुल्यता रहेकाले कृषि कर्जा विस्तारको लागि उनीहरुमा उद्यमशिलता विकास तथा सीप अभिबृद्धि गर्न सके कर्जा कार्यक्रमले थप प्रभावकारीता प्राप्त हने विगतको अनुभवले पनि देखाएको छ । कृषि वित्त क्षेत्रको दक्षता अभिबृद्धिमा कर्मचारी मात्र नभएर कर्जा कारोवार गर्ने ग्राहकलाई पनि समेट्न जरुरी छ । कृषि तालिमको संरचनालाई दिगोपना प्रदान गर्न स्रोतको अभाव हुन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीको दक्षता अभिबृद्धि र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नु पर्ने रकमको निश्चित प्रतिशत योगदान पु-याउनु पर्ने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा थप उत्तरदायी बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनरकर्जा, सफा नोट नीति, विद्युतीय भुक्तानी सेवा लगायत जारी गरिएका नीतिगत व्यवस्था एवम् कार्यक्रमहरुको प्रवद्र्धनमा परिचालन गराइने उल्ल्ेख भएकोमा यसमा कृषि वित्तलाई पनि समावेश गर्न उचित हुने देखिन्छ ।

विगतमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुने गरेकोमा अबको ब्यवस्थाले कृषकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा नै कृषि कर्जा पाउने भएकाछन् । सम्वन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदरका कारण अहिलेको ब्यवस्थामा कृषकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नु परेको अवस्था छ ।

कोभिड–१९ का कारण आपुर्ति ऋंखलाका बिथोलिदाँ चाँडै नासिएर जाने प्रकृतिका तरकारी, दुध, कुखुरा पालन जस्ता कृषिवस्तुहरुको उत्पादन ब्यवसायमा संलग्न कृषकहरु ठूलो मारमा परे । मौद्रिक नीतिमा गरिएको कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणका साथै पुनरकर्जा कोषमा गरिएको विशेष ब्यवस्थाबाट समस्यामा परेका कृषिमा संलग्न ब्यवसायीहरुलाई निश्चिय पनि राहत पुग्ने छ ।

कोरोनाको कारणबाट अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा आएको यस आ.व. को बजेटले कृषिलाई रोजगार र आत्मनिर्भरताको आधारको रुपमा लिएकोमा नेपाल राष्ट्र बैकबाट समेत कृषि मैत्री मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा कृषि वित्त क्षेत्रले अब नयाँ फड्को मार्न सक्ने आशा जगाएको छ । कृषि कर्जा कृषि उत्पादनका एउटा पाटो मात्र हो । कृषि उत्पादनमा प्रभाव पार्ने अन्य तत्वहरु जस्तै बीउ, मल, सिंचाइ, प्राविधिक तथा बजार सेवा, वीमा कार्यक्रम, आवश्यक अन्य पूर्वाधार आदिलाई एकै साथ कृषकको हितमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । कृषिका अन्य सेवाटेवा कमजोर रहेको अवस्थामा कृषि कर्जा विस्तारलाई मात्र जोड दिइनुको कुनै अर्थ रहँदैन । यस अतिरिक्त मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गरिरहँदा कृषि कर्जामा लक्षित वर्गको पहूँच सुनिश्चित गर्न र कर्जाको पूर्ण सदुपयोगितातर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले कठोर प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि उतिकै छ ।

(पोखरेल, कृषि वित्त विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपालमा समेत आवद्ध हुनुहुन्छ ।)