भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक एसबीआईका अर्थशास्त्रीहरूले कोरोनाभाइरस संकट रोक्न ३ लाख करोडको थप प्याकेजको माग गरेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले निर्मला सीतारमणले घोषणा गरेको १.७५ लाख करोड राहत प्याकेज मध्ये ७३,००० करोड मात्र नयाँ कोष रहेको बताएका छन् । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार बाँकी रकमको प्रावधान फेब्रुअरीमा घोषणा गरिएको बजेटमा गरिएको थियो ।
अर्कोतर्फ, भारतको उद्योगले पनि कोरोना भाइरसको माहामारीको समयमा साना र मध्यम उद्योगका गरीब र असंगठित क्षेत्रका कामदारहरूलाई सरकारबाट ठूलो राहत प्याकेजको माग गरेको छ ।
एसबीआई अर्थशास्त्रीहरूले यस अवस्थामा प्रभावित उद्योगहरूलाई ठूलो राहत प्याकेजको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । पहिले नै सुस्त अर्थतन्त्र महामारीले अझ सुस्त हुने आशंका गरिएको छ । केही अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वर्ष २०२०–२१ मा देशको आर्थिक बृद्धिको गति झण्डै दुई प्रतिशतमा झर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
बैंकका अर्थशास्त्रीहरूले श्रम र पूँजीगत आयसँग सम्बन्धित ३.६० लाख करोड घाटा पछि कम्तिमा ३ लाख करोडको आर्थिक प्याकेज आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उद्योग मंडल सीआईआईले सरकारलाई सिफारिस पठाउदै आर्थिक प्याकेजको लागि आह्वान गरेको छ । उद्योग बोर्डले असंगठित क्षेत्रका गरिब मानिस र मजदुरको खातामा सिधै पैसा ट्रांसफर गर्न सिफारिस गरेको छ ।
