बैंकिङ खबर । सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि ल्याएको शैक्षिक कर्जा प्रभावहिन भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई धितोको रुपमा विद्यार्थीका लागि शैशिक प्रमाण्पत्र राख्नुपर्ने र त्यसबाट बैंकको कर्जा उसुलउपर नहुने भएपछि यो कर्जा स्कीम प्रभावहिन भएको हो । साथै उचित कार्यविधि तथा धितोको व्यवस्था नभएका कारण पनि यस्तो कर्जा प्रभावहिन भएको हो ।
सरकारले युवा वर्गलाई लक्षित गर्दै ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिन बैंकहरुले नै इच्छुक छैनन् । जसका कारण यस शैक्षिक कर्जा कार्यक्रमले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई राहत दिन सकेन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयन हुने भनिएको यस कर्जा कार्यक्रमबारे राष्ट्र बैंक स्वयम पनि बैंकहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन दबाब दिन सकिरहेको छैन । राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ,‘ त्यस्तो काम नलाग्ने स्किम ल्याएर बैंकले ऋण दिन सक्दैनन ।’
बैंकलाई कर्जा दिँदा असुल उपर हुन सक्ने खालको धितो चाहिन्छ,तर प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखेर कर्जा दिन नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ । सरकाले ल्याएका त्यस्ता सहुलियत दरका कार्जा कार्यक्रमहरु राष्ट्र बैंकले संचालन गर्ने भएपनि कार्यक्रम नै प्रभावकारी नभएपछि बैंकलाई दबाब दिन नसकेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । त्यस्तो कर्जा लगानी गर्दा कसले ग्यारेन्टी लिने,कस्ता कस्ता विद्यार्थीले यस्तो कर्जा पाउने भन्ने प्रष्ट नभएका कारण विना धितोको शैक्षिक कर्जा वितरण हुन नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ । प्रमाणपत्र धितो विश्वासका लागि मात्र भएको र बैंकहरुलाई साँवा र व्याज तिर्ने खालको ग्यारेन्टी यस कार्यक्रममा नभएकाले पनि लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन नसकिएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएकैले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमा यस्तो कर्जाको विषय उठ्न सकेन ।
कर्जा लगानी गरेपछि त्यसको सावाँ र व्याज तिर्न सक्ने आधार बैंकहरुलाई चाहिन्छ । तर यस शैक्षिक कार्यक्रममा बैंकको ऋण असुल उपर गर्ने आधार नभएकाले बैंकहर यस्तो खालको कर्जा दिन चासो देखाउँदैनन । यस्तो कर्जा वितरणका लागि स्पष्ट मोडालिटी आवश्यक पर्ने बैंकर्सको भनाई छ । त्यस्तै, यस्तो कर्जा लिने विद्यार्थीले कुन विषय पढ्ने तथा यस्तो कर्जा लिदां प्रयोजन खुलाउनुपर्ने बैंकहरुको भनाई छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच भन्दा बाहिर भएकाले यस्तो खालको कर्जा दिन समस्या परेको बैकर्स बताउँछन् । बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेपछि क्यास फ्लो हुने गरी लगानी गर्न चाहान्छन् । तर व्याज त के सावाँ पनि असुल उपर गर्न सक्ने आधार नभएको ठाउँमा लगानी गर्न बैंकहरु पटक्कै इच्छुक छैनन् । स्पष्ट कार्यविधीको अभावमा यस्तो कर्जा वितरण प्रभावहिन भएको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने,‘ यस्तो कर्जा खासै प्रभावकारी छैन । ’ नेपाल बंगलादेश बैंकबाट ६ करोड रुपैँयाको हाराहारीमा यस्तो कर्जाका लागि प्रक्रिया अगाडी बढेको उनले बताए । त्यस्तै,एनएमबी बैंकले पनि विना धितोको शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराएउन सकेको छैन । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने,‘ यस्तो कर्जामा आकर्षण नै छैन ।’ अहिलेसम्म यस्तो शैक्षिक कर्जाको एउटा मात्रै फाइल अगाडी बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीले बताए ।
सरकारले बेला बखतमा ल्याउने गरेका सहुलियत दरका यस्ता ऋण संबन्धी योजनाहरु प्रायः असफलतर्फ उन्मुख भएका छन् ।
