यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको कार्ययोजना र तालिका :

बैंकिङ खबर / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणको तयारी तीव्र बनेको छ । आगामी मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म भारत भ्रमणमा रहने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धका साथै आर्थिक, व्यापारिक तथा विकास साझेदारीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता, विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल तथा केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको उद्घाटन र निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको तयारीका लागि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले गत कात्तिक १८ र १९ गते नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री शाहसहित परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अन्य उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीचको व्यापार, ऊर्जा, जलविद्युत्, पूर्वाधार, विकास साझेदारी र आगामी भ्रमणबाट प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धिबारे छलफल भएको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै आयाम र आपसी हितका विषयमा छलफल हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नोभेम्बर १० मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भ्रमणका विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल जारी रहेको बताएका थिए ।

भ्रमणको तालिका

प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म भारत भ्रमणमा रहने गरी तयारी भइरहेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार मंसिर ७ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त वार्तामा दुई देशबीचका प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दा, आर्थिक सहयोग र विकास परियोजनाबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, यो मिति र उपलब्ध समाचारमा आधारित सम्भावित तालिका हो । दुवै सरकारले भ्रमणको विस्तृत औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउनु रहेको छ । गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले सडक, पुल, व्यापारिक सम्पर्क र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि नेपालले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि भारतसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित सहयोगमा १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र थप ५० करोड डलर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावमाथि सकारात्मक रूपमा विचार गर्ने संकेत दिए पनि सहयोगको अन्तिम रकम र सर्त भने टुंगिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा आर्थिक सहयोग प्याकेजबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, पोखरा र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय पनि नेपालको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । सन् २०१४ देखि नेपालले भारतसँग थप हवाई मार्ग माग्दै आए पनि यसमा अन्तिम सहमति हुन सकेको छैन । उपयुक्त हवाई प्रवेशमार्ग नहुँदा दुवै विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यस विषयमा दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच प्राविधिक छलफल हुने तयारी छ ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाती रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । सन् १९९६ को महाकाली सन्धिअन्तर्गत परिकल्पना गरिएको यस आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र जलस्रोतको उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आयोजना निर्माणको लागत र पानीबाट प्राप्त हुने लाभ बाँडफाँटमा दुई देशबीच मतभेद रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफलबाट लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना अघि बढाउने विषयमा सहमति जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका सीमा विवाद पनि नेपालका महत्त्वपूर्ण चासोका विषय हुन् । भारतीय विदेश सचिवको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा यी विषयले औपचारिक छलफलमा स्थान नपाए पनि प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा नेपालले सीमा विवाद समाधानको विषय उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यस विषयमा छलफल हुने वा ठोस सहमति हुने कुरा भने अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन ।

कुन-कुन परियोजनाको उद्घाटन र सुरुवात हुँदैछ ?

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई परियोजनागत उपलब्धिसँग जोड्ने तयारी पनि भइरहेको छ । भारतको सहयोगमा नेपालमा निर्माण भएका केही परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन तथा नयाँ परियोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने सम्भावित कार्यक्रम छ ।

उद्घाटन गर्ने तयारी भएका आयोजनामा काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुल रहेका छन् ।

त्यस्तै, दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना तथा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको संयुक्त सुरुवात गर्ने तयारी छ ।

ऊर्जा सहकार्यअन्तर्गत पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाको विषय पनि छलफलमा आउन सक्नेछ । यी आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीको संलग्नता छ । त्यसैगरी, अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारतले आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी नेपाललाई दिएको छ । उक्त रेलमार्गमा परीक्षणसमेत भइसकेको बताइएको छ ।

व्यापार, ऊर्जा र लगानीमा पनि चासो

नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धमा व्यापार तथा पारवहनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको आयातमा भारतमाथिको निर्भरता उच्च छ । त्यसैले भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन व्यवस्था सहज बनाउने, सीमापार पूर्वाधार विस्तार गर्ने र लगानी सहजीकरणका विषयले पनि प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा व्यापार र सीमापार प्रसारण लाइन विस्तारले नेपालको जलविद्युत् निर्यातमा थप अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । त्यस्तै, सडक, रेलमार्ग, डिजिटल सम्पर्क र सीमावर्ती पूर्वाधारमा सहकार्य विस्तार हुँदा दुई देशबीचको व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पर्न सक्छ ।

समग्रमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा आर्थिक सहयोग, हवाई प्रवेशमार्ग, जलविद्युत्, पूर्वाधार, व्यापार तथा सीमा विवाद प्रमुख एजेन्डाका रूपमा देखिएका छन् । भ्रमणका क्रममा केही सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा आर्थिक सहायता प्याकेज घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसको अन्तिम विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

त्यसैले यस भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि केवल भेटवार्ता र घोषणामा सीमित नभई लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना कति अघि बढ्छन्, नेपालले प्रस्ताव गरेको आर्थिक सहयोग कति प्राप्त गर्छ र द्विपक्षीय समस्याको समाधानमा कस्तो प्रगति हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।