बैंकिङ खबर / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको पछिल्लो अवस्था, आर्थिक सहकार्य र विकास पूर्वाधारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हुनेछ । भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धसँगै व्यापार, ऊर्जा, जलविद्युत्, पूर्वाधार, हवाई सम्पर्क र आर्थिक सहयोगका विषयमा छलफल हुने तयारी छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह आगामी मंसिर ७ देखि ९ गते (नोभेम्बर २२ देखि २४) सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन् ।
भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पार्दै भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नोभेम्बर ४ र ५ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री शाह, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सो क्रममा नेपाल–भारतबीच जारी सहकार्यको समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीको आगामी भ्रमणबाट प्राप्त हुन सक्ने उपलब्धि र नयाँ सहकार्यका क्षेत्रबारे छलफल भएको थियो ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार दुवै देशले व्यापार तथा वाणिज्य, विकास साझेदारी, जलविद्युत्, भौतिक सम्पर्क सञ्जाल, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसका अतिरिक्त स्टार्टअप, डिजिटल कनेक्टिभिटी, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र खेलकुदलाई समेत सहकार्यका नयाँ क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने विषय समेटिएको छ ।
भ्रमणमा नेपालको प्रमुख चासो बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगमा रहने देखिन्छ । गत भदौ १० गते रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले सडक, पुल, व्यापारिक सम्पर्क र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि नेपालले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि भारतसँग २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित सहयोग प्याकेजमा १ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र थप ५० करोड अमेरिकी डलर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि माग गरिएको छ । नेपालले उक्त सहयोगलाई बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन विकाससँग जोड्न खोजेको छ । भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावमाथि विचार गर्ने संकेत दिए पनि सहयोगको अन्तिम रकम, स्वरूप र सर्त भने टुंगिएको छैन ।
त्यस्तै, नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थप हवाई प्रवेशमार्गको विषय पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भारतबाट थप हवाई प्रवेशमार्ग आवश्यक रहेको नेपालको माग छ । सन् २०१४ देखि नै नेपालले यो विषय उठाउँदै आए पनि अपेक्षित सहमति हुन सकेको छैन । भारतले यस विषयमा सकारात्मक संकेत दिएको बताइए पनि अन्तिम निर्णयका लागि दुवै देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच थप प्राविधिक छलफल आवश्यक देखिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । सन् १९९६ मा भएको महाकाली सन्धिसँग जोडिएको यस आयोजनाबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सुविधा र जलस्रोतको उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आयोजना निर्माणको लागत बाँडफाँट तथा पानीबाट प्राप्त हुने लाभको वितरणमा दुई देशबीच मतभेद रहँदै आएको छ । निर्माण लागतसम्बन्धी केही विषयमा सहमति नजिक पुगे पनि पानीको लाभ बाँडफाँटको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफलबाट लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना अघि बढाउने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका सीमा विवाद पनि भ्रमणका क्रममा चासोका विषय बन्नेछन् । यी क्षेत्रसम्बन्धी विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धका संवेदनशील मुद्दा हुन् । भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा सीमा विवादले औपचारिक छलफलमा स्थान नपाएको बताइएको छ । यद्यपि नेपाली पक्षले प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा यो विषय उठ्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ । सीमा विवादले दुई देशबीचको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका कारण यस विषयमा हुने छलफललाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।
भ्रमणका क्रममा भारतको सहयोगमा नेपालमा निर्माण भइरहेका केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाको उद्घाटन तथा नयाँ आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारीसमेत छ । काभ्रेको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान, दार्चुलाको पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी र महाकाली नदीमाथिको मोटरेबल पुल उद्घाटन गर्ने सम्भावित सूचीमा छन् । त्यस्तै, दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना तथा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सुरुवात गर्ने तयारी रहेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली र सेती नदी–६ जस्ता आयोजनामा भारतीय लगानी तथा सहकार्यको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । यी आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीको संलग्नता रहेको छ । नेपालले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् उत्पादन गरी भारत तथा अन्य क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेकाले ऊर्जा सहकार्यलाई आर्थिक सम्बन्धको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । त्यस्तै, अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी र सीमापार रेल तथा सडक सम्पर्क विस्तारका विषयले पनि भ्रमणमा स्थान पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । नेपालको वैदेशिक व्यापार, पेट्रोलियम आपूर्ति, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको आयातमा भारतको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन सन्धि, सीमापार पूर्वाधार, लगानी सहजीकरण र ऊर्जा व्यापारका विषयले पनि महत्त्व पाउनेछन् । यी विषयमा हुने प्रगतिले नेपालको उत्पादन, निर्यात, पर्यटन र निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
समग्रमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्य र विकासका ठोस परियोजनासँग जोड्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । नेपालका लागि बाढीपछिको पुनर्निर्माण सहयोग, थप हवाई प्रवेशमार्ग, जलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक सम्पर्क विस्तार तत्कालका प्राथमिकता हुन् । तर यी विषयमा छलफल हुनु र कार्यान्वयनयोग्य सहमति हुनु फरक कुरा हुन् । त्यसैले भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि प्रस्तावित सहयोग कति प्राप्त हुन्छ, रोकिएका आयोजना कति अघि बढ्छन् र वर्षौंदेखिका द्विपक्षीय समस्या समाधानका लागि कस्तो प्रगति हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।
