बैंकिङ खबर / डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल वालेट तथा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढ्दै जाँदा वित्तीय ठगीका घटना पनि चुनौतीका रूपमा देखिन थालेका छन् । अनलाइन माध्यमबाट हुने ठगी नियन्त्रण गर्न र पीडितको रकम तत्काल रोक्का गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोअन्तर्गत काठमाडौंको सामाखुसीमा स्थापना गरिएको उक्त केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्र चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने गरी तीन सिफ्टमा जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना तथा कार्यसञ्चालनसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’ अनुसार केन्द्रले अनलाइन ठगीसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको १० मिनेटभित्र दर्ता तथा प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि १० देखि ३० मिनेटभित्र ठगीको रकम कुन बैंक खाता वा डिजिटल वालेटमा पुगेको छ भन्ने पहिचान गरी कारोबारको विवरण तथा रकम प्रवाहको मार्ग पत्ता लगाइनेछ ।
यसरी पहिचान भएको रकम रोक्का गर्न १० देखि ६० मिनेटभित्र सम्बन्धित बैंक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई अनुरोध पठाउने कार्यप्रवाह निर्धारण गरिएको छ । ठगीको रकम एउटा खाताबाट अर्को खातामा स्थानान्तरण भइसकेको अवस्थामा कारोबारको शृङ्खला पछ्याउँदै क्रमशः सम्बन्धित खाता तथा रकम रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यससँगै ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर तथा सिमकार्ड निष्क्रिय बनाउने र फिसिङ वेबसाइट तथा आईपी ठेगाना अवरुद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने व्यवस्था छ ।
यसअघि अनलाइन ठगीका घटनामा पीडितले प्रहरी, बैंक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकलगायत विभिन्न निकायमा छुट्टाछुट्टै समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था थियो । एउटा निकायबाट अर्को निकायमा विवरण आदानप्रदान गर्न समय लाग्दा ठगीमा परेको रकम अन्य खातामा स्थानान्तरण भइसकेको वा झिकिइसकेको हुने जोखिम रहँदै आएको थियो । नयाँ केन्द्रले सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई एउटै संयन्त्रमा आबद्ध गरेर यस्तो समन्वयमा हुने ढिलाइ घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
केन्द्रमा वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, नेपाल टेलिकम, एनसेल, ई–सेवा, खल्तीलगायतका संस्थाका प्रतिनिधि भौतिक रूपमा उपस्थित रहने व्यवस्था छ । दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि तीन सिफ्टमा गरी ११४ जना जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । केन्द्रमा प्रत्यक्ष उपस्थित नहुने विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा अन्य भुक्तानी सेवाप्रदायकले समेत चौबिसै घण्टा सम्पर्कमा रहने गरी सम्पर्क अधिकृत तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले केन्द्रबाट सेवा प्रारम्भ भएको जानकारी दिँदै साइबर तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यलाई महत्वपूर्ण मानेको छ । केन्द्रमार्फत साइबर ठगीसम्बन्धी उजुरी तथा सूचना चौबिसै घण्टा प्राप्त गर्न १२४७ आकस्मिक सम्पर्क नम्बरको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
डिजिटल कारोबारको विस्तारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि बढिरहेको अवस्थामा यो संयन्त्रलाई वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, ६० मिनेटभित्र रकम रोक्का गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा तोकिएको लक्ष्य हो । यसले प्रत्येक घटनामा रकम अनिवार्य रूपमा फिर्ता हुने सुनिश्चित भने गर्दैन । रकमको स्थानान्तरण अवस्था, समयमै प्राप्त हुने सूचना र सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी समन्वयले यसको वास्तविक प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।
