बैंकिङ खबर / नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यससँगै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले नयाँ ऋण लिने क्रम जारी राख्दा कुल ऋण दायित्व थप बढेको हो । असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल ऋणमध्ये १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ ।
सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ । जनसंख्याको आधारमा हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, प्रतिव्यक्ति ऋणभारको यो आँकडा सरकारले प्रत्येक नागरिकबाट सोझै असुल गर्ने रकम नभई कुल सार्वजनिक ऋणलाई जनसंख्याले भाग गर्दा आउने औसत हो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी गरिएको छ । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट करिब १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुकूल प्रभावसमेत परेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्मको परिचालन वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो । सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो तीन महिनामै करिब एक खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिसकेको छ । बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा यस अवधिमा २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
ऋण परिचालनसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सरकारको खर्च पनि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा ७७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र ब्याजमा २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस अवधिमा ऋण भुक्तानीमा भएको खर्चको तुलनामा विकास निर्माणका लागि हुने पूँजीगत खर्च निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा विकास आयोजनामा खर्च बढाउन नसक्नु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको चुनौती बनेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पहिलो तीन महिनामै यस शीर्षकको बजेटको २३.६६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । ऋण सेवामा हुने खर्च बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य सार्वजनिक सेवाका लागि उपलब्ध हुने बजेटमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्नु आफैँमा अर्थतन्त्रका लागि असामान्य अवस्था होइन । सरकारले उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न सके त्यसले भविष्यमा आम्दानी र राजस्व बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर ऋणबाट प्राप्त स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन नसकेमा त्यसको साँवा र ब्याज तिर्न थप दबाब सिर्जना हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो दशकमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यमा सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसयता ऋणको आकार दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । अपेक्षाअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसक्नु, सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता बढ्नु र वैदेशिक अनुदानको उपलब्धतामा आएको कमीले सरकारलाई ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगरी पूँजी निर्माण हुने आयोजनामा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र दीर्घकालीन लाभ दिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ऋणबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाले भविष्यमा पर्याप्त प्रतिफल दिन सक्ने सुनिश्चितता गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने आयोगको जोड छ ।
त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक ऋणको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याएको छ । ऋणको रकम कर्मचारी खर्च, कार्यालय सञ्चालन र अन्य चालु खर्चमा प्रयोग हुँदा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले ऋण परिचालनसँगै यसको उपयोग कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने विवरण पारदर्शी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आकारसँगै अब सरकारका लागि ऋण व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती रकम जुटाउनु मात्रै होइन, त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्नु पनि हो । ऋणबाट निर्माण भएका पूर्वाधार र सञ्चालन गरिएका आयोजनाले उत्पादन, रोजगारी तथा राजस्वमा योगदान दिन सके मात्र बढ्दो ऋण दायित्व दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।
