बैंकिङ खबर / निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ५९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो। तर कर्जा विस्तारसँगै उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापन कति बढ्यो भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा गर्ने कर्जा लगानी बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५९ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा मात्रै यस्तो कर्जा ९३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १.६ प्रतिशतले बढेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कर्जा विस्तार ०.९ प्रतिशत मात्रै थियो।
तर बैंकको कर्जा बढ्नु मात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण होइन। त्यो कर्जा कुन क्षेत्रमा गएको छ, त्यसले नयाँ उत्पादन, व्यवसाय विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न कति सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
उपभोग र व्यापारमा ठूलो कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकको कुल कर्जामध्ये उपभोग कर्जाको हिस्सा १९.३६ प्रतिशत थियो। थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा १९.०६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको थियो। ऊर्जा क्षेत्रमा ८.७१ प्रतिशत र कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ६.४४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी तथ्याङ्कले उपभोग र व्यापार बैंक कर्जाका प्रमुख क्षेत्र रहेको देखाउँछन्। तर उपभोग कर्जाको सबै रकम अनुत्पादक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसैगरी व्यापार क्षेत्रमा गएको सबै कर्जाले उत्पादनमा योगदान गर्दैन भन्ने पनि होइन। वास्तविक प्रश्न कर्जाको उपयोग र त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक मूल्य हो।
व्यापार कर्जाले वस्तुको वितरण, आपूर्ति र बजार विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ। उपभोग कर्जाले घरपरिवारको खर्च धान्न र माग बढाउन सक्छ। तर उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन र नयाँ व्यवसायमा पर्याप्त लगानी नभए आयातित वस्तुको माग बढ्ने जोखिम रहन्छ।
कृषि कर्जाको हिस्सा घट्दै
वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामा कृषि क्षेत्रको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यमा १३.१२ प्रतिशत थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यो हिस्सा १३.६६ प्रतिशत थियो। अर्थात् एक वर्षमा कृषि कर्जाको हिस्सा ०.५४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिन्छ।
कृषि क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको भए पनि कर्जाको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न कति रकम किसान, कृषि उद्यम, पशुपालन, भण्डारण, प्रशोधन र बजार विस्तारमा पुग्यो भन्ने छुट्टाछुट्टै विवरण आवश्यक हुन्छ।
कृषिमा कर्जा प्रवाह हुनु र कृषि उत्पादन बढ्नु पनि एउटै कुरा होइन। किसानले कर्जा पाएपछि सिँचाइ, उन्नत बीउ, कृषि उपकरण, शीतभण्डार वा प्रशोधन उद्योगमा लगानी गरे कि गरेनन् भन्ने तथ्याङ्कले मात्रै कर्जाको प्रभाव स्पष्ट पार्न सक्छ।
धितोमा जग्गा–घरको प्रभुत्व
२०८३ भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाँकी कर्जामध्ये ६२.८ प्रतिशत कर्जा जग्गा तथा भवन धितोमा आधारित थियो। अघिल्लो वर्षको सोही समयमा यस्तो हिस्सा ६४.३ प्रतिशत थियो। यसबीच चालु सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा १५.१ प्रतिशतबाट बढेर १५.६ प्रतिशत पुगेको छ।
यसले बैंक कर्जामा घरजग्गा अझै महत्त्वपूर्ण धितो रहेको देखाउँछ। तर जग्गा वा भवन धितो राखेर लिइएको कर्जा अनिवार्य रूपमा घरजग्गा कारोबारमै गएको हुन्छ भन्ने होइन। उद्योग, कृषि वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पनि घरजग्गा धितो राख्न सकिन्छ।
त्यसैले कर्जाको धितो र कर्जाको वास्तविक उपयोगलाई अलग-अलग हेर्नुपर्छ। बैंकले कुन सम्पत्ति धितो लियो भन्ने तथ्याङ्कसँगै ऋणीले रकम कहाँ खर्च गर्यो भन्ने विवरण पनि आवश्यक छ।
उत्पादन र रोजगारीको हिसाब कसले राख्ने?
बैंकको कर्जा लगानीबाट कति नयाँ उद्योग खुले, कति व्यवसाय विस्तार भए, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति आयात प्रतिस्थापन भयो भन्ने एकीकृत विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभएसम्म कर्जाको आर्थिक उपलब्धि मापन गर्न कठिन हुन्छ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित सरकारी निकायले कर्जा प्रवाहको रकम मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त नतिजा पनि मापन गर्नुपर्छ। कृषि कर्जाबाट उत्पादन कति बढ्यो, उद्योग कर्जाले कति रोजगारी सिर्जना गर्यो र साना तथा मझौला उद्यमले कति व्यवसाय विस्तार गरे भन्ने सूचक आवश्यक छन्।
बैंकको दृष्टिकोणबाट ऋणीले समयमै साँवा–ब्याज तिर्नु र धितो पर्याप्त हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट लगानीले उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व र आय बढाउन सकेको छ कि छैन भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
