बैंकिङ खबर / नेपालमा डिजिटल बैंकिङ कारोबार विस्तार भइरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साइबर सुरक्षा पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढेसँगै ग्राहकको वित्तीय विवरण सुरक्षित राख्ने, अनधिकृत कारोबार रोक्ने र साइबर आक्रमणबाट बैंकिङ सेवा जोगाउने जिम्मेवारी थपिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था अघि बढाएको छ भने नेपाल बैंकर्स संघले पनि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ । तर साइबर सुरक्षामा बैंकहरूको वास्तविक लगानी, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता र सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे पर्याप्त सार्वजनिक विवरण नहुँदा क्षेत्रको समग्र तयारी मूल्याङ्कन गर्न कठिन देखिएको छ ।
बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित राख्न सुरक्षा सफ्टवेयर र उपकरणको प्रयोग मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रणालीको निरन्तर निगरानी, नियमित सुरक्षा परीक्षण, ग्राहकका विवरणमा पहुँच नियन्त्रण, तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डारण र आपत्कालीन अवस्थामा सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यी सबै पक्ष प्रभावकारी बनाउन प्रविधिमा लगानीसँगै दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट संस्थागत जिम्मेवारी पनि चाहिन्छ ।
साइबर सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि रोडम्याप
बैंकिङ क्षेत्रको साइबर सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सन् २०२५ मा तयार पारिएको छुट्टै रोडम्याप नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त रोडम्यापमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) को व्यवस्था, साइबर जोखिमको नियमित मूल्याङ्कन, बहु-तह प्रमाणीकरण, सुरक्षा निगरानी र साइबर घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने संयन्त्र विकास गर्नेलगायतका प्रस्ताव समेटिएका थिए ।
रोडम्यापले साइबर सुरक्षालाई प्राविधिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत सुशासन र जोखिम नियन्त्रणसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ । बैंकमा साइबर सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने, सम्भावित जोखिम कसरी पहिचान गर्ने र आक्रमण भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
तर रोडम्याप प्रस्तुत हुनु र त्यसमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यान्वयन हुनु फरक विषय हुन् । प्रस्तावित उपायमध्ये कति लागू भए, कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी भइरहेको छ र संस्थाहरूको सुरक्षा क्षमता कति सुधार भएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै संस्थामा पनि सूचना सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीलाई संस्थागत बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले इन्जिनियर सहदेव चन्दलाई ११ फेब्रुअरी २०२६ देखि प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको थियो । साइबर सुरक्षा संरचना सुदृढ बनाउने, डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा बढाउने र सुरक्षा निगरानी क्षमताको विकास गर्ने विषय यस जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छन् ।
यद्यपि, नियामक निकायमा सूचना सुरक्षा अधिकारीको व्यवस्था हुनु र बैंकिङ क्षेत्रका सबै संस्थामा समान स्तरको सुरक्षा क्षमता विकास हुनु एउटै कुरा होइन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थामा साइबर सुरक्षाका लागि छुट्टै टोली तथा विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने विषयले पनि क्षेत्रको तयारी निर्धारण गर्छ ।
तालिम र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड
नेपाल बैंकर्स संघले पनि साइबर सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । संघले भिसासँगको सहकार्यमा सन् २०२६ जनवरी २७ मा काठमाडौंमा ‘स्ट्रेन्थेनिङ साइबर सेक्युरिटी रेजिलियन्स इन नेपाल’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाली सेनाको साइबर सुरक्षा निर्देशनालय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतका निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।
त्यसपछि संघले फेब्रुअरीदेखि मार्च २०२६ सम्म सातै प्रदेशमा बैंकका कर्मचारीका लागि साइबर सुरक्षा सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । संघका अनुसार कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख, शाखा प्रबन्धक र विभिन्न तहका बैंक कर्मचारी गरी ३०० भन्दा बढी सहभागी भएका थिए । तालिममा साइबर जोखिम पहिचान, डिजिटल ठगीका प्रवृत्ति, जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण र साइबर घटना हुँदा तत्काल प्रतिक्रिया दिने क्षमताबारे छलफल गरिएको थियो ।
यी कार्यक्रमले बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतना र कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिइएको देखाउँछन् । तर तालिममा सहभागी कर्मचारीको संख्या मात्रै सुरक्षा क्षमताको मापदण्ड हुन सक्दैन । कर्मचारीले वास्तविक जोखिम पहिचान गर्न कति सक्षम भए, शंकास्पद गतिविधि देखिएपछि कति छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्छन् र तालिमपछि सुरक्षा अभ्यासमा कस्तो सुधार आयो भन्ने विषयको मूल्याङ्कन पनि आवश्यक हुन्छ ।
दक्ष जनशक्ति र निरन्तर लगानीको आवश्यकता
साइबर सुरक्षामा दक्ष जनशक्तिको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सुरक्षा प्रणालीले शंकास्पद गतिविधिको संकेत दिए पनि त्यसको वास्तविक जोखिम पहिचान गर्ने, आक्रमणको प्रकृति बुझ्ने, प्रभावित प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने र सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने कामका लागि प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्छ । विशेषज्ञ जनशक्ति अभाव भएमा आधुनिक सुरक्षा उपकरण जडान गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने जोखिम रहन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा नेटवर्क सुरक्षा, एप्लिकेसन सुरक्षा, डिजिटल फरेन्सिक, जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षा निगरानी र साइबर घटना प्रतिक्रियाजस्ता क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । यसका लागि बैंकहरूले नियमित तालिम, विशेषज्ञ जनशक्ति विकास र सुरक्षा जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, साइबर सुरक्षामा लगानीलाई उपकरण खरिदमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । सुरक्षा प्रणाली अद्यावधिक गर्ने, नियमित जोखिम परीक्षण गर्ने, तथ्याङ्कको सुरक्षित ब्याकअप राख्ने, सुरक्षा निगरानी सञ्चालन गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा बैंकिङ सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि निरन्तर खर्च आवश्यक हुन्छ । बैंकले प्रयोग गर्ने बाह्य प्रविधि तथा सेवा प्रदायकको सुरक्षा परीक्षण पनि जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो ।
तर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक रूपमा साइबर सुरक्षामा कति रकम खर्च गर्छन्, कुल सूचना प्रविधि बजेटमध्ये यस क्षेत्रका लागि कति हिस्सा छुट्याउँछन् र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा कति लगानी हुन्छ भन्ने तुलनायोग्य सार्वजनिक तथ्याङ्क स्पष्ट छैन । यसले बैंकहरूको सुरक्षा तयारी र लगानीको प्रभावकारिताबारे निष्कर्ष निकाल्न कठिन बनाएको छ ।
नीतिभन्दा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता महत्त्वपूर्ण
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२३ मै साइबर रेजिलियन्ससम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । साइबर रेजिलियन्सले साइबर आक्रमण रोक्ने क्षमतासँगै आक्रमण वा प्राविधिक अवरोधपछि पनि महत्त्वपूर्ण सेवा सञ्चालनमा राख्ने, क्षति सीमित गर्ने र प्रणालीलाई छिटो सामान्य अवस्थामा फर्काउने क्षमतालाई समेट्छ ।
डिजिटल कारोबारमा निर्भरता बढ्दै गएको अवस्थामा बैंकिङ सेवाको निरन्तरता कायम राख्नु पनि सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै बैंकको मोबाइल बैंकिङ सेवा अवरुद्ध हुँदा ग्राहकले कारोबार गर्न नपाउने मात्र होइन, भुक्तानी तथा रकम स्थानान्तरणसमेत प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले बैंकहरूले आक्रमण रोक्ने प्रणालीसँगै सम्भावित घटनाबाट छिटो पुनः उठ्न सक्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ ।
साइबर जोखिम बैंकको आन्तरिक प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाउने प्रयासमा मात्र सीमित छैन । नक्कली बैंकिङ सन्देश, शंकास्पद लिङ्क र ग्राहकका गोप्य विवरण प्राप्त गर्ने प्रयासबाट पनि वित्तीय क्षति हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ग्राहकलाई सचेत बनाउनु आवश्यक भए पनि बैंकको जिम्मेवारी त्यतिमै सीमित हुँदैन । असामान्य कारोबार पहिचान गर्ने, जोखिमपूर्ण गतिविधिमा उचित नियन्त्रण लागू गर्ने र ग्राहकको उजुरीमा शीघ्र प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको साइबर सुरक्षा अवस्थाको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न नीति, निर्देशिका र तालिम कार्यक्रमको विवरण मात्र पर्याप्त हुँदैन । साइबर घटनाको संख्या, अनधिकृत कारोबारबाट प्रभावित रकम, ग्राहकको क्षति, सुरक्षा परीक्षणका निष्कर्ष र घटना समाधान गर्न लाग्ने समयजस्ता सूचक आवश्यक हुन्छन् । साथै, रोडम्यापमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था कति कार्यान्वयन भए र बैंकहरूको सुरक्षा क्षमता कति सुधार भयो भन्ने विवरणले नीतिगत प्रयासको प्रभावकारिता देखाउन सक्छ ।
डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा अब सूचना प्रविधि विभागको मात्र जिम्मेवारी रहेन । यो बैंकको संस्थागत सुशासन, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहकको विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ । नीतिगत व्यवस्था र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढ्नु सकारात्मक भए पनि पर्याप्त लगानी, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना सुरक्षा प्रणाली बलियो हुन सक्दैन ।
त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको साइबर सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि भएका प्रयाससँगै तिनको कार्यान्वयन अवस्था र उपलब्धिको नियमित मूल्याङ्कन आवश्यक छ । बैंकहरूले साइबर सुरक्षामा गरेको लगानी, जनशक्तिको उपलब्धता र जोखिम व्यवस्थापनको प्रभावकारिताबारे पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्न सके मात्रै डिजिटल बैंकिङप्रतिको विश्वास थप मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
