बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्ने अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। भोटेकोशी तथा बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित उद्यम, परियोजना तथा व्यवसायका साथै रसुवा भन्सार नाकामा आधारित आयात–निर्यात कारोबार गर्ने ऋणीलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८३ असोज मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्ने अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्न सक्नेछन् । यसबाट बाढीका कारण व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित भई नियमित कर्जा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भोगिरहेका योग्य ऋणीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप समय उपलब्ध हुनेछ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण व्यवसायको सञ्चालन, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउँदा आम्दानी र नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नियमित किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वले व्यवसायीमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था प्रभावित ऋणीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
बाढीबाट प्रभावित व्यवसायलाई लक्षित
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले भोटेकोशी तथा बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्यम, व्यवसाय तथा परियोजनालाई समेटेको छ। त्यसैगरी रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने आयात तथा निर्यातमा आधारित कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले पनि निर्धारित सर्त पूरा गरेमा सुविधा पाउन सक्नेछन्। बाढीका कारण व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुँदा व्यवसायको आम्दानी घट्ने, मालवस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुने तथा कारोबारबाट प्राप्त हुने रकम समयमा उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्ता समस्याले व्यवसायको दैनिक सञ्चालनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता भुक्तानी क्षमतामा समेत असर पार्न सक्छ।
विशेषगरी आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योग, मालवस्तुको व्यापार तथा भन्सार नाकामार्फत कारोबार गर्ने व्यवसायमा आपूर्ति अवरोधको प्रभाव देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरी किस्ता भुक्तानीका लागि थप समय उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
म्याद थपका लागि ऋणीको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने
कर्जा भुक्तानीको अवधि थप गर्ने व्यवस्था सबै ऋणीका लागि स्वतः लागू हुने सुविधा भने होइन। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको व्यवसायमा परेको क्षति र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरेपछि मात्रै म्याद थपको निर्णय गर्न सक्नेछन्। यसका लागि बाढीका कारण बिक्री तथा आम्दानीमा परेको असर, नगद प्रवाहको अवस्था, मौज्दातमा रहेको रकम, कारोबारमा आएको अवरोध र कर्जाको सदुपयोगितालगायत पक्षलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्था पुष्टि भएमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिनेछ।
यस व्यवस्थाले वास्तविक रूपमा प्रभावित भएका तर व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावना रहेका ऋणीलाई तत्कालको वित्तीय दबाब व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। यद्यपि, म्याद थपको निर्णय गर्दा ऋणीको अवस्था र लागू हुने नियामकीय व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण
बाढी प्रभावित ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। प्रभावित व्यवसायको अवस्थाबारे यथार्थपरक जानकारी संकलन गर्ने, कर्जा भुक्तानी क्षमताको मूल्यांकन गर्ने र योग्य ऋणीलाई निर्देशनअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको हुनेछ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण व्यवसायको आम्दानी अस्थायी रूपमा प्रभावित भएको अवस्थामा किस्ता भुक्तानीका लागि थप समय पाउँदा व्यवसायीले उपलब्ध स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्न र कारोबारलाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउन अवसर पाउन सक्छन्। यसले व्यवसाय सञ्चालन निरन्तर राख्न तथा कर्जा भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर, कर्जा भुक्तानीको अवधि थप गर्नु र कर्जा मिनाहा गर्नु फरक विषय हुन्। राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था कर्जाको दायित्व हटाउनेभन्दा पनि तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ताका लागि थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
प्रभावित ऋणीले के गर्न सक्छन् ?
बाढीका कारण व्यवसाय प्रभावित भई कर्जाको किस्ता तिर्न कठिनाइ भएका ऋणीले आफ्नो कर्जा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गरी सुविधाबारे जानकारी लिन सक्छन्। आवश्यक परे व्यवसायमा परेको क्षति, आम्दानीमा आएको गिरावट, कारोबारमा परेको असर तथा नगद प्रवाहसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वास्तविक अवस्था र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गर्नेछन्। त्यसैले सुविधा प्राप्त गर्न चाहने ऋणीले आफ्नो कर्जा रहेको संस्थासँग समयमै समन्वय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
प्राकृतिक विपत्तिपछि प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय सहजीकरण महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कर्जाको किस्ता भुक्तानीका लागि थप समय उपलब्ध गराउन सकिने यो व्यवस्थाले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई तत्कालको आर्थिक दबाब व्यवस्थापन गर्न र व्यवसाय पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अघि बढ्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। बाढी प्रभावित ऋणीलाई राष्ट्र बैंकको राहत, कर्जाको किस्ता तिर्न पुससम्मको समय
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्ने अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। भोटेकोशी तथा बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित उद्यम, परियोजना तथा व्यवसायका साथै रसुवा भन्सार नाकामा आधारित आयात–निर्यात कारोबार गर्ने ऋणीलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०८३ असोज मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याजको किस्ता तिर्ने अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्न सक्नेछन्। यसबाट बाढीका कारण व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित भई नियमित कर्जा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भोगिरहेका योग्य ऋणीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप समय उपलब्ध हुनेछ।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण व्यवसायको सञ्चालन, उत्पादन, बिक्री वितरण तथा आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउँदा आम्दानी र नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा नियमित किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वले व्यवसायीमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था प्रभावित ऋणीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
बाढीबाट प्रभावित व्यवसायलाई लक्षित
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले भोटेकोशी तथा बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्यम, व्यवसाय तथा परियोजनालाई समेटेको छ। त्यसैगरी रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने आयात तथा निर्यातमा आधारित कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले पनि निर्धारित सर्त पूरा गरेमा सुविधा पाउन सक्नेछन्। बाढीका कारण व्यापारिक गतिविधि प्रभावित हुँदा व्यवसायको आम्दानी घट्ने, मालवस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुने तथा कारोबारबाट प्राप्त हुने रकम समयमा उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्ता समस्याले व्यवसायको दैनिक सञ्चालनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको किस्ता भुक्तानी क्षमतामा समेत असर पार्न सक्छ।
विशेषगरी आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर उद्योग, मालवस्तुको व्यापार तथा भन्सार नाकामार्फत कारोबार गर्ने व्यवसायमा आपूर्ति अवरोधको प्रभाव देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गरी किस्ता भुक्तानीका लागि थप समय उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
म्याद थपका लागि ऋणीको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने
कर्जा भुक्तानीको अवधि थप गर्ने व्यवस्था सबै ऋणीका लागि स्वतः लागू हुने सुविधा भने होइन। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको व्यवसायमा परेको क्षति र वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरेपछि मात्रै म्याद थपको निर्णय गर्न सक्नेछन्। यसका लागि बाढीका कारण बिक्री तथा आम्दानीमा परेको असर, नगद प्रवाहको अवस्था, मौज्दातमा रहेको रकम, कारोबारमा आएको अवरोध र कर्जाको सदुपयोगितालगायत पक्षलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्था पुष्टि भएमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिनेछ।
यस व्यवस्थाले वास्तविक रूपमा प्रभावित भएका तर व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावना रहेका ऋणीलाई तत्कालको वित्तीय दबाब व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ। यद्यपि, म्याद थपको निर्णय गर्दा ऋणीको अवस्था र लागू हुने नियामकीय व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण
बाढी प्रभावित ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। प्रभावित व्यवसायको अवस्थाबारे यथार्थपरक जानकारी संकलन गर्ने, कर्जा भुक्तानी क्षमताको मूल्यांकन गर्ने र योग्य ऋणीलाई निर्देशनअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको हुनेछ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण व्यवसायको आम्दानी अस्थायी रूपमा प्रभावित भएको अवस्थामा किस्ता भुक्तानीका लागि थप समय पाउँदा व्यवसायीले उपलब्ध स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्न र कारोबारलाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउन अवसर पाउन सक्छन्। यसले व्यवसाय सञ्चालन निरन्तर राख्न तथा कर्जा भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर, कर्जा भुक्तानीको अवधि थप गर्नु र कर्जा मिनाहा गर्नु फरक विषय हुन्। राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था कर्जाको दायित्व हटाउनेभन्दा पनि तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ताका लागि थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
प्रभावित ऋणीले के गर्न सक्छन् ?
बाढीका कारण व्यवसाय प्रभावित भई कर्जाको किस्ता तिर्न कठिनाइ भएका ऋणीले आफ्नो कर्जा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गरी सुविधाबारे जानकारी लिन सक्छन्। आवश्यक परे व्यवसायमा परेको क्षति, आम्दानीमा आएको गिरावट, कारोबारमा परेको असर तथा नगद प्रवाहसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको वास्तविक अवस्था र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गर्नेछन्। त्यसैले सुविधा प्राप्त गर्न चाहने ऋणीले आफ्नो कर्जा रहेको संस्थासँग समयमै समन्वय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
प्राकृतिक विपत्तिपछि प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय सहजीकरण महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कर्जाको किस्ता भुक्तानीका लागि थप समय उपलब्ध गराउन सकिने यो व्यवस्थाले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई तत्कालको आर्थिक दबाब व्यवस्थापन गर्न र व्यवसाय पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अघि बढ्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
