बैंकिङ खबर / नेपाल विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको मूल्यांकनमा १६५ देश तथा क्षेत्रमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा ८९औँ स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक एक स्थान तल झरेको हो । फ्रेजर इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको ‘इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वर्ल्ड–२०२६’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालको समग्र आर्थिक स्वतन्त्रता स्कोर भने सामान्य सुधार भएको छ । १० पूर्णाङ्कमा नेपालको स्कोर अघिल्लो वर्ष ६ दशमलव ५८ रहेकोमा यसपटक ६ दशमलव ५९ पुगेको छ ।
प्रतिवेदनले सन् २०२४ सम्म उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा विश्वका १६५ देश तथा क्षेत्रको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था मूल्यांकन गरेको हो । आर्थिक स्वतन्त्रता मापनका लागि सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिको अधिकार, स्थिर मुद्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रता र नियमन गरी पाँच प्रमुख क्षेत्रलाई आधार बनाइएको छ । यी पाँचमध्ये सबै क्षेत्रमा नेपालको प्रदर्शन भने समान देखिँदैन । केही क्षेत्रमा सुधार भए पनि केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नेपालको तुलनात्मक अवस्था कमजोर बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको स्वतन्त्रतातर्फ भने सुधार गरेको छ । यस क्षेत्रमा नेपाल अघिल्लो प्रतिवेदनको १२६औँ स्थानबाट ११७औँ स्थानमा उक्लिएको छ । यस क्षेत्रको स्कोरसमेत ६ दशमलव २१ बाट बढेर ६ दशमलव ३९ पुगेको छ । यसले नेपालको बाह्य व्यापारसम्बन्धी वातावरणमा केही सुधार भएको संकेत गर्छ । व्यापारमा अवरोध, भन्सार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच तथा अन्य सम्बन्धित सूचकले यस क्षेत्रमा नेपालको प्रदर्शन निर्धारण गर्छन् । तर अन्य केही महत्वपूर्ण सूचकमा भने नेपालको स्थान खस्किएको छ ।
नियमनमा नेपालको स्थिति कमजोर
नियमनतर्फ नेपालको अवस्था उल्लेख्य रूपमा खस्किएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा ३७औँ स्थानमा रहेको नेपाल यसपटक ५०औँ स्थानमा पुगेको छ । त्यस्तै, सरकारको आकारसम्बन्धी सूचकमा नेपाल ४९औँबाट ५१औँ स्थानमा झरेको छ । कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी सूचकमा ९१औँबाट ९६औँ स्थानमा पुगेको छ । स्थिर मुद्रातर्फ पनि नेपालको स्थान ९६औँबाट १०१औँमा झरेको छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा नेपालको स्कोर भने ७ दशमलव ३७ बाट बढेर ७ दशमलव ५७ पुगेको छ । यसको अर्थ नेपालको स्कोर केही बढे पनि अन्य देशहरूले अझ राम्रो प्रदर्शन गरेका कारण नेपालको तुलनात्मक र्याङ्किङ तल गएको हो ।
भारतभन्दा नेपाल दुई स्थान पछाडि
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको समग्र सूचीमा भारत ८८औँ स्थानमा छ । नेपाल ९०औँ स्थानमा रहेकाले भारतभन्दा दुई स्थान पछाडि परेको छ । चीन भने ११०औँ स्थानमा छ । विश्वस्तरमा हङकङ पहिलो स्थानमा छ । त्यसपछि स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड र अमेरिका शीर्ष पाँचमा छन् । भेनेजुएला १६५औँ स्थानमा रहँदै सूचीको अन्तिममा छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धिको सम्बन्ध
आर्थिक स्वतन्त्रता केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय र्याङ्किङको विषय मात्र होइन । व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता, लगानीको वातावरण, कानुनी सुरक्षा, बजारमा प्रवेशको अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँगको पहुँचसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ ।
प्रतिवेदनले आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च स्तर भएका देशमा प्रतिव्यक्ति आयसमेत तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको देखाएको छ । सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्चतम २५ प्रतिशत समूहमा रहेका देशको औसत प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६५ हजार ५९६ अमेरिकी डलर थियो । सबैभन्दा कम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका २५ प्रतिशत देशमा यस्तो औसत ९ हजार ५५२ डलर मात्रै थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा समग्र स्कोरमा सामान्य सुधार हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि नियमन, कानुनी व्यवस्था, सम्पत्तिको अधिकार र व्यवसायिक वातावरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा तुलनात्मक स्थिति सुधार गर्नुपर्ने संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ । यसर्थ, आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा नेपाल ९०औँ स्थानमा पुग्नु केवल एउटा र्याङ्किङ परिवर्तनका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा नेपालको आर्थिक तथा नीतिगत वातावरणमा कहाँ सुधार भइरहेको छ र कहाँ कमजोरी देखिएको छ भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा, प्रभावकारी नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप सहजता ल्याउन सके नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको स्तर आगामी वर्षमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
