बैंकिङ खबर / आर्थिक गतिविधि बलियो रहँदा बढ्दो मुद्रास्फीति जोखिम नियन्त्रण गर्न भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले नीतिगत ब्याजदर बढाएको छ । आरबीआईले बुधबार रेपो दर २५ आधार अंकले वृद्धि गर्दै ५.५० प्रतिशत पुर्याएको हो । आरबीआई गभर्नर सञ्जय मल्होत्राका अनुसार बृहत् आर्थिक अवस्था, वित्तीय बजारको स्थिति र आगामी आर्थिक परिदृश्यको समीक्षा गरेपछि मौद्रिक नीति समितिले रेपो दर बढाउने निर्णय गरेको हो । समितिका सदस्यहरू दर वृद्धिको पक्षमा सर्वसम्मत भएका छन् ।
यसअघि अगस्टमा भएको मौद्रिक नीति समितिको बैठकले रेपो दर ५.२५ प्रतिशतमा स्थिर राखेको थियो । त्यतिबेला आरबीआईले मौद्रिक नीतिको रुखलाई तटस्थ राखेको थियो । पछिल्लो निर्णयसँगै भने नीतिगत दृष्टिकोण थप कडातर्फ उन्मुख भएको छ । रेपो दर वृद्धिपछि आरबीआईका अन्य नीतिगत दरमा पनि समायोजन भएको छ । स्थायी निक्षेप सुविधा दर ५.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने मार्जिनल स्थायी सुविधा र बैंक दर ५.७५ प्रतिशतमा राखिएको छ ।
भारतको आर्थिक वृद्धिको गति भने पछिल्लो त्रैमासिकमा मजबुत देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्र ७.८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । घरेलु मागसँगै उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा देखिएको सक्रियताले आर्थिक वृद्धिलाई बल दिएको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, उच्च आर्थिक गतिविधिसँगै मूल्यवृद्धिको सम्भावित दबाब आरबीआईका लागि चुनौती बनेको छ । भारतको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति अगस्टमा ४.८२ प्रतिशत पुगेको थियो । आगामी महिनामा मुद्रास्फीतिको दबाब थप बढ्न सक्ने जोखिमसमेत विश्लेषण गरिएको छ ।
विशेषगरी कमजोर मनसुनले खाद्यान्न आपूर्तिमा असर पार्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने जोखिमले भारतको मुद्रास्फीतिलाई थप प्रभावित गर्न सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको आकलन छ । यस्तो अवस्थामा आरबीआईको ब्याजदर वृद्धिलाई मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । अर्थतन्त्रको विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने सन्तुलन कायम गर्नु केन्द्रीय बैंकका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले भने आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को अन्त्यसम्ममा भारतको रेपो दर करिब ६ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । आगामी ब्याजदरको दिशा मुद्रास्फीति, कच्चा तेलको मूल्य, विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था तथा घरेलु आर्थिक गतिविधिको गतिमा निर्भर रहने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
ब्याजदर वृद्धिले भारतमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रवाह हुने कर्जाको लागतमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसले निजी लगानी र उपभोगको गतिमा केही असर पार्ने सम्भावना भए पनि मूल्यवृद्धिको दबाब व्यवस्थापन गर्न मौद्रिक नीति कडा बनाउने बाटो आरबीआईले रोजेको देखिन्छ । यसपटकको निर्णयले भारतको मौद्रिक नीतिमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई संकेत गरेको छ । बलियो आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा मूल्य स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै आरबीआईले आगामी दिनमा पनि मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने देखिन्छ ।
