बैंकिङ खबर / रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीको असर अब नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा देखिने भएको छ । ऊर्जा, सडक तथा यातायात पूर्वाधार, व्यापारिक आवागमन र सेवा गतिविधिमा परेको अवरोधका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नयाँ नेपाल विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनले बाढीबाट उत्पादनशील पूर्वाधारमा परेको क्षतिले आर्थिक गतिविधिको गति कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो । यद्यपि, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाले गति लिएमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा आर्थिक वृद्धिदर पुनः ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसले केही महिनाअघिसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको अर्थतन्त्रलाई प्राकृतिक विपद्ले कसरी प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको भए पनि विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपण त्यसको तुलनामा निकै कम हो ।
बाढीको असर अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा ?
विश्व बैंकको आकलनमा बाढीको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक असर औद्योगिक क्षेत्रमा पर्नेछ । जलविद्युत् आयोजना, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण प्रणाली तथा सडक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले उत्पादन र वस्तु आवागमन दुवै प्रभावित हुने देखिएको छ । बाढीबाट १२ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये सात वटा सञ्चालनमा रहेका आयोजना र पाँच वटा निर्माणाधीन आयोजना छन् । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको संयुक्त क्षमता २५६.१ मेगावाट तथा निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३९५.०२ मेगावाट रहेको विश्व बैंकको विवरणमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना प्रभावित भएको छ । विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारमा भएको क्षतिले थप १४९.६ मेगावाट बराबरको विद्युत् प्रणाली प्रभावित भएको अनुमान छ । उत्पादन र प्रसारणतर्फको प्रभावित क्षमता जोड्दा करिब ४३०.७ मेगावाट बराबरको विद्युत् क्षमता प्रभावित भएको देखिन्छ । ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधको प्रभाव विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित हुँदैन । उद्योग सञ्चालन, उत्पादन लागत, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा समेत यसको असर पर्न सक्छ । यही कारण औद्योगिक क्षेत्रलाई यसपटकको विपद्को आर्थिक प्रभावको प्रमुख वाहकका रूपमा हेरिएको छ ।
चीनसँगको व्यापारिक सम्पर्कमा पनि धक्का
बाढीले नेपालको चीनसँगको महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ । विश्व बैंकका अनुसार गल्छी–रसुवागढी सडकखण्डको ८२ किलोमिटरमध्ये ५५ किलोमिटरभन्दा बढी भागमा क्षति पुगेको छ भने करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगेको छ । यसबाहेक ३७ वटा मोटरेबल पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुल प्रभावित भएका छन् ।
रसुवागढी नाका नेपालको चीनसँगको व्यापारका लागि महत्वपूर्ण भएकाले सडक पूर्वाधारमा आएको अवरोधले आयात–निर्यातमा समेत असर पार्ने देखिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रसुवागढी नाकाबाट भएको आयात नेपालको कुल वस्तु आयातको २.२ प्रतिशत र चीनबाट हुने कुल आयातको १०.८ प्रतिशत बराबर थियो । चीनतर्फको नेपालको वस्तु निर्यातमा भने यस नाकाको हिस्सा ४७.३ प्रतिशत थियो । यसले रसुवा बाढीलाई केवल स्थानीय पूर्वाधारमा आएको क्षतिका रूपमा हेर्न नमिल्ने देखाउँछ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्पर्कमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई अर्को दबाब
उद्योगपछि सेवा क्षेत्र पनि बाढीको प्रभावबाट प्रभावित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । व्यापार, यातायात, पर्यटन र वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधले सेवा क्षेत्रको विस्तारमा दबाब सिर्जना गर्नेछ । बाढी नेपालको मुख्य पर्यटकीय सिजन सुरु हुनुअघि आएकाले पर्यटन क्षेत्रमा यसको असर थप देखिन सक्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । प्रभावित क्षेत्रमा २०० भन्दा बढी होटल तथा रेस्टुरेन्टमा क्षति पुगेको र लाङटाङ, गोसाइँकुण्डलगायतका पर्यटकीय गन्तव्यको पहुँचमा समेत असर परेको छ । पर्यटकको आवागमन घट्दा होटल तथा रेस्टुरेन्टदेखि यातायात, ट्रेकिङ र स्थानीय व्यवसायसम्मको कारोबार प्रभावित हुन सक्छ । यसको असर रोजगारी र स्थानीय आयमा समेत पुग्ने देखिन्छ ।
कृषिमा राष्ट्रिय प्रभाव सीमित, स्थानीय असर ठूलो
कृषि क्षेत्र पनि बाढीबाट प्रभावित भएको छ । तर कृषि उत्पादनमा भएको क्षतिको प्रभाव समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने विश्व बैंकको आकलन छ । यसको अर्थ भने प्रभावित किसानको समस्या सानो भन्ने होइन । बाढी प्रभावित क्षेत्रका परिवारका लागि खेतबारी, पशुपालन र स्थानीय उत्पादन नै आम्दानी तथा खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय उत्पादनको तथ्याङ्कमा प्रभाव सीमित देखिए पनि प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जनमा यसको असर उल्लेखनीय हुन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । यसले पुनःस्थापनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा पर्ने प्रभावसँगै स्थानीय परिवारको आम्दानी र उत्पादन क्षमता पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।
क्षति १.६६ अर्ब डलर, पुनर्निर्माणमा ४.८ अर्ब डलर
बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको आकार पनि ठूलो छ । विश्व बैंकको Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation (GRADE) अनुसार भौतिक सम्पत्तिमा भएको प्रत्यक्ष क्षति करिब १.६६ अर्ब अमेरिकी डलर छ । यसको करिब ८३ प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको अनुमान गरिएको छ । सरकारको प्रारम्भिक द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनले भने भौतिक क्षति करिब १.८१ अर्ब अमेरिकी डलर र उत्पादनशील गतिविधि, जीविकोपार्जन तथा अत्यावश्यक सेवामा परेको व्यापक प्रभावसमेत जोड्दा करिब २.७ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक प्रभाव देखाएको छ ।
यसैगरी, प्रभावित संरचना र आर्थिक गतिविधि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसमध्ये पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै ठूलो हिस्सा खर्च हुने देखिएको छ । यति ठूलो पुनर्निर्माण आवश्यकताले आगामी वर्षमा सरकारको सार्वजनिक खर्चमाथि पनि दबाब बढाउन सक्छ । राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने भएपछि विकास बजेटको प्राथमिकता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
पुनर्निर्माणले वृद्धिदर उकास्ने अपेक्षा
विश्व बैंकको प्रक्षेपणमा आगामी वर्षको सुधारको आधार नै पुनर्निर्माण हो । चालु आर्थिक वर्षमा बाढीले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाए पनि क्षतिग्रस्त सडक, ऊर्जा, पुल तथा अन्य उत्पादनशील संरचनाको पुनर्निर्माणले गति लिएमा निर्माण गतिविधि बढ्ने र अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यही आधारमा विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । तर यो सुधार पुनर्निर्माण कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ । पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएमा यातायात, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा तथा निजी क्षेत्रको गतिविधिमा देखिएको अवरोध लामो समयसम्म कायम रहन सक्ने जोखिम पनि विश्व बैंकले औंल्याएको छ ।
‘जस्ताको तस्तै’ पुनर्निर्माण नगर्न सुझाव
विश्व बैंकले बाढीपछि क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै ढाँचामा पुनःनिर्माण गर्नुको सट्टा भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाव, हिमतालसम्बन्धी जोखिम तथा नदी प्रणालीमा आउने परिवर्तनलगायत बहुविपद्को जोखिम पुनःमूल्याङ्कन गरेर मात्रै महत्वपूर्ण पूर्वाधारको स्थान र डिजाइन तय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
सडक, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था राख्नुपर्ने तथा एउटा संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा पूरै प्रणाली अवरुद्ध नहुने गरी पूर्वाधारको डिजाइन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्पछि प्रभावित परिवारलाई शीघ्र सहायता पुर्याउने सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाउनुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ ।
दक्षिण एसियामा भने ६.९ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान
नेपालको वृद्धिदरमा दबाब देखिए पनि दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक गतिविधि तुलनात्मक रूपमा बलियो रहने विश्व बैंकको पछिल्लो क्षेत्रीय अद्यावधिकले देखाएको छ । दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ६.९ प्रतिशत र सन् २०२७ मा ६.७ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको अनुमान छ । बलियो आन्तरिक माग, रेमिट्यान्स तथा सरकारी नीतिगत सहायताले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई बाह्य दबाबबाट केही हदसम्म जोगाइरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंकले दक्षिण एसियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग विस्तार हुँदै गएको र उत्पादकत्व, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवा सुधारमा यसको सम्भावना रहेको पनि औंल्याएको छ । तर एआईको लाभ लिन सीप, डिजिटल पूर्वाधार, व्यवसायमैत्री वातावरण र स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुने बताइएको छ ।
अब निर्णायक प्रश्न पुनर्निर्माणको गति
विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणले रसुवा बाढीको प्रभावलाई एउटा जिल्लाको प्राकृतिक विपद्मा मात्र सीमित नराखी नेपालको आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ । ३.७ प्रतिशतको वृद्धिदरले तत्कालीन आर्थिक गतिविधिमा परेको दबाब देखाउँछ भने ५.२ प्रतिशतको आगामी वर्षको प्रक्षेपणले पुनर्निर्माणलाई आर्थिक पुनरुत्थानको महत्वपूर्ण आधार मानेको छ । अब नेपालको चुनौती राहत र उद्धारबाट गुणस्तरीय पुनर्निर्माण र उत्पादन क्षमता पुनःस्थापनातर्फ जानु हो ।
पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ नहुने, निजी क्षेत्रको गतिविधि पुनःचलायमान हुने र प्रभावित परिवारको आयआर्जन फर्कने गरी पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउन सके बाढीको आर्थिक धक्काबाट बाहिरिन सहज हुने देखिन्छ । विश्व बैंकको सन्देश पनि यही हो—क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्ने मात्र होइन, भविष्यका विपद्मा कम क्षति हुने र अर्थतन्त्रलाई कम अवरुद्ध बनाउने पूर्वाधार निर्माण गर्नु अबको मुख्य चुनौती हो ।
