Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
Banner News

सहकारीको सञ्चालक र सिइओ बन्न नयाँ मापदण्ड : के के छन् व्यबस्था ?

२०८३ आश्विन ६ गते

बैंकिङ खबर । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (व्यवस्थापक) का लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव तोकिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखीकरण (सातौं संशोधन) मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गर्दै सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको योग्यता निर्धारण गरेको हो ।

नयाँ मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाको सञ्चालक तथा पदाधिकारी बन्न कम्तीमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ । संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा दायित्वको आकारका आधारमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभवसमेत फरक–फरक तोकिएको छ । पाँच करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको र कुनै समितिमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुका साथै सहकारीको समितिमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्नेछ ।

व्यवस्थापकका लागि पनि बढ्यो योग्यता

नयाँ मापदण्डले सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतासमेत संस्थाको कारोबारको आकारअनुसार निर्धारण गरेको छ । पच्चीस करोड रुपैयाँसम्म कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक बन्न व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति वा दायित्व भएका सहकारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा वित्त विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्ता संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेको अनुभवसमेत अनिवार्य गरिएको छ । मापदण्डले सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकका लागि ‘फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट’ समेत अनिवार्य गरेको छ । फौजदारी कसूर वा बैंकिङ तथा वित्तीय कसूरमा सजाय पाएका व्यक्ति तथा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले सजाय वा कालोसूचीमा परेको मितिबाट तीन वर्ष पूरा नभएसम्म सहकारी संस्थाको नेतृत्व वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । फिट एण्ड प्रोपर टेस्टका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको प्रहरी प्रतिवेदन तथा कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त विवरण प्राधिकरणको विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्नेछ । यससँगै, सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना नगरेको तथा समस्याग्रस्त वा निष्क्रिय संस्थाको सञ्चालक नरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिले स्वघोषणासमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नवीकरणमा कागजात दोहोर्‍याउन नपर्ने

संस्था नवीकरण गर्दा फिट एण्ड प्रोपर टेस्टसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउने विषयमा पनि मापदण्डले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । एकपटक फिट एण्ड प्रोपर टेस्टका लागि आवश्यक कागजात विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरिसकेका सञ्चालकहरूले संस्थाको पुनः नवीकरण गर्दा ती कागजात फेरि अपलोड गर्नुपर्ने छैन । त्यस्तै, सहकारी नियमावलीमा संस्था नवीकरण दस्तुर तोकिएको अवस्था नरहेमा सञ्चालन इजाजतपत्रका लागि लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत मात्र नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ मापदण्डले सहकारी संस्थाको नेतृत्व तथा व्यवस्थापनमा रहने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र विगतको वित्तीय आचरणलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याएको छ । यसले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा योग्यता र जिम्मेवारीलाई थप व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरेको छ ।