बैंकिङ खबर / बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ । कर्जाको ब्याजदर पनि पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा न्यून तहमा आएको छ । तर सस्तो ब्याजदरका बाबजुद कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाँदा त्यसलाई कर्जाका रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रवाह गर्ने चुनौती बैंकिङ क्षेत्रसामु देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ८३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल कर्जा लगानी भने ६० खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७१.२८ प्रतिशत छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तारका लागि स्रोतको अभाव नरहेको देखाउँछ । तर उपलब्ध स्रोतअनुसार कर्जा विस्तार हुन नसक्नुको मुख्य प्रश्न अहिले कर्जाको माग किन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन ? भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
ब्याजदर घट्दा पनि ऋणको माग किन सुस्त ?
सामान्यतया ब्याजदर घटेपछि ऋणको लागत कम हुने भएकाले कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर अहिले ब्याजदर मात्र कर्जा माग निर्धारण गर्ने आधार बन्न सकेको छैन । व्यवसायीले नयाँ लगानी वा व्यवसाय विस्तारका लागि ऋण लिँदा ब्याजदरका साथै बजारको माग, लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, व्यवसायिक वातावरण र भविष्यको आम्दानीलाई समेत हेर्ने गर्छन् । त्यसैले बैंकले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराए पनि लगानीको प्रतिफलप्रतिको विश्वास कमजोर भएमा कर्जाको माग बढ्न कठिन हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्टले पनि निरन्तर तरलता प्रवाहका कारण ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून तहमा आए पनि कर्जा वृद्धि सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ । रिपोर्टले समग्र माग कमजोर रहनुमा निजी उपभोग र लगानीमा आएको सुस्ततालाई समेत जोडेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लगातार तरलता व्यवस्थापन गर्दै
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट रकम तान्ने उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले भदौ २४ गते रु. ५५ अर्ब, भदौ २६ गते रु. ७० अर्ब र भदौ ३१ गते रु. ६० अर्बको निक्षेप संकलन बोलकबोल गरेको थियो । त्यसपछि असोज २ गते पनि राष्ट्र बैंकले रु. ३० अर्बको एकमहिने निक्षेप संकलन बोलकबोल गरेको छ । राष्ट्र बैंकको आधिकारिक अभिलेखमा यी सबै निक्षेप संकलनसम्बन्धी सूचना तथा नतिजा प्रकाशित छन् ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहेको अवस्थालाई देखाउँछ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले रकम तानिरहनुपर्ने र अर्कोतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत सुस्त रहनुले बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती अहिले **‘पैसा जुटाउने’ भन्दा ‘पैसा लगानी गर्ने’**तर्फ सरेको संकेत गर्छ ।
बैंकका लागि चुनौती फेरियो
केही समयअघिसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहन्थ्यो । अहिले भने अवस्था फरक देखिएको छ । निक्षेप बढेको छ, ब्याजदर घटेको छ र बैंकसँग कर्जा लगानी गर्न सक्ने स्रोत उपलब्ध छ । तर त्यसअनुसार कर्जा माग विस्तार हुन सकेको छैन । कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बैंकको ब्याज आम्दानी वृद्धिमा समेत असर पर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धा र कर्जा लगानीमा सुस्तताका कारण बैंकहरूले राम्रो कर्जा माग भएका क्षेत्र र ग्राहक पहिचानमा थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
चीनमा पनि कमजोर कर्जा माग
कमजोर कर्जा माग नेपालमा मात्र देखिएको विषय होइन । चीनमा पछिल्लो समय घरपरिवार तथा व्यवसाय दुवैतर्फको कमजोर कर्जा मागले बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाब दिएको छ ।
Reuters का अनुसार अगस्ट २०२६ मा चिनियाँ बैंकहरूले ६० अर्ब युआन नयाँ कर्जा दिएका थिए । जुलाईमा ३४० अर्ब युआनको संकुचनपछि कर्जा विस्तार सकारात्मक क्षेत्रमा फर्किए पनि बजारले अपेक्षा गरेको ४०० अर्ब युआनभन्दा निकै कम थियो । अगस्टमा घरपरिवारको कर्जा लगातार छैटौँ महिनामा घटेको थियो ।
चीनमा सम्पत्ति क्षेत्र तथा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कर्जाको माग कमजोर रहँदा नयाँ क्षेत्रको कर्जा विस्तारले पुरानो कर्जा वृद्धिको कमीलाई पूर्ण रूपमा पूर्ति गर्न नसकेको पनि Reuters ले जनाएको छ । नेपालको पछिल्लो अवस्था र अन्य अर्थतन्त्रका घटनाक्रमले कर्जा विस्तारका लागि ब्याजदर मात्रै पर्याप्त नहुने देखाउँछन् । बैंकमा पैसा उपलब्ध हुनु र त्यो पैसा कर्जाका रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुनु फरक विषय हुन् ।
कर्जा विस्तार बढाउन निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता, व्यवसायिक विश्वास, बजारको माग र लगानीको प्रतिफलप्रतिको अपेक्षा बलियो हुन आवश्यक हुन्छ । बैंकका लागि पनि जोखिम व्यवस्थापनसँगै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सक्ने वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले अहिले बैंकिङ क्षेत्रसामु मुख्य प्रश्न ‘बैंकसँग पैसा छ कि छैन ?’ भन्नेभन्दा पनि ‘बैंकसँग भएको पैसा कर्जाका रूपमा अर्थतन्त्रमा कहिले र कसरी जान्छ ?’ भन्ने बनेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज र ब्याजदर न्यून रहँदा पनि कर्जा विस्तार सुस्त रह्यो भने त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रसँगै समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्छ । आगामी दिनमा ब्याजदरभन्दा बाहिरका कारणले कर्जा मागलाई कति प्रभावित गर्छन् भन्ने विषय बैंक तथा नियामक दुवैका लागि महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।