बैंकिङ खबर / नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन। निक्षेप संकलन बढिरहेको छ, ब्याजदर घटेको छ र बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न तयार छन्। तर, बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध रकमको तुलनामा कर्जाको माग पर्याप्त बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकअनुसार २०२६ अक्टोबर ११ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ८५ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा कुल कर्जा प्रवाह ६० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७०.७९ प्रतिशतमा सीमित छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले निक्षेपको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्। यस आधारमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा परिचालन गर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ। यद्यपि, यो रकम सबै तत्काल कर्जा दिन मिल्ने नगद होइन; अनिवार्य तरलता तथा अन्य नियामकीय व्यवस्थासमेत विचार गर्नुपर्छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले मुख्य समस्या पुँजीको अभाव नभई उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु रहेको देखाउँछ।
कर्जा प्रवाह बढ्यो, तर पर्याप्त छैन
बैंकमा कर्जा लिन ग्राहक नै आएनन् भन्ने अवस्था भने पूर्ण रूपमा सही होइन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिएको छ। कान्तिपुरमा अक्टोबर १६ मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि जम्मा ३० अर्ब रुपैयाँ थियो।
पछिल्ला वर्षको पहिलो त्रैमाससँग तुलना गर्दा यो उल्लेख्य सुधार हो। तर, कर्जा विस्तार बढ्दैमा समग्र अर्थतन्त्रमा लगानी र उत्पादन पनि सोही अनुपातमा बढेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। बैंकर्सहरूका अनुसार पछिल्लो समय आयात वित्तपोषण, साना तथा मझौला उद्यम, जलविद्युत्, सेयर धितो, घरजग्गा र सवारीसाधन कर्जाको मागमा सुधार आएको छ। तर, ठूलो औद्योगिक लगानी र नयाँ उत्पादनमूलक परियोजनामा अपेक्षित उत्साह देखिएको छैन।
रेमिट्यान्सले बढायो निक्षेप, लगानीले समात्न सकेन गति
बैंकमा निक्षेप बढ्नुको एउटा प्रमुख आधार रेमिट्यान्स आप्रवाह हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा हुँदा निक्षेपको आकार बढेको छ। पहिलो त्रैमास अर्थात् अक्टोबर ११ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप वृद्धि १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई महिनाको तथ्यांकअनुसार पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वार्षिक बिन्दुगत आधारमा १४.४ प्रतिशतले बढेको छ। तर, रेमिट्यान्सबाट आएको सबै रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुँदैन। घरायसी उपभोग, बचत, घरजग्गा तथा अन्य व्यक्तिगत आवश्यकतामा रकम खर्च हुने भएकाले बैंकमा निक्षेप बढे पनि त्यसअनुसार उद्योग र व्यवसायमा कर्जाको माग विस्तार हुन सकेको छैन।
ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि किन बढेन लगानी ?
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०२६/२७ को दोस्रो महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.११ प्रतिशत र औसत कर्जा ब्याजदर ६.३८ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकहरूको आधार दर पनि घटेको छ। यसले ऋण लिन चाहने ग्राहकका लागि वित्तीय लागत कम भएको संकेत गर्छ।
तर, सस्तो ब्याजदर मात्रै लगानी बढाउने पर्याप्त आधार बन्न सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीका अनुसार बजारमा माग कमजोर हुनु, उपभोक्ताको क्रयशक्ति अपेक्षाअनुसार नबढ्नु, व्यवसाय सञ्चालन लागत बढ्नु र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुनुले नयाँ कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने निर्णय प्रभावित भएको छ। व्यवसायीले ऋण लिएपछि ब्याज र साँवा तिर्नुपर्छ। तर, बजारमा बिक्री बढ्ने सुनिश्चितता नभएमा सस्तो ब्याजदरमा पनि ऋण लिनुभन्दा उपलब्ध स्रोतबाटै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने रणनीति अपनाउने सम्भावना रहन्छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई महिनाको तथ्यांकले विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको अवस्था समान नरहेको देखाउँछ। खनिज क्षेत्रमा कर्जा १०.४ प्रतिशतले बढेको छ। यातायात उपकरण उत्पादन तथा मर्मत क्षेत्रमा ७.६ प्रतिशत र धातुजन्य वस्तु, मेसिनरी तथा विद्युतीय उपकरण उत्पादन क्षेत्रमा ७.३ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ।
निर्माण क्षेत्रमा ३.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा २.७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा २.५ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ भने उपभोग्य कर्जामा वृद्धि ०.२ प्रतिशत मात्रै छ। यसले केही क्षेत्रमा कर्जा माग बढिरहेको देखाए पनि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा लगानी विस्तार हुन नसकेको संकेत गर्छ।
आयातमा कर्जा बढ्यो, उद्योगमा अपेक्षित सुधार भएन
पछिल्लो समय बैंकको कर्जा प्रवाहमा भएको वृद्धिमा आयात वित्तपोषणको योगदान महत्वपूर्ण देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने गतिविधि बढेको छ। साथै साना तथा मझौला उद्यम, जलविद्युत्, सेयर धितो, घरजग्गा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग बढ्न थालेको छ।
तर, औद्योगिक लगानीको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको बताएका छन्। यसले बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा नयाँ उद्योग स्थापना, उत्पादन क्षमता विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा उपयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनाएको छ।
बैंकहरूको आम्दानीमा पनि पर्न सक्छ दबाब
निक्षेप बढ्दै जाने तर कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कमजोर रहने अवस्था लामो समयसम्म कायम भए बैंकहरूको आम्दानीमा दबाब पर्न सक्छ। बैंकहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत कर्जाबाट प्राप्त हुने ब्याज हो। कर्जा विस्तार कमजोर हुँदा बैंकले उपलब्ध स्रोतबाट अपेक्षित आम्दानी गर्न सक्दैनन्। अर्कोतर्फ निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भने कायम रहन्छ।
यसले बैंकहरूबीच राम्रा कर्जा ग्राहक आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ। तर, कर्जा विस्तारको प्रतिस्पर्धामा गुणस्तरलाई बेवास्ता गरिएमा भविष्यमा निष्क्रिय कर्जा बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास प्रतिवेदनअनुसार २०२६ जुलाई मध्यसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको थियो। यसले बैंकहरूका लागि कर्जा विस्तारसँगै कर्जाको गुणस्तर कायम राख्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ।
अब राष्ट्र बैंक र सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण
बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध रकम अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिसँगै सरकारको आर्थिक गतिविधि बढाउने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, विकास आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका प्रशासनिक अवरोध हटाउने हो भने बैंकिङ प्रणालीको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्छ।
त्यस्तै, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग र निर्यातमूलक व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्ने वातावरण आवश्यक देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार सहज तरलता, विद्यमान ब्याजदर र अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई हेर्दा आगामी महिनाहरूमा कर्जा प्रवाह थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पैसा छ, तर लगानीको विश्वास कहाँ ?
नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले विगतको भन्दा फरक अवस्थामा छ। पहिले बैंकमा कर्जा दिन पर्याप्त रकम नहुँदा लगानी प्रभावित हुने गरेको थियो। अहिले निक्षेप बढेको छ, ब्याजदर घटेको छ र बैंकहरू कर्जा दिन तयार छन्। तर, व्यवसायीले ऋण लिएर उत्पादन विस्तार गर्ने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण अझै पूर्ण रूपमा तयार हुन सकेको छैन।
पहिलो त्रैमासमा कर्जा प्रवाहमा आएको सुधार सकारात्मक संकेत भए पनि यसको निरन्तरता र गुणस्तर महत्वपूर्ण हुनेछ। आयात र व्यापार वित्तपोषणमा मात्र कर्जा विस्तार सीमित रह्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता बढाउन पर्याप्त योगदान दिन सक्दैन। त्यसैले अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य प्रश्न बैंकमा पैसा कति छ भन्ने मात्र होइन, त्यो पैसा उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा कति उपयोग भइरहेको छ भन्ने हो।
