बैंकिङ खबर / राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने अर्थ समितिको निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ—केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने नाममा उसको संस्थागत स्वायत्तता र नीतिगत स्थायित्व कमजोर त पारिँदै छैन ? अर्थ समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने तथा कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले थप दुई वर्ष नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। यो व्यवस्था संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर कानुन बनेमा राष्ट्र बैंकका प्रमुख पदाधिकारीले पाँच वर्षको निश्चित कार्यकालको सट्टा पहिलो तीन वर्षपछि सरकारको मूल्यांकन सामना गर्नुपर्नेछ।
यसको एउटा तर्क स्पष्ट छ। नेतृत्व कमजोर भयो, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन वा संस्थाको हितविपरीत काम भयो भने पाँच वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने सोचबाट कार्यकाल छोट्याइएको हुन सक्छ। तर यही व्यवस्थाको अर्को पाटो अझ संवेदनशील छ।
गभर्नरले तीन वर्षपछि थप दुई वर्षका लागि सरकारको निर्णय पर्खनुपर्ने भएपछि मौद्रिक नीति निर्माणमा उसको स्वतन्त्रता कति रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई मन नपर्ने तर अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था धेरैपटक आउन सक्छ। ब्याजदर, कर्जा विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र सरकारी ऋण व्यवस्थापनजस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन राजनीतिक वा सरकारी चाहनाभन्दा फरक निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नरको थप दुई वर्षको भविष्य सरकारको निर्णयमा निर्भर भयो भने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नभए पनि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले यही कारण कार्यकाल घटाउने निर्णयमा संसद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनको तर्कमा गभर्नरको स्थिर कार्यकाल मौद्रिक नीतिको निरन्तरता र अनुमानयोग्यतासँग जोडिएको छ। केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व बारम्बार परिवर्तन हुने वा नेतृत्वले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने दीर्घकालीन मौद्रिक नीति प्रभावित हुन सक्छ।
पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईको चिन्ता अझ राजनीतिक छ। तीन वर्षपछि थप दुई वर्ष दिने वा नदिने अधिकार सरकारसँग रहँदा आफूलाई मन नपरेको नेतृत्वलाई लामो समय टिक्न नदिने सम्भावना बढ्न सक्ने उनको आशंका छ। यस्तो अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संस्थागत आवश्यकताभन्दा राजनीतिक रुचिअनुसार प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यद्यपि, यहाँ अर्को पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। पाँच वर्षको कार्यकाल दिइएको भन्दै गभर्नरलाई जवाफदेहिताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न सकिँदैन। यदि नेतृत्व असफल भयो भने पाँच वर्षसम्म उसलाई हटाउन नसक्ने अवस्था पनि राम्रो होइन। त्यसैले प्रश्न कार्यकाल पाँच वर्ष कि तीन वर्ष भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—गभर्नरलाई कसरी जवाफदेही बनाउने र त्यसैसँगै केन्द्रीय बैंकलाई कसरी राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउने ?
अझ महत्वपूर्ण कुरा, गभर्नरको कार्यकालसँगै डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पनि तीन वर्षमा सीमित गर्ने निर्णयले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचनामै छोटो अवधिको मनोविज्ञान सिर्जना गर्न सक्छ। केन्द्रीय बैंकले आज गरेको नीतिगत निर्णयको परिणाम पाँच वर्षपछि मात्र देखिन सक्छ। यस्तो संस्थामा नेतृत्वले आफ्नो निर्णयको दीर्घकालीन परिणाम हेर्न पाउने वातावरण आवश्यक हुन्छ। विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकको अनुभवले पनि एउटा कुरा देखाउँछ—केन्द्रीय बैंकलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग समन्वय आवश्यक भए पनि मौद्रिक नीति सञ्चालनमा संस्थागत स्वतन्त्रता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। सरकार परिवर्तनसँगै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व र नीति परिवर्तन हुने अवस्था आयो भने बजारको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले अर्थ समितिको निर्णयलाई केवल पदाधिकारीको कार्यकाल घटाउने निर्णयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सरकारसँगको सम्बन्ध, मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता र नेतृत्वको स्थायित्वसँग जोडिएको निर्णय हो।
