बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अब तीन वर्षमै परिवर्तन गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको निर्णयअनुसार गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले नियुक्तिपछि प्रारम्भिक रूपमा तीन वर्ष मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। तर तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनपछि सरकारले आवश्यक ठानेमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले गभर्नरको कुल सम्भावित कार्यकाल पाँच वर्षसम्म पुग्ने बाटो भने खुला राखेको छ।
अर्थ समितिले मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको पाँच वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई तीन वर्षमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै, उपदफा (२) लाई नै प्रतिस्थापन गर्दै कार्यकाल सकिएपछि कार्यसम्पादनका आधारमा पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ। यो परिवर्तनले गभर्नरको नियुक्ति र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको संरचनामा महत्वपूर्ण बदलाव ल्याउने देखिन्छ। हाल पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने गभर्नरलाई सरकारले बीचमै हटाउन सक्ने अवस्था सीमित रहे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले तीन वर्षपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निरन्तरता दिने वा नयाँ व्यक्ति ल्याउने अधिकार सरकारलाई बलियो बनाउनेछ।
यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको गभर्नरको स्वायत्ततासँग जोडिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने निकाय हो। यस्तो संस्थाको नेतृत्वलाई राजनीतिक कार्यपालिकाबाट तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र राख्न कार्यकालको स्थायित्वलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। तीन वर्षपछि पुनः नियुक्ति सरकारको मूल्यांकनमा निर्भर हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा गभर्नरले आफ्नो निर्णयमा सरकारको धारणा र अपेक्षालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता पनि उठ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, समर्थकहरूले भने तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनले नेतृत्वलाई थप जवाफदेही बनाउने तर्क गर्न सक्छन्। लामो कार्यकालका कारण कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता हट्ने र राम्रो काम गर्ने गभर्नरलाई पुनः दुई वर्षका लागि जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था हुन सक्छ। यस अर्थमा प्रस्तावित व्यवस्था ‘कार्यकाल घटाउने’ भन्दा पनि ‘कार्यसम्पादनमा आधारित निरन्तरता’ दिने मोडलका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
तर यहाँ मुख्य प्रश्न पुनः नियुक्तिको अधिकार कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने हो। यदि तीन वर्षपछि पुनः नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित हुने अवस्था आयो भने यसले केन्द्रीय बैंकको नीतिगत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। मौद्रिक नीति र वित्तीय नियमनमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम बढेमा त्यसको असर बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास र नीतिगत स्थिरतामा समेत पर्न सक्छ। डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ। उनीहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित हुने र आवश्यक ठहरिए थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ। यसले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचनामा नियमित रूपमा परिवर्तन आउने सम्भावना बढाउनेछ।
यद्यपि, यो व्यवस्था तत्काल लागू भइसकेको भने होइन। अर्थ समितिबाट पारित संशोधन प्रस्ताव संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा मात्रै संशोधित व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसरी हेर्दा प्रस्तावित संशोधनले गभर्नरको कार्यकाललाई कागजमा तीन वर्षमा सीमित गरे पनि कार्यसम्पादन राम्रो भए पाँच वर्षसम्म निरन्तरता पाउने सम्भावना राखेको छ। तर तीन वर्षपछि सरकारसँग नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार बलियो हुने भएकाले यो संशोधन केवल कार्यकाल घटाउने विषय मात्र नभई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, सरकारसँगको सम्बन्ध र मौद्रिक नीतिको स्थायित्वसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुनी परिवर्तन बन्ने देखिन्छ।
