बैंकिङ खबर / डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन कारोबारको विस्तारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि साइबर अपराधको जोखिम पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। बैंकिङ सेवा मोबाइल, इन्टरनेट र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा केन्द्रित हुँदै जाँदा ग्राहकको बैंक खाता, व्यक्तिगत विवरण, कार्ड, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली साइबर अपराधीको प्रमुख निशाना बन्न थालेका छन्। ठगी, तथ्यांक चोरी, अनधिकृत पहुँच, फिसिङ, ओटीपी चोरी तथा सामाजिक इन्जिनियरिङमार्फत रकम हिनामिना गर्ने घटना बढेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षामा हुने खर्च पनि क्रमशः बढिरहेको छ।
पहिले बैंकिङ सुरक्षालाई पासवर्ड, पिन, फायरवाल वा सामान्य एन्टिभाइरस प्रणालीमा सीमित गरेर हेर्ने गरिन्थ्यो। तर डिजिटल कारोबारको दायरा बढेसँगै साइबर जोखिमको स्वरूप पनि जटिल बन्दै गएको छ। अहिले अपराधीले बैंकको प्रणालीमा प्रत्यक्ष आक्रमण गर्नुभन्दा ग्राहकलाई नै लक्षित गरेर गोप्य विवरण प्राप्त गर्ने, नक्कली वेबसाइट वा लिंक पठाउने, बैंक कर्मचारी भएको भन्दै फोन गर्ने र ओटीपी माग्ने जस्ता माध्यम प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले बैंकिङ सुरक्षामा प्राविधिक प्रणालीसँगै ग्राहकको डिजिटल सचेतना र संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनाएको छ।
विश्वका विकसित वित्तीय बजारले साइबर सुरक्षालाई बैंकिङ प्रणालीको नियमित खर्चभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन थालेका छन्। सिंगापुर, अमेरिका र बेलायत यसको उदाहरण हुन्। यी देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साइबर आक्रमण रोक्ने मात्र होइन, आक्रमण भइसकेपछि पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिने र तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सिंगापुरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ अघि बढाएको छ। त्यहाँको मौद्रिक प्राधिकरणले वित्तीय संस्थालाई प्रविधि जोखिम पहिचान, साइबर आक्रमणबाट सुरक्षा र प्रणालीको लचकता बढाउन जोड दिएको छ। यसको अर्थ बैंकले नयाँ डिजिटल सेवा विस्तार गर्दा त्यसको सुविधा मात्र होइन, त्यससँग जोडिने साइबर जोखिमको समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्रविधिको विकास र प्रयोगमा वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमले पनि बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन थप आधार दिएको छ।
अमेरिकामा पनि बैंकिङ क्षेत्रको साइबर सुरक्षा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाइएको छ। साइबर खतरासम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान, जोखिम पहिचान र आक्रमणको समयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रणालीलाई बलियो बनाइएको छ। यसबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखिन्छ—साइबर आक्रमणलाई एउटा बैंकको मात्र समस्या मानेर समाधान गर्न सकिँदैन। एउटा वित्तीय संस्थामाथि भएको आक्रमणले अन्य बैंक, भुक्तानी प्रणाली र समग्र वित्तीय बजारलाई समेत असर पार्न सक्ने भएकाले सामूहिक सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
बेलायतले भने साइबर आक्रमणसँगै ‘सिस्टम रेजिलियन्स’ अर्थात् संकटका बीच पनि वित्तीय सेवा सञ्चालन गरिरहन सक्ने क्षमतामा विशेष जोड दिएको छ। बैंकको प्रणालीमा आक्रमण भयो भन्दैमा ग्राहकले पैसा निकाल्न, भुक्तानी गर्न वा आवश्यक बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था लामो समय रहनु वित्तीय प्रणालीकै लागि जोखिम बन्न सक्छ। त्यसैले साइबर सुरक्षाको उद्देश्य केवल आक्रमण रोक्नु नभई सम्भावित क्षतिपछि सेवा छिटो पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु पनि हो।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यही जोखिम विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट र अनलाइन कारोबार बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्ने डिजिटल माध्यमको संख्या बढेको छ। कारोबारको मात्रा बढ्नु आफैंमा सकारात्मक भए पनि प्रत्येक नयाँ डिजिटल माध्यमले नयाँ साइबर जोखिम पनि थपिरहेको हुन्छ। ग्राहकको मोबाइल, बैंकको एप, भुक्तानी प्रणाली, डेटा सेन्टर र बैंकको आन्तरिक नेटवर्कमध्ये कुनै एउटा कमजोर भए पनि त्यसलाई अपराधीले प्रवेशद्वारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि साइबर सुरक्षा अब सूचना प्रविधि विभागको मात्र विषय रहन छाडेको छ। यो व्यवस्थापन, जोखिम विभाग, ग्राहक सेवा, मानव स्रोत तथा सञ्चालक तहसम्म जोडिएको विषय बनेको छ। बैंकले साइबर जोखिमलाई वित्तीय जोखिमकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
साइबर सुरक्षा खर्च बढ्नुको अर्को कारण प्रविधि परिवर्तनको गति हो। बैंकले नयाँ डिजिटल सेवा थप्दै जाँदा त्यसलाई सुरक्षित राख्न नयाँ सफ्टवेयर, सुरक्षा प्रणाली, निगरानी उपकरण र दक्ष जनशक्तिमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ। एकपटक सुरक्षा प्रणाली जडान गरेपछि खर्च सकिने अवस्था छैन। साइबर अपराधीको प्रविधि र आक्रमणको शैली निरन्तर परिवर्तन भइरहेकाले बैंकले पनि आफ्नो सुरक्षा प्रणाली नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब बैंकिङ सुरक्षामा बहु–स्तरीय प्रमाणीकरण, कारोबारको निरन्तर निगरानी, असामान्य कारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली, तथ्यांकको सुरक्षित भण्डारण, पहुँच नियन्त्रण र साइबर आक्रमणको तत्काल सूचना दिने संयन्त्रको आवश्यकता बढेको छ। विशेषगरी ग्राहकको सामान्य कारोबारको व्यवहारभन्दा फरक गतिविधि देखिएमा त्यसलाई तत्काल पहिचान गर्ने प्रविधि प्रभावकारी हुन सक्छ। यसले रकम बाहिरिनुअघि नै जोखिम नियन्त्रण गर्ने अवसर दिन्छ।
तर साइबर सुरक्षा जति नै बलियो भए पनि ग्राहक स्वयं सचेत नभए जोखिम पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ। बैंकको नाममा आउने शंकास्पद लिंक खोल्ने, ओटीपी वा पासवर्ड अरूलाई दिने, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा अनधिकृत एप प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधिले साइबर अपराधीलाई सजिलो बनाउँछन्। त्यसैले बैंकको साइबर सुरक्षा बजेटसँगै वित्तीय साक्षरता र डिजिटल सचेतनामा हुने लगानी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
अन्ततः डिजिटल बैंकिङको विस्तार रोक्ने होइन, त्यसलाई सुरक्षित बनाउने चुनौती अहिले बैंकिङ क्षेत्रसामु छ। डिजिटल कारोबार जति बढ्छ, त्यससँगै साइबर सुरक्षाको आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ। सिंगापुर, अमेरिका र बेलायतको अनुभवले साइबर सुरक्षालाई आकस्मिक समस्या आएपछि मात्र खर्च गर्ने विषय नभई नियमित जोखिम व्यवस्थापनको हिस्सा बनाउनुपर्ने देखाउँछ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि प्रविधिमा लगानीसँगै साइबर सुरक्षा, प्रणालीको निरन्तर निगरानी, कर्मचारीको क्षमता विकास र ग्राहक सचेतनालाई प्राथमिकता दिन सके डिजिटल बैंकिङप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनाउन सकिनेछ।
