बैंकिङ खबर / बैंकिङ प्रणालीमा अहिले पैसाको अभाव छैन । ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । तर कर्जा खोज्ने उद्योगीका लागि बैंकको ढोका अझै सहज खुलेको छैन । अर्कोतर्फ गाडी किन्न चाहने ग्राहकका लागि बैंकहरू आकर्षक ब्याजदर र विभिन्न योजनासहित बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
नाइमा अटो एक्स्पोमा देखिने बैंकहरूको सवारीसाधन कर्जा योजनाले यही विरोधाभासलाई थप स्पष्ट पार्छ । गाडी किन्नेलाई कर्जा दिन बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ । तर उद्योग खोल्न, उत्पादन बढाउन वा नयाँ मेसिन जडान गर्न खोज्ने व्यवसायीले कर्जा लिन अनेक सर्त र जोखिम मूल्यांकन पार गर्नुपर्छ ।
यहाँ प्रश्न गाडी कर्जा राम्रो कि उद्योग कर्जा राम्रो भन्ने होइन । प्रश्न हो – बैंकिङ प्रणालीको पैसा अर्थतन्त्रको कुन दिशामा बगिरहेको छ ?
गाडी बिक्री भएपछि तत्काल आर्थिक गतिविधि बढ्छ । अटोमोबाइल व्यवसाय चल्छ, बीमा हुन्छ, स्पेयर पार्ट्स र सर्भिसिङको कारोबार बढ्छ । सरकारलाई कर पनि प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सवारीसाधन कर्जाको आफ्नै आर्थिक महत्व छ । तर त्यसको प्रभाव मुख्यतः उपभोग र बजार विस्तारमा केन्द्रित हुन्छ ।
उद्योगमा गएको कर्जाको प्रभाव भने लामो र गहिरो हुन्छ । एउटा उद्योगले बैंकबाट ऋण लिएर मेसिन किन्दा त्यससँगै कच्चा पदार्थको माग सिर्जना हुन्छ । कामदारले रोजगारी पाउँछन् । विद्युत् खपत बढ्छ । ढुवानी व्यवसाय चल्छ । आपूर्तिकर्ताको कारोबार बढ्छ । उत्पादन बजारमा जान्छ । कर तिर्ने आधार विस्तार हुन्छ । सफल उद्योगले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ र निर्यातसमेत बढाउन सक्छ ।
अर्थात् गाडी किन्न गएको कर्जाले उपभोग क्षमता बढाउँछ भने उद्योगमा गएको कर्जाले उत्पादन क्षमता निर्माण गर्छ ।
यहीँबाट नेपालको कर्जा नीतिको मूल प्रश्न सुरु हुन्छ ।
बैंकका लागि सवारीसाधन कर्जा तुलनात्मक रूपमा आकर्षक हुनु अस्वाभाविक होइन । गाडी धितोमा रहन्छ । कर्जाको संरचना स्पष्ट हुन्छ । मासिक किस्ताबाट रकम असुल गर्न सकिन्छ । ग्राहकको आम्दानी र भुक्तानी क्षमताका आधारमा जोखिम मूल्यांकन गर्न पनि तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ ।
उद्योग कर्जा भने फरक प्रकृतिको हुन्छ । उद्योग स्थापना गर्न ठूलो प्रारम्भिक लगानी चाहिन्छ । प्रतिफल आउन समय लाग्छ । बजारको माग घट्न सक्छ । उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । कच्चा पदार्थको मूल्य परिवर्तन हुन सक्छ । विद्युत्, श्रम, आयात–निर्यात नीति र प्रतिस्पर्धाले उद्योगको नगद प्रवाह प्रभावित गर्न सक्छ ।
बैंकले जोखिम देख्छ । उद्योगीले सम्भावना देख्छ ।
नेपालको कर्जा बजारमा अहिले समस्या यही दुई दृष्टिकोणबीचको दूरी हो ।
उद्योगीको गुनासो ब्याजदरमा मात्र छैन । बैंकसँग पर्याप्त तरलता हुँदा पनि आफूले चाहेजति कर्जा नपाएको उनीहरूको भनाइ छ । बैंक भने विगतको वित्तीय विवरण, कारोबार, नगद प्रवाह र धितोको मूल्यांकनबाट जोखिम हेर्छ । कमजोर माग र कमजोर व्यावसायिक आत्मविश्वासका कारण धेरै उद्योगको वित्तीय अवस्था कमजोर देखिँदा बैंक थप सतर्क हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर जोखिम व्यवस्थापनको अर्थ जोखिमबाट पूर्ण रूपमा भाग्नु होइन ।
यदि बैंकले कम जोखिम भएका क्षेत्रमा मात्र पैसा लगाउने हो भने नयाँ उद्योग कसरी खुल्छन् ? नयाँ उत्पादन कसरी सुरु हुन्छ ? नयाँ रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ ? आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारको आधार कसरी तयार हुन्छ ? यही प्रश्नमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउने नीति बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । कागजमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको देखिए पनि वास्तविक उद्योगीले सहज रूपमा कर्जा पाउन सकेका छैनन् भने नीतिको प्रभावकारिता पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।अहिलेको चुनौती बैंकसँग पैसा छैन भन्ने होइन । चुनौती पैसा छ, तर त्यो पैसा उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा कसरी पुर्याउने भन्ने हो ।
नेपालले लामो समयदेखि व्यापारमुखी आर्थिक संरचनाको आलोचना गर्दै आएको छ । तर बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाह हेर्दा उपभोग र व्यापारमा तुलनात्मक रूपमा सहज पैसा जाने र उत्पादन तथा उद्योगमा जोखिमको नाममा कडाइ हुने प्रवृत्तिले त्यही संरचनालाई बलियो बनाइरहेको त छैन ?
गाडी किन्न कर्जा पाएर उपभोक्ताले आफ्नो खरिद क्षमता बढाउँछ । उद्योग खोल्न कर्जा पाएर उद्यमीले आफ्नो मात्र होइन, अरू धेरै मानिसको आम्दानी सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले दुवै कर्जाको आर्थिक महत्व फरक भए पनि तिनको दीर्घकालीन प्रभाव एउटै स्तरमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।
यसको अर्थ सवारीसाधन कर्जा रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु कर्जाको सन्तुलनमाथि बहस गर्नुपर्छ ।
नेपालमा गाडी बेच्ने बजार विस्तार भइरहँदा गाडी बनाउने उद्योग कमजोर रह्यो भने समस्या छ । पार्टपुर्जा आयात बढिरहँदा स्वदेशी पार्टपुर्जा उद्योग विस्तार हुन सकेन भने समस्या छ । कृषि उत्पादन बढाउन खोज्दा प्रशोधन उद्योग कमजोर रह्यो भने समस्या छ । उपभोग बढिरहँदा उत्पादन र निर्यात बढेन भने व्यापार घाटा घट्दैन ।
त्यसैले नाइमा अटो एक्स्पोमा बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा सवारीसाधन कर्जा प्रस्ताव गरिरहँदा एउटा असहज प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ – गाडी किन्नेलाई बैंकले देखाएको आत्मविश्वास उद्योग खोल्न खोज्ने नेपाली उद्यमीप्रति कहिले देखाउने ?
बैंकको पैसा सुरक्षित हुनुपर्छ । कर्जा फिर्ता हुनुपर्छ । जोखिम व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंक, सरकार र नियामकले जोखिम बाँडफाँट गर्ने संयन्त्र बनाउन सक्छन् । किनकि उद्योग कर्जा केवल बैंक र उद्योगीबीचको कारोबार होइन । त्यसको प्रभाव रोजगारी, उत्पादन, कर, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात र समग्र आर्थिक वृद्धिसम्म पुग्छ । नेपालले उपभोग गर्ने अर्थतन्त्रबाट उत्पादन गर्ने अर्थतन्त्रतर्फ जान चाहन्छ भने बैंकिङ प्रणालीको पैसाको गन्तव्य पनि त्यसअनुसार बदलिनुपर्छ ।
