बैंकिङ खबर / नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको चर्चा हुँदा बारम्बार उठ्ने विषयमध्ये लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर पनि एक हो। सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्, नीति निर्माण तहदेखि सर्वसाधारणसम्म एउटै प्रश्न दोहोरिने गरेको छ– “जब वाणिज्य बैंकले कम ब्याजदरमा ऋण दिन सक्छन् भने लघुवित्त संस्थाले किन बढी ब्याज लिन्छन्?” धेरैले यसको सरल उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छन् र निष्कर्ष निकाल्छन् कि लघुवित्तले महँगो ब्याज असुल गरेर धेरै नाफा कमाइरहेको छ। तर वास्तविकता त्यति सरल छैन। लघुवित्तको ब्याजदर, सञ्चालन प्रणाली, लक्षित ग्राहक र व्यवसायिक मोडेल वाणिज्य बैंकभन्दा आधारभूत रूपमा फरक छ। त्यसैले यसको ब्याजदरलाई बैंकसँग मात्रै तुलना गरेर मूल्याङ्कन गर्नु सधैं न्यायोचित हुँदैन।
नेपालमा लघुवित्त संस्थाको अवधारणा वित्तीय समावेशीकरणसँग जोडिएको हो। देशका अधिकांश ग्रामीण बस्ती, विकट क्षेत्र, न्यून आय भएका परिवार, महिला, किसान, साना व्यापारी तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरू लामो समयसम्म औपचारिक बैंकिङ सेवाबाट बाहिर थिए। वाणिज्य बैंकहरू मुख्यतः शहरी केन्द्रित थिए र उनीहरूको प्राथमिकता ठूला निक्षेपकर्ता तथा ठूला कर्जाग्राही थिए। यस्तो अवस्थामा बैंकले नपुगेका नागरिकसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउने माध्यमका रूपमा लघुवित्त संस्थाको विकास भयो। त्यसैले लघुवित्तको उद्देश्य सुरुदेखि नै अधिक नाफा कमाउनु मात्र नभई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु पनि हो। यही उद्देश्यका कारण लघुवित्त संस्थाको व्यवसायिक मोडेल पनि फरक बन्यो। वाणिज्य बैंकले एउटै ग्राहकलाई करोडौं रुपैयाँसम्म ऋण दिन सक्छ। एउटै ऋणबाट ठूलो कारोबार हुन्छ। तर लघुवित्त संस्थाले प्रायः ५० हजार, एक लाख वा दुई लाख रुपैयाँका साना कर्जा सयौं वा हजारौं ग्राहकलाई वितरण गर्छ। एउटै रकमलाई धेरै ग्राहकमा बाँड्नुपर्दा प्रत्येक ग्राहकको पहिचान, मूल्याङ्कन, कागजी प्रक्रिया, अनुगमन, किस्ता व्यवस्थापन र ऋण असुलीमा छुट्टाछुट्टै समय र जनशक्ति खर्च हुन्छ। त्यसैले प्रति ग्राहक सञ्चालन लागत स्वाभाविक रूपमा धेरै हुन्छ।
लघुवित्त संस्थाको अर्को विशेषता भनेको यसको ग्रामीण पहुँच हो। अधिकांश शाखा त्यस्ता स्थानमा छन् जहाँ बैंकिङ सेवा अझै सीमित छ। त्यहाँ सडक, यातायात, सञ्चार र अन्य पूर्वाधार पनि अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छ। कर्मचारीहरूले गाउँ–गाउँ पुगेर समूह बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने, ग्राहकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने, बचत संकलन गर्नुपर्ने, किस्ता उठाउनुपर्ने र व्यवसायको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा शाखाले सेवा दिने क्षेत्र धेरै ठूलो हुन सक्छ। यसरी दैनिक सञ्चालनका लागि लाग्ने इन्धन, यातायात, कर्मचारी समय, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च वाणिज्य बैंकको तुलनामा बढी हुने गर्छ। यही खर्च अन्ततः कर्जाको मूल्यमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ।
लघुवित्त संस्थाको व्यवसायिक मोडेलमा समूहमा आधारित कर्जा प्रणाली पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। धेरै लघुवित्तले व्यक्तिगतभन्दा समूहलाई प्राथमिकता दिन्छन्। एउटै समूहका सदस्यहरूले एकअर्काको जिम्मेवारी लिने भएकाले ऋण फिर्ताको अनुशासन कायम राख्न सहज हुन्छ। तर यस्तो प्रणाली सञ्चालन गर्न नियमित बैठक, अभिमुखीकरण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, सामाजिक सचेतना तथा निरन्तर अनुगमन आवश्यक पर्छ। यी सबै कामले संस्थाको सञ्चालन खर्च बढाउँछ। त्यसैले ब्याजदर निर्धारण गर्दा यस्तो लागत पनि समावेश हुन्छ।
लघुवित्त संस्थाले प्रयोग गर्ने स्रोतको लागत पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। वाणिज्य बैंकले ठूलो परिमाणमा सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्छन्। निक्षेपको आधार ठूलो भएकाले उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक स्रोत सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ। तर धेरै लघुवित्त संस्थाको निक्षेप संकलन क्षमता सीमित हुन्छ। उनीहरूले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा अन्य स्रोतबाट ऋण लिएर आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यदि उनीहरूले आफैंले उच्च लागतमा स्रोत जुटाएका छन् भने त्यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ। स्रोतको लागत घटेन भने अन्तिम ग्राहकलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन पनि कठिन हुन्छ।
जोखिम व्यवस्थापन पनि लघुवित्तको अर्को चुनौती हो। यसका अधिकांश ग्राहक साना किसान, कृषि उत्पादनमा निर्भर परिवार, दैनिक आम्दानी गर्ने श्रमिक, साना पसल सञ्चालक वा घरेलु उद्यमी हुन्छन्। कृषि उत्पादनमा प्राकृतिक विपत्ति, बजार मूल्यको उतारचढाव, रोगव्याधि वा व्यक्तिगत आर्थिक समस्याले ऋण फिर्तामा असर पार्न सक्छ। यस्तो जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाले अतिरिक्त निगरानी, कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले ब्याजदरमा जोखिमको लागत पनि केही हदसम्म जोडिएको हुन्छ।
यद्यपि लघुवित्त संस्थाको पक्षमा यति धेरै तर्क हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्र आलोचनाबाट मुक्त छैन। पछिल्ला केही वर्षमा कतिपय संस्थाले एउटै ग्राहकलाई धेरै ठाउँबाट ऋण दिने, ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थासम्म ग्राहकलाई पुर्याउने, असुली प्रक्रियामा कडाइ गर्ने तथा सेवा शुल्कमार्फत अतिरिक्त भार थप्ने आरोप खेपेका छन्। केही स्थानमा ऋणी र लघुवित्तबीच विवाद भएका घटना सार्वजनिक भएका छन्। यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा लघुवित्त क्षेत्रका लागि विभिन्न नियामकीय सुधार लागू गर्दै आएको छ। कर्जा वितरण, ग्राहक संरक्षण, ब्याजदर व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन र जोखिम नियन्त्रणमा केन्द्रीय बैंकले थप निगरानी बढाएको छ।
यसबीच एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ– के लघुवित्त संस्थाले वास्तवमै अत्यधिक नाफा कमाइरहेका छन्? ब्याजदर उच्च भएकै आधारमा त्यसो भन्न मिल्दैन। लघुवित्त संस्थाको आम्दानीको ठूलो हिस्सा सञ्चालन खर्च, कर्मचारी खर्च, शाखा विस्तार, जोखिम व्यवस्थापन, स्रोत लागत र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ। केही संस्थाले राम्रो नाफा कमाए पनि सबै संस्थाको अवस्था समान हुँदैन। कमजोर व्यवस्थापन भएका वा असुलीमा समस्या भएका संस्थाले उच्च ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित नाफा कमाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।
लघुवित्त क्षेत्रको भविष्यका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती सन्तुलन कायम गर्नु हो। एकातिर संस्थाले आफ्नो सञ्चालन खर्च धान्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर लक्षित वर्गलाई अत्यधिक आर्थिक भार पनि पार्नु हुँदैन। यही कारण अहिले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष जोड दिइएको छ। यदि किस्ता संकलन, ग्राहक पहिचान, अनुगमन र भुक्तानी प्रणाली डिजिटल बन्दै गए सञ्चालन खर्च घट्न सक्छ। सञ्चालन खर्च घटेपछि दीर्घकालमा ब्याजदरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यससँगै वित्तीय साक्षरताको अभाव पनि अर्को चुनौती हो। धेरै ग्राहकले कर्जाको वास्तविक लागत, सेवा शुल्क, बीमा, किस्ता संरचना वा ऋणको उद्देश्य राम्रोसँग नबुझी ऋण लिने गरेका छन्। यसले पछि ऋण तिर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ र सम्पूर्ण दोष ब्याजदरमाथि जान्छ। त्यसैले लघुवित्त संस्थाले ऋण वितरणसँगै वित्तीय शिक्षा र जिम्मेवार ऋण उपयोगमा पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा लघुवित्त संस्थाको भूमिका अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ। बैंकिङ पहुँच नपुगेका लाखौं नागरिकका लागि यी संस्था नै पहिलो औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदायक हुन्। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, ग्रामीण उद्यमशीलता, कृषि उत्पादन, घरेलु उद्योग तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा लघुवित्तको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ। त्यसैले लघुवित्तलाई केवल ब्याजदरका आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। समग्रमा हेर्दा लघुवित्त संस्थाको कर्जा ब्याजदर वाणिज्य बैंकभन्दा बढी देखिनुको कारण केवल नाफा कमाउने उद्देश्य होइन। साना कर्जा, ग्रामीण पहुँच, उच्च सञ्चालन खर्च, महँगो स्रोत, निरन्तर अनुगमन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा वित्तीय समावेशीकरणमा आधारित व्यवसायिक मोडेल यसको प्रमुख आधार हुन्। यद्यपि यसले आफ्नो सामाजिक उद्देश्यलाई कायम राख्दै पारदर्शिता, सुशासन र ग्राहकमैत्री सेवा पनि सुधार्न आवश्यक छ। त्यसो हुन सकेमा लघुवित्तप्रति बढ्दै गएको अविश्वास कम हुनेछ र वित्तीय समावेशीकरणको मूल उद्देश्य पनि अझ प्रभावकारी रूपमा पूरा हुनेछ। आजको सन्दर्भमा लघुवित्तमाथि हुने बहस ब्याजदरमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक बहस यसको लागत संरचना कसरी घटाउने, डिजिटल प्रविधिबाट सेवा कसरी सस्तो बनाउने, ग्राहक संरक्षण कसरी बलियो बनाउने र वित्तीय समावेशीकरणलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ। त्यसो गर्न सकिएमा लघुवित्त क्षेत्रले नेपालका ग्रामीण अर्थतन्त्र र साना उद्यमको विकासमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ।
