बैंकिङ खबर / नेपालमा देखिएको सहकारी संकट अझै समाधानउन्मुख हुन सकेको छैन। बरु सहकारीबाट बचत रकम फिर्ता नपाएका नागरिकहरूको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएको छ। विभिन्न सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि पीडितहरू न्याय र रकम फिर्ताको माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन बाध्य भएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकादेखि सहकारी प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायसम्म सहकारी पीडितका उजुरीहरूको चाङ लाग्न थालेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले केही समयअघि सहकारीबाट पीडित भएका नागरिकलाई निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। महानगरको उक्त आह्वानपछि हजारौं नागरिकले आफू सहकारीबाट ठगिएको दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन्। महानगरको सहकारी विभागका अनुसार हालसम्म करिब १० हजार जनाले उजुरी दर्ता गराइसकेका छन्। उजुरी दिने अधिकांश व्यक्तिले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाएको, अवधि सकिएको निक्षेपसमेत रोकिएको तथा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएको गुनासो गरेका छन्।
महानगरपालिकामा मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको सहकारी प्राधिकरणमा पनि पीडितहरूको चाप बढ्दै गएको छ। प्राधिकरणमा दैनिक रूपमा नयाँ उजुरीहरू थपिने क्रम जारी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यसले सहकारी संकटको दायरा अझ फराकिलो बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
यसअघि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम फिर्ता नपाएको भन्दै ७६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले निवेदन दिएका थिए। ती बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। यति ठूलो सङ्ख्यामा बचतकर्ता प्रभावित हुनु नेपालको सहकारी क्षेत्रले भोगिरहेको संकटको गम्भीर उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
नेपालमा सहकारी अभियानलाई ग्रामीण तथा निम्न आय भएका नागरिकको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिइन्थ्यो। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सहकारीहरूले बचत सङ्कलन र ऋण प्रवाहको महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। तर पछिल्ला केही वर्षमा केही सहकारी संस्थामा देखिएको कमजोर सुशासन, अपारदर्शी लगानी, राजनीतिक संरक्षण र नियमनको कमजोरीका कारण क्षेत्र नै संकटमा फसेको छ।
विशेषगरी केही ठूला सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ बचत सङ्कलन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा निजी व्यवसायमा लगानी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कतिपय संस्थाले कानुनले तोकेको सीमा र मापदण्ड उल्लंघन गरी बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुल्दै गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं बचतकर्तामा परेको छ, जसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका थिए।
पीडितहरूमध्ये धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा साना व्यवसायी रहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवन सञ्चालनदेखि उपचार खर्च र छोराछोरीको शिक्षासम्मका लागि आवश्यक रकम सहकारीमा अड्किएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कतिपय पीडितले रकम फिर्ता नहुँदा आर्थिक र मानसिक संकटसमेत झेल्नुपरेको बताएका छन्।
सहकारी संकट बढ्दै गएपछि सरकारले विभिन्न चरणमा अनुसन्धान, छानबिन र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केही सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक पक्राउ परिसकेका छन् भने केहीमाथि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। यद्यपि पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया भने अपेक्षाकृत ढिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
सहकारी प्राधिकरण स्थापना भएपछि समस्या समाधानमा केही आशा जागेको भए पनि चुनौती भने ठूलो रहेको देखिन्छ। हजारौं उजुरीको अध्ययन, वास्तविक पीडितको पहिचान, सम्पत्ति खोजी तथा रकम फिर्ता प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु प्राधिकरणका लागि कठिन कार्य बनेको छ। त्यसैले पीडितहरूले सरकारसँग छिटो र प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरिरहेका छन्।
अर्थविद्हरूका अनुसार सहकारी संकट केवल केही संस्थाको समस्या मात्र होइन, यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको जनविश्वासलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ। सहकारीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदा बचत तथा लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले दोषीमाथि कडा कारबाहीसँगै पीडितको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
सहकारी क्षेत्रका जानकारहरू भने भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन नियमन र अनुगमन प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, लेखापरीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्ने तथा बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
हाल देशभरका विभिन्न सरकारी निकायमा सहकारी पीडितका उजुरीहरू बढिरहेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र करिब १० हजार उजुरी दर्ता हुनु र यसअघि ७६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले रकम फिर्ताको माग गर्नुले समस्या कति व्यापक छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। पीडितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकारमाथि समाधानको दबाब पनि बढेको छ।
सहकारी अभियानको मूल उद्देश्य नागरिकको आर्थिक सशक्तीकरण र सामूहिक समृद्धि भए पनि केही संस्थाको गैरजिम्मेवार व्यवहारले लाखौं बचतकर्ताको विश्वासमा गम्भीर चोट पुगेको छ। अबको चुनौती भनेको दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु मात्र होइन, पीडितको बचत सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराई सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु पनि हो।
