अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा व्यस्त रहन थालेको छ । अर्थमन्त्री, सचिव सहितको जम्बो टोली बजेट निर्माणमा लागेको हो । अर्थमन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रलाई बजेट निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सुझाव पनि मागेको छ ।
जेष्ठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न देशमा भइरहेको युद्धका कारण मुल्यबृद्धिको चाँप हुने निश्चित छ । त्यससँगै पेट्रोलीयम पदार्थमा असहज अबस्था आउन सक्ने देखिन्छ । आफ्नै पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भए अनुसार सरकार गठन भएको एकसय दिनभित्र सहकारी पीडीतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
आगामी चुनौतीहरु
मध्यपूर्व क्षेत्रमा युद्ध चर्किंदै जाँदा त्यसले विश्वबजारमा असर पारेको छ। युद्धका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ढुवानी, उत्पादन तथा उपभोग्य वस्तुमा मूल्य दबाब उत्पन्न भएको छ।
युद्धको प्रभावले तेल आपूर्ति अस्थिर बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा स्रोतको मूल्य बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु, ढुवानी र उत्पादन क्षेत्रमा थप दबाब पर्न थालेको छ। तेल ढुवानीमा जोखिम बढेसँगै खाद्यान्न, तरकारी, दूध र निर्माण सामग्रीजस्ता दैनिक आवश्यक वस्तुमा मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
मध्यपूर्वका देशहरू विश्वका महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हुन्। युद्धका कारण निर्यात(आयात प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा लागत बढ्दा वस्तु मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। मध्यपूर्वमा कार्यरत लाखौं विदेशी कामदारको रोजगारी जोखिममा परेको छ। यदि युद्ध लामो समयसम्म जारी रह्यो भने रेमिट्यान्समा गिरावट आउन सक्नेछ, यसको प्रभावले संसारभरका देशहरूको अर्थतन्त्रमा असर पर्छ।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूमा युद्धले पार्ने प्रभाव गम्भीर छ। करिब १७ लाख नेपाली श्रमिक मध्यपूर्वमा कार्यरत छन्, जसको सुरक्षा र रोजगारी जोखिममा पर्न सक्छ। युद्धले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नेछ । अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले नेपालको रेमिट्यान्समा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना छ। खाडी क्षेत्रमा रहेका करिब १७ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छ, जसले मासिक करिब २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमिट्यान्स प्रवाहमा अचानक अवरोध आउन सक्ने जोखिम देखिएको छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०को करिब २५र३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ ।
युद्धले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी गुमाउने सम्भावना छ। युद्धले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्न सक्छभने युद्धले रेमिट्यान्स प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्नेछ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्किनुपर्ने हुन सक्छ, जसले आन्तरिक बेरोजगारी बढाउने र सामाजिक तथा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना औल्याइएको छ ।
सहकारी पीडीतको संख्या र उनीहरुको रकम हिसाव गर्ने हो भने अरबमा हैन खरबमा कुरा उठाउनुपर्ने हुन्छ । यो सहज छैन निकै जटिल विषय बन्ने छ । बर्तमान राजश्वको अबस्था हेर्ने हो भने सरकारी आम्दानी निरासाजनक देखिन्छ । सीमित समय, पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्ने, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय गर्ने रास्वपाको बाचापत्रमा उल्लेख छ । नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधि९आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने भनिएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाब र लगानीयोग्य साधनमा आएको संकुचनका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने दिशामा चुनौती सृजना भएको छ । इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, छिमेकी मुलुकलगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग थप कमजोर भएका कारण पछिल्लो समय मुद्रास्फीति थप बढ्न थालेको देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता परिचालनमार्फत मुलुक भित्रिने र वस्तु तथा सेवाको आयातमार्फत मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राका बीच ठूलो अन्तर देखा पर्न गएको छ । आयातको बढ्दो प्रवृत्ति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब सृजना भएको छ । चालू खाता एवम् शोधनान्तर घाटाले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा कडा चाप पर्नुका साथै ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । नेपालजस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व प्रत्याभूत गर्न सकेमा मात्र वित्तीय स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रको प्राथमिकताका विषयहरूमा मुलुकको पुनर्निर्माण एवं नव निर्माण, कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, पूँजीबजारको विकास, विदेशी तथा स्वदेशी पूँजीको आकर्षण, जलविद्युत्को विकास र निर्यातजस्ता विषय परेका छन् । त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रको समुचित विकास, पूँजीगत खर्च क्षमतामा विकास एवं वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन, हुन्डीलगायत गैरकानूनी रूपमा हुने वित्तीय कारोबारको नियन्त्रणजस्ता कार्यले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वलाई सबल बनाउँदै समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्छ ।
