सरकारले नीजि क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउन खोजेको विषय यतिबेला गम्भिर बनेको छ । के नीजि क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश सम्भव छ ? यो प्रस्न सर्बत्र उठीरहेको छ । तथापी यो ऐन संसदमा प्रवेश गर्ने भएको छ । यदी संसदले यसलाई पारीत गरेको अबस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्ने पनि देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारमाथि छानबिन गर्ने तयारी थालेको छ । निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापमा सुशासन प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले अख्तियारले व्यावसायिक कारोबारमाथि समेत छानबिन गर्ने तयारी गरेको हो ।
सकारात्मक रूपमा, यदि सही ढंगले अनुसन्धान हुन्छ भने, निजी क्षेत्रमा हुने शक्तिको दुरुपयोग रोक्न, पारदर्शिता सुधार्न, र सार्वजनिक विश्वास बढाउन मद्दत मिल्छ। तर, नकारात्मक असर पनि हुन सक्छ, निजी क्षेत्रमा डर, लगानी घट्ने, वा व्यापारिक वातावरणमा अनिश्चितता उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले, यसरी अनुसन्धान गर्दा सन्तुलित, निष्पक्ष, र कानूनी ढंगले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो वास्तवमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ, तर मुख्य रूपमा यसको जायजता न्यायिक प्रक्रिया, पारदर्शिता, र पूर्वाधिकारको सन्तुलनमा भर पर्छ। यदि यो अनुसन्धान निष्पक्ष, कानूनी आधारमा र स्पष्ट प्रमाणका साथ गरिन्छ भने, यसको राम्रो प्रभाव पर्न सक्छ, किनभने यसले दुरुपयोग रोक्न, जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न र सामाजिक न्यायमा योगदान पुर्याउँछ। तर, यदि राजनीति वा स्वार्थका कारण यो गलत ढंगले प्रयोग भयो, त भने निजी क्षेत्रको विश्वासमा ह्रास, लगानीमा कमी, र आर्थिक वृद्धिमा बाधा पनि आउन सक्छ। विगतका घटनाहरू हेर्दा भने यसले निजी क्षेत्रको मनोवृत्तिमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ । नीजि तवरले आर्जन गरेको रकमको कुनै रेकर्ड कसैले राख्न सक्दैन र त्यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा सम्भव पनि देखिँदैन । यदि पहिले दुरुपयोगका घटना, भ्रष्टाचार, वा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका थिए भने, अहिले पनि लगानीकर्ताहरू र व्यवसायीहरूमा चिन्ता, डर, र सतर्कता उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले, अहिलेको अनुसन्धानले यी सबै पक्षलाई बिचार गर्दै, विश्वास पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन स्थिरताका लागि भरपर्दो परिणाम दिनुपर्छ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना अनुसार, सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानिनोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ ।
त्यसका लागि सहकारी क्षेत्र र पब्लिक प्राइभेट कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघ, संस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना अख्तियारले बनाएको छ । रणनीतिअनुसार दुई वर्षभित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । जसमा सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक निजी कम्पनी वा अन्य कुनै निजी संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा, भ्रष्टाचारजन्य कसुर र सजाय, निजी क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानीको बिगो भराउने, अनुसन्धान, तहकिकात एवं अभियोजन गर्ने निकाय तथा मुद्दा हेर्ने निकायसमेत तोकिनेछ ।
त्यसैगरी, कम्पनी, साझेदारी फर्म, अन्य निजी संघसंस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कामकारबाहीलाई निरुत्साहित गरिनेछ । यसका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को घर जग्गा लिखत पारितसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालगायत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐन–नियममा संशोधन रपरिमार्जन गर्ने योजनासमेत अख्तियारले रणनीतिमार्फत अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापमा घुस लिने दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने योजना पनि अख्तियारको छ । त्यसका लागि अब बन्ने नयाँ ऐनमा घुस लिनेरदिने कार्यलाई दण्डनीय तुल्याउने गरी व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित हाल प्रचलित कानुनमा समेत सोहीअनुकूल संशोधन गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।
सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना पनि अख्तियारले बनाएको छ । दुई वर्षभित्रै सरकारी वा सार्वजनिक हानिनोक्सानी पुर्याएका व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी अख्तियारको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने सेयर खरिद बिक्री लाई नियमित, पारदर्शी र व्यवस्थित तुल्याउन दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको संस्थागत वा व्यक्तिगत सेयर खरिद विक्रीको लगत अभिलेख प्रमाणीकरण गर्दा खरिदकर्ताले बिक्री कर्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कल बैंक स्टेटमेन्ट र सो को भौचर वा चेक समेत पेश गराई सेयर लगत अभिलेख समेत छानविन गर्ने उल्लेख छ ।
अख्तीयारले कम्पनी निर्देशिका, २०७२ संशोधन गर्ने, निजी संघ संस्थाको कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन र व्यवसाय सम्बन्धी कामकारबाहीको उचित सम्पादन गर्न तथा सम्बद्ध निजी संस्थाको कामकारबाहीमा शुद्धता कायम गर्न आचारसंहिता, निर्देशिका वा मापदण्ड वा कार्यविधिको विकास गर्ने, निजी संघ संस्थामा आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रणको व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याई पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न निजी क्षेत्रका व्यवसायीको कारोबारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम कारोवार गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन, जाँचबुझ गर्ने, निजी क्षेत्रको लेखाको स्रेस्ता र लेखापरीक्षणका स्थापित मापदण्डहरू परिपालना भए नभएको अनुगमन गरी नभएमा सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने जस्ता योजना आफ्नो रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
