बैंकिङ खबर / रास्वपाको बहुमतपछि स्थायीत्व कायम भएर अर्थतन्त्र सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ । बालेंद्र शाहलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा घोषणा गरिएपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा अपेक्षाहरु बढेका छन् । देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएको लहर पनि वालेन प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणाकै कारण हो भन्ने धेरैको विश्लेषण रहेको छ । निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको रास्वपाले आर्थिक समृद्धि तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो घोषणापत्रलाई बाचापत्र नाम दिएर अर्थतन्त्रका धेरै कुरा उठाएको छ । सीमित समय, पुँजी र साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्ने, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय गर्ने बताइएको छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको मात्र हुने उल्लेख छ । नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधि(आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने भनिएको छ । कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण गरिने उल्लेख छ।
नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन
नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गरिने, आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने घोषणा पनि गरिएको छ । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि एकै स्थानमा फाइल पेस गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्थासहित वान स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। यसैगरी सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने उल्लेख छ।
५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैङ्कको कडा नियमनमा ल्याइने र साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गरिने, कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ऋणको पासो अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह हुने सुनिश्चित गरिने बताइएको छ।
सहकारी पीडीतको रकम फिर्ता गरिने
सरकार बनेको एकसय दिन भित्र साना वर्चकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा पार्टीको बाचापत्रमा उल्लेख छ । सहकारी सम्बन्धि गरिएको यो बाचा पुरा गर्ने विधि र प्रकृया भने उल्लेख गरिएको छैन । सस्तो प्रचारका लागि उठाइएको यो विषयमा सहकारी पीडीतहरुको ध्यान गएको छ । देशमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन्, तर ठूलो मात्रामा निक्षेप संकलन गरेका अधिकांश सहकारीले बचतकर्तालाई बिल्लीबाठ बनाएका छन् । एउटै सहकारीले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन गरेका उजुरी परिरहेको छ । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले भन्दा धेरै ब्याजदरको प्रलोभन देखाएका, पीरामिड शैलीको नेटवर्क खडा गरी बचत गर्नसक्ने आम नागरिकलाई फसाएका र निक्षेप लिएर फरार भएका सहकारीका ठग सञ्चालकको नाभी सरकार र शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरूसम्म जोडिएको आरोप छ । सहकारीमा बचत जम्मा गरेका लाखौं नागरिक आर्थिक, पारिवारिक र सामाजिक रूपमा अलपत्र पर्न थालेका छन् । समस्याले विकराल रूप लिँदै जाँदा समाधानतर्फ सरकारले हालसम्म ठोस कदम चालेको छैन ।
हालको सरकारले चक्रीय कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्दा पाउने सहकारी पीडित बचतकर्ता करिब ३८ हजार भएको उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार सरकारले १ लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा ती बचतकर्ताले आफ्नो पूरै बचत रकम पाउने भएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव सहित चक्रीय कोषको परिकल्पना गरेको छ । उक्त कोषमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ राख्ने र त्यसको परिचालन कार्यविधि मार्फत साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।
भारतीय मुद्राप्रति असन्तुष्ट
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भारतीय मुद्राप्रति असन्तुष्ट देखाएको छ । उसले भारु सँगको विनिमयदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयलाई आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । भारतीय रूपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले यस विषयमा विशेष अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक सहभागितामा अध्ययन गरेर पुनरावलोकन हुनेछ भनेर भनेको छ । वाचापत्र नाम दिइएको घोषणापत्रमा रास्वपाले नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकास गर्ने बताएको छ । वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक औसत ७ प्रतिशतको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख छ । पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नाघ्ने र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने उल्लेख छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन र मुनाफ लैजान सरल नीति बनाउने तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजीलाई ‘डलर खाता’ को सहजता र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधानसहित ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने योजना पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
