बैंकिङ खबर / कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको तथ्यांकलाई आधुनिक एवं विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्यांक अद्यावधिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले १९ माघमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत उक्त कार्यविधिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नमुना छनोट विधिमा आधारित वार्षिक कृषि सर्वेक्षणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको छ। यो व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार तयार गरिएको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार कृषि तथ्यांक संकलनलाई कर्मचारीको नियमित काममा सीमित नराखी वैज्ञानिक प्रणालीका रूपमा विकास गरिनेछ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्दै तथ्यांक आवश्यकता र उपलब्धताबीचको डाटा ग्याप घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
तथ्यांक संकलनमा दैवी छनोट (र्यान्डम स्याम्प्लिङ) विधि अनिवार्य गरिएको छ। पहिलो चरणमा गणना क्षेत्र छनोट र कृषक परिवारको सूचीकरण गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा छनोटमा परेका कृषकसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइनेछ।
प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै ‘सर्भे सोलुसन’ प्रणाली र ‘कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ सफ्टवेयर अनिवार्य गरिएको छ। गणकहरूले मोबाइल वा ट्याब्लेटमार्फत स्थलगत रूपमै तथ्यांक प्रविष्टि गर्नेछन्, जसलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गरिनेछ।
कार्यविधिले तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। संघीय मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्व र अन्तिम प्रमाणीकरण गर्नेछ भने प्रदेश मन्त्रालयले सुपरिवेक्षण र समन्वयको जिम्मेवारी लिनेछ। स्थानीय तहले गणक परिचालन र स्थलगत तथ्यांक संकलनको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ।
सूचीकरण र विवरण संकलनमा खटिने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन भत्ता र भ्रमण खर्चको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिले तथ्यांकको गोपनीयतालाई विशेष महत्त्व दिँदै संकलित विवरण ‘तथ्यांक ऐन २०७९’ बमोजिम सुरक्षित रहने र व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगरिने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
यो नयाँ कार्यविधि लागु भएसँगै यसअघि प्रचलनमा रहेको २०७७ सालको मार्गदर्शन खारेज भएको छ ।
