बैंकिङ खबर / सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालै सम्पन्न बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो।
रणनीतिअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। हाल आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ६.६५ प्रतिशतमा सीमित रहेको वित्तीय क्षेत्रको योगदान रणनीति अवधिको अन्त्यसम्म ७.५ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको योजना छ।
उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको संरचना पनि परिमार्जन गरिने भएको छ। हाल कुल कर्जामा १२.८४ प्रतिशत रहेको कृषि कर्जाको हिस्सा पाँच वर्षभित्र १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यसले कृषि क्षेत्रको आधुनिककरण, रोजगारी सिर्जना तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
रणनीतिमा डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तारलाई प्रमुख आधारका रूपमा समेटिएको छ। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट र क्यूआर कोडजस्ता प्रविधिमार्फत हुने विद्युतीय कारोबारको संख्या रणनीति अवधिभर तीन गुणाले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले नगदरहित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
साथै, वित्तीय स्रोत परिचालनलाई थप विविधीकरण गर्न ग्रिन बन्डलगायत विशिष्टिकृत बन्ड जारी गर्ने योजनालाई समेत रणनीतिमा समावेश गरिएको छ। यसले वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्दै दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
बीमा क्षेत्रको पहुँच विस्तार पनि रणनीतिक प्राथमिकतामा रहेको छ। पाँच वर्षभित्र कुल जनसंख्याको कम्तीमा ६० प्रतिशत नागरिकलाई बीमा सेवाको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ, जसले सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको मितिदेखि दुई महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायहरूले विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्ययोजनामा रणनीतिक लक्ष्य, कार्यसूची, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन सूचकहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनेछ।
सरकारले यो रणनीतिमार्फत वित्तीय क्षेत्रलाई थप समावेशी, प्रविधिमैत्री र दिगो बनाउँदै समग्र आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ।
