बैंकिङ खबर/ बीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेतृत्वविहीनता र लगातार अस्थिरता बढ्दै गएको छ । बीमा प्राधिकरण जसले समग्र बीमा क्षेत्रमा नियमन र समन्वयको जिम्मेवारी लिएको छ, आज त्यही संस्था विचौलीयाको दबाब र गलत नियुक्तिको जालमा फसेको छ । यसले सम्पूर्ण बीमा बजारको विश्वासनीयतामा समेत संकट ल्याउने संकेत देखिएको छ ।
चिरञ्जीवी चापागाईंको सफल कार्यकाल
तत्कालिन बीमा समिति रहेको अवस्थामा चिरञ्जीवी चापागाईंले २०७३-९-१४ देखि २०७७-९-२३ सम्म आफ्नो कार्यकाल सम्हालेका थिए । त्यतिबेला तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितको संयुक्त सरकार थियो । सो सरकारका अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा थिए ।
सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा सरकारमा सहभागी भएको नेपाली कांग्रेस निकट व्यक्तिहरुदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालिन माओवादी केन्द्रनिकट आकांक्षीले समितिको अध्यक्षका लागि तीव्र लविङ गर्दै आएका थिए । त्यतिबेला बजारमा ज–जसको चर्चा थियो, उनीहरुमध्ये कोही पनि नियुक्त भएनन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशक रहेका चापागाईंले यो दौडमा बाजी मारेका थिए । उनको कार्यकाल अन्य भन्दा सफल भयो ।
बीमाको कभरेज ७ प्रतिशतबाट बढेर २७ प्रतिशत पुग्यो । पेनिट्रेसन (बीम शुल्कसँग कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन अनुपात) १ प्रतिशतबाट बढेर साढे ३ प्रतिशत पुगेको थियो । गाउँ गाउँमा बीमाको पहुँच पुगेको थियो । उनले बीमालाई आम जनतामाझ चिनाउन सफल भएका थिए । हाकीम भन्दा पनि काम गर्नुपर्छ भनेर उनी आफै फिल्डमा खटिएका थिए । सोही कारण उनको कार्यकालमा बीमा क्षेत्रले फड्को मार्न सफल भएको थियो ।
बीमा क्षेत्रले २ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएकोमा उनको कार्यकालमा बढेर १० हजार पुगेको थियो । अप्रत्यक्ष रोजगारी २ लाखबाट बढेर ५-६ लाख पुगेको थियो ।
चापागाईं बीमा समितिमा आएलगत्तै उनले प्रक्रियामा रहेका बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । अघिल्लो अध्यक्ष फत्तबहादुर केसीले बजारले धान्न सक्दैन भनेर ८ वर्षदेखि रोकेर राखेको तत्कालै अघि बढाए ।
सूर्यप्रसाद सिलवाल – विज्ञ होइन, भ्रष्ट ?
उनको कार्यकालपछि २०२१-२-२ देखि २०२५-२-१ सम्मको कार्यकाल सूर्यप्रसाद सिलवालले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाले । सिलवालको नियुक्ति पनि प्राधिकरणमा ठूलो विवादको विषय बन्यो । उनलाई विज्ञता र क्षमताको आधारमा होइन, विचौलीयाको दबाब र व्यक्तिगत सन्दर्भमा पदमा राखिएको आरोप लाग्यो ।
सिलवालको नियुक्तिपछि प्राधिकरणमा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कम भयो । आर्थिक निर्णयहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रभाव बढ्यो । सिलवालको कार्यकालमा, धेरै निर्णयहरू विवादास्पद बनेका थिए । बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणसँगको भरोसा कम गर्न थाले, र बजारमा अनिश्चितता फैलियो ।
सोही कारण विवादित अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा समेत दायर ग¥यो । झुटा विवरण पेस गरेर नियुक्ति लिएको तथा कानुनविपरीत पदावधि लम्ब्याएको आरोपमा अख्तियारले सिलवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सिलवालले विभिन्न निकायमा पेस गरेका औपचारिक कागजातमै तीनथरी नागरिकता भेटिएका थिए ।
अलग–अलग जन्ममिति भएका नागरिकता तथा कागजात बनाएर सिलवालले प्राधिकरणको अध्यक्षको पद लम्ब्याएको र लाभसमेत लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले विभिन्न चार कसुरमा उनीविरुद्ध बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको थियो । औपचारिक कागजपत्रमा सिलवालका तीन फरक–फरक जन्ममिति भेटिएका थिए । त्यसलाई उनले अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरेकोसमेत भेटिएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट जारी २४ फागुन ०३२ रहेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उमेर १६ वर्ष उल्लेख छ । त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा १७ वैशाख ०६६ मा जारी नागरिकतामा जन्ममिति २२ कात्तिक ०१६ उल्लेख भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट जारी डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा उनको जन्ममिति १५ साउन ०१५ उल्लेख छ । सिलवाल आफैँले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)मा समेत ट्रान्सक्रिप्टको नै जन्ममिति उल्लेख गरेका थिए । १५ साउन ०१५ कै जन्ममिति पेस गरेर उनले १ साउन ०४३ मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) पदमा नियुक्ति लिएका थिए ।
निजामती सेवाको नियुक्ति लिँदा पेस गरेको जन्ममितिको आधारमा निजामती किताबखानाबाट सिलवालले निवृत्तिभरण अधिकारपत्र प्राप्त गरेका थिए । ५८ वर्षे सेवा अवधिका आधारमा उनले १५ साउन ०७३ मा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका थिए । तर, सिलवालले निजामती सेवामा नियुक्ति हुँदा एक जन्ममिति राखेर सेवामै रहँदाको अवस्थामा राहदानी बनाउँदा फरक जन्ममिति उल्लेख गरेकोसमेत भेटिएको छ ।
निजामती सेवामा बहाल रहेको अवस्थामा सिलवालले कूटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी पाउन भरेको ‘पासपोर्ट एप्लिकेसन फर्म’मा उमेरको झुटा विवरण अर्थात् २४ कात्तिक ०१८ कायम गरेका थिए । यसैका आधारमा उनको कूटनीतिक र विशेष राहदानी बन्यो ।
‘निज प्रतिवादीले आफ्नो वास्तविक जन्ममितिभन्दा करिब तीन वर्ष उमेर घटाएर राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्राप्त हुने कूटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गर्न झुटा विवरण पेस गरी, प्राप्त गरी-गराई राष्ट्रसेवकका रूपमा उक्त राहदानी प्रयोगमा ल्याई लाभ, सुविधा प्राप्त गरेको देखियो,’ अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यकाल सकिन केही समय मात्र बाँकी रहेका अध्यक्ष सिलवाल व्यापारिक घरानालाई बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्न सक्रिय थिए । चार बीमा कम्पनीलाई इजाजतपत्र वितरण गर्ने तयारी थियो ।
झन्डै दुई खर्बको बीमा बजारमा हिस्सेदारी लिन व्यापारिक घराना तथा समूह दौडधुपमा थिए । त्यसमध्ये चौधरी समूह र लोहिया समूहको साझेदारीको स्ट्यान्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स र चितवन को–ई समूहले मनकामना ननलाइफ इन्स्योरेन्सले लाइसेन्सका लागि निवेदन दिइसकेका थिए । बीमा कम्पनीहरूको चुक्तापुँजी बढाउने र मर्जरमा लैजाने नीतिविपरीत सिलवालले सातवटा लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँडिसकेका थिए ।
विशेष अदालतले द्रूत गतिमा सुनुवाइ गर्दै सिलवाललाई सफाइ नै दियो । तर त्यतिबेलासम्म उनको कार्यकाल समाप्त भइसकेको थियो । सिलवालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको प्रकरणमा अख्तियारले दुराशयपूर्ण रुपमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचारको गम्भीर अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको वा उनीविरुद्धको बलियो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि विशेष अदालतले प्रभावित भएर उनको पक्षमा फैसला दिएको हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
लगातार अस्थिरता – संस्थागत कमजोरी
बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा लगातार परिवर्तन र अस्थिरताले संस्थागत क्षमता कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक नियुक्तिकै कारण प्राधिकरणले पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा सूर्यप्रसाद सिलवाल, शरद ओझा, मदनकुमार दहाल र सेवन्तक पोखरेलसहित चारजना अध्यक्ष पाएको छ ।
सरद ओझा – विचौलीयाको बल र नक्कली डकुमेन्टको हिरो
प्राधिकरणका नियुक्ति विवादको अर्को प्रमुख पात्र हुन् सरद ओझा । उनी कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार हुँदा कांग्रेसको कोटाबाट अध्यक्ष बनेका थिए ।
ओझा आफ्नो पदमा विचौलीयाको दबाब र नक्कली कागजातको बलमा पुगेका व्यक्ति हुन् । यस घटनाले प्राधिकरणमा नियुक्ति प्रक्रियाको कमजोर पक्ष र नियमनको अभाव उजागर गरेको छ । ओझाको घटना केवल व्यक्तिगत कमजोरी होइन, यो संस्थागत र प्रणालीगत असफलताको परिणाम हो ।यदि प्राधिकरणमा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र कडाइ हुने भए यस्तो स्थिति आउँदैन थियो ।
पछिल्लो समय ओझाले आफ्नो अयोग्यता (सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको व्यवस्थापकीय पदमा कार्यरत नरहेको) प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि अदालती आदेशको भरमा पद बहाली हुने प्रयास गरिरहेका छन् ।
भदौ २ गते सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश बोकेर उनी फेरि प्राधिकरणको कार्यालयमा उपस्थित भए । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले उनलाई हाजिर नगराउन प्राधिकरणको नाममा पत्र नै जारी गर्नुपर्यो ।
बीमा ऐन, २०७९ ले तोकेको योग्यता नपुगे पनि फर्जी कागजपत्रका आधारमा ओझाले अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त ठानेन । अबै एकैपटक मंसिर १ गते सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।
अदालतले सुनुवाइ धेरै पर धकेलेपछि चौतर्फी दबाबमा परेको सरकारले ओझाविरुद्ध छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै असार ३० गतेदेखि उनी निलम्बनमा परे । गत भदौ २६ गते छानबिन समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले ओझालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, ओझाले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएको र सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभवसमेतको अभावमा मन्त्रिपरिषदको भदौ २ गते बसेको बैठकले ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो ।
आफूलाई बर्खास्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई चुनौती दिँदै ओझाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले उनको रिटलाई प्राथमिकतामा राख्दै भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेश बोकेर ओझा पुनः अध्यक्ष पदमा बहालीको प्रयास गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष पदमा नियुक्तिलाई लिएर अधिक किचलो भएपछि बीमा प्राधिकरणका दुई समानान्तर कर्मचारी संगठन, नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन र नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी संगठनले संयुक्त निवेदनमार्फत अध्यक्ष नियुक्तिको किचलो चाँडो अन्त्य गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा अध्यक्षको नियुक्तिको किचलोलाई लिएर कर्मचारी र बीमा क्षेत्रका सबै सरोकारवालामा नैराश्यता पैदा गरेको उल्लेख गर्दै दुवै संगठनका अध्यक्षले बीमा ऐनमा अध्यक्षको योग्यता, नियुक्ति र पदावधिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विगत १ वर्षदेखि अध्यक्षको नियुक्तिमा किचलो देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
बीमा बजारमा असर
नेतृत्वविहीन र अस्थिर प्राधिकरणले बीमा बजारमा विश्वासको कमी ल्याएको छ । बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकायप्रति भरोसा गर्न कठिनाई महसुस गरेका छन् । नयाँ पोलिसी र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन ढिला हुनु, विवादास्पद निर्णय र पारदर्शिताको अभावले बीमा बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ ।
बीमा व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘हामी प्राधिकरणसँग काम गर्न उत्साहित छैनौं। निर्णयहरू राजनीतिक वा व्यक्तिगत दबाबमा आधारित छन् भन्ने शंका बजारमा फैलिएको छ । यसले लगानीकर्तामा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।’
अबको बाटो – सुधारको आवश्यकता
बीमा प्राधिकरणलाई सुधार्न निम्न कदमहरू आवश्यक छ :
पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाः सबै उच्च पदमा नियुक्ति विज्ञता र क्षमता अनुसार हुनुपर्छ । विचौलीयाको दबाब र व्यक्तिगत प्रभावलाई न्यूनतम गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
नेतृत्व स्थायीत्वः दीर्घकालीन नेतृत्व सुनिश्चित गर्न र नीति निरन्तरता कायम राख्न आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणः नक्कली कागजात र गलत दबाबको प्रयोग रोक्न कडा निगरानी र आन्तरिक जाँच प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।
बजार विश्वास पुनःस्थापनाः कम्पनी र लगानीकर्तासँग खुला संवाद, पारदर्शिता र द्रुत निर्णय प्रक्रियाले बजारमा भरोसा बढाउन सक्छ ।
संस्थागत क्षमता विकासः कर्मचारी प्रशिक्षण, आधुनिक नियामक उपकरण र प्रविधिको प्रयोगले प्राधिकरणको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।
बीमा प्राधिकरणमा नेतृत्वविहीनता र विचौलीयाको दबाबमा आधारित नियुक्ति अब सुधारको अपेक्षामा गुहारको अवस्थामा पुगेको छ ।
