बैंकिङ खबर/ कुनै पनि देशमा सामाजिक वा राजनीतिक आन्दोलन केवल शासन–सत्तामै होइन्, आर्थिक संरचनामा पनि गहिरो प्रभाव पार्छ । नेपालमा जस्तै बंगलादेशमा पनि युवापुस्ताको आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाले राजनीतिक प्रणालीलाई चुनौती दियो ।
त्यतिबेला आन्दोलनपछिको अवस्था अनिश्चित, अराजक र असुरक्षित देखिएको भएपनि, समयसँगै बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउँदै पुनःउत्थान गर्न सफल भएको थियो । यसलाई आज ‘कोर्स करेक्सन’ को उदाहरणका रूपमा अर्थशास्त्रीहरूले अध्ययन गर्ने गरेका छन्।
बंगलादेशको इतिहासमा सन् १९९० तिर देखिएको छात्र आन्दोलन, २००७–०८ को आपतकालीन अवस्था र २०१३–१४ को राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई ठूलो चुनौती दिएको थियो । तर यीमध्ये विशेषगरी युवापुस्ताको नेतृत्वमा भएको भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनमुखी आन्दोलनले बंगलादेशको राजनीतिक–आर्थिक दिशामै परिवर्तन ल्याएको मानिन्छ ।
त्यसपछि ५ अगस्ट २०२४ बंगलादेशमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेकी बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्ता अचानक ढल्न पुग्यो । देशको आरक्षण प्रणालीबाट असन्तुष्ट विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा हसिनाले प्रधानमन्त्री पद मात्रै छाड्नुपरेन, देश नै छाडेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति निम्तियो । लगातार १५ वर्ष शासन सञ्चालन गरेकी प्रधानमन्त्री हसिनाले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्दोलनले उग्र रूप लियो ।
हसिनाको सत्ता ढलेपछि देश नयाँ राजनीतिक मोडमा प्रवेश गर्यो । राजीनामापछि राष्ट्रपति महमुद शाहबुद्दिनले संसद विघटन गरेका थिए । त्यसलगत्तै ८ अगस्टमा अन्तरिम सरकार गठन भइ नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त गरियो । अन्तरिम सरकारले सत्ता सम्हाल्दै हसिनाको दल अवामी लिगको गतिविधि प्रतिबन्धित गरियो ।
साथै, आन्दोलनमा मारिएका नागरिकका लागि न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र अप्रिल २०२६ मा आम निर्वाचन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
हसिनाको सत्ता ढलेपछिको आर्थिक सुधार
बंगलादेशले विगत केही दशकमा आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको मुलुक मानिन्छ । वस्त्र उद्योग, वैदेशिक रोजगार र निर्यातमूलक उत्पादनले मुलुकलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको थियो। तर राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, असमानता र सरकारको कडा नियन्त्रणका कारण अन्ततः सामाजिक विस्फोटको अवस्था सिर्जना भयो।
यही पृष्ठभूमिमा २०२४ को अगस्टमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाको सत्ता ढल्यो र देशले नयाँ अध्यायको थालनी गर्यो। सत्ता परिवर्तनपछि आर्थिक सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ, जसले बंगलादेशको भविष्यलाई नयाँ दिशामा मोड्ने संकेत दिएको छ ।
१. अन्तरिम सरकार र आर्थिक प्राथमिकता
शेख हसिनाको राजीनामापछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले तत्कालै अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिनुपर्ने ठूलो चुनौती सामना गर्यो। आन्दोलन, तोडफोड र उद्योग बन्दका कारण लगानी वातावरण कमजोर बनेको थियो। त्यसैले अन्तरिम सरकारको पहिलो काम नै म्याक्रो–इकोनोमिक स्थिरता कायम गर्ने बन्यो।
नयाँ नेतृत्व, जसमा नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा ल्याइयो,ले पारदर्शिता, सुशासन र वैदेशिक लगानीमैत्री नीतिलाई अघि सार्ने घोषणा गर्यो। युनुस स्वयं माइक्रोफाइनान्स र ग्रामीण विकासमा सफल अनुभव भएका व्यक्ति भएकाले आर्थिक सुधारको ढाँचामा समावेशीकरण र गरिबी निवारणलाई जोड दिइएको छ।
२. लगानीमैत्री वातावरण र विदेशी सहयोग
शासन परिवर्तनअघि बंगलादेशमा विदेशी लगानीकर्ताहरू त्रसित थिए। राजनीतिक अस्थिरता, अदालती प्रक्रिया ढिलो हुनु, र सरकारी नियन्त्रणका कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएको थियो। नयाँ सरकारले भने “Ease of Doing Business” सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र उद्योग स्थापना प्रक्रियालाई सरल पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नयाँ सरकारलाई समर्थन जनाएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, जापानलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूले पारदर्शिता र लोकतन्त्र बलियो बनाउन सके बंगलादेशलाई निरन्तर सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। यसले निकट भविष्यमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
३. वस्त्र उद्योगमा सुधार
बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो उद्योग वस्त्र हो, जसले देशको निर्यात आम्दानीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। हसिनाको शासनकालमा पनि यो क्षेत्र प्रगतिशील थियो तर कामदारको अवस्था कमजोर थियो। मजदुर अधिकार, न्यूनतम तलब र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आलोचना बढ्दै गएको थियो।
नयाँ सरकारले श्रम अधिकारलाई मजबुत बनाउने नीति अघि सारेको छ। यसले युरोपेली संघको जस्ता विशेष सुविधा कायम राख्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कामदार-मैत्री नीति लागू हुन थालेपछि वस्त्र उद्योगमा गुणस्तरीय सुधार आउने र निर्यात अझ बढ्ने सम्भावना प्रबल छ।
४. युवाहरू र रोजगारी
शेख हसिनाको सत्ता ढल्नुमा युवा–विद्यार्थीको आन्दोलन मुख्य कारण थियो। उनीहरूले नोकरीमा समान अवसर र कोटा प्रणालीको अन्त्य माग गरेका थिए। त्यसैले नयाँ सरकारले युवा रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि सारेको छ।
सरकारी सेवामा मेरिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्न कर छुट, अनुदान र लगानी सहजता दिने योजना ल्याइएको छ। प्रविधि र उद्यमशीलतालाई बढावा दिँदै स्टार्टअप इन्क्युबेशन कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा भएको छ। यसरी युवाहरूमाझ भरोसा कायम गर्न सक्ने हो भने आन्दोलनबाट आएको असन्तोषलाई दीर्घकालीन अवसरमा बदल्न सकिन्छ।
५. वित्तीय पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान
हसिनाको शासनकालमा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती थियो। ठूला ठूला ठेक्का र परियोजनामा परिवार र नातेदारको संलग्नता रहेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको थियो। सत्ता ढलेपछि अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष आयोग गठन गरेको छ। यस आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, अवैध कमाइ र ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितता जाँच गर्ने बताइएको छ।
साथै, डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी खर्च पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक खरिदमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने र सबै कारोबारलाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
६. वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स
बंगलादेशी अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ वैदेशिक रोजगार हो। करिब १ करोड भन्दा बढी नागरिक विदेशमा कार्यरत छन् र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई मजबुत पार्छ। नयाँ सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र कामदारमैत्री बनाउन नयाँ सम्झौता र प्रणाली विकास गर्न थालनी गरेको छ।
खाडी मुलुक, मलेसिया र दक्षिण कोरियासँग श्रमिक सम्झौता पुनःपरिक्षण गर्ने, वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई कडा नियमन गर्ने र प्रवासी कामदारको सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ। यसले भविष्यमा रेमिट्यान्स अझै बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
७. दीर्घकालीन सुधारका चुनौती
यद्यपि सुधारका घोषणा उत्साहजनक छन्, चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। विपक्षी दलहरूबीच अविश्वास कायम छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा कडा बन्दै गएको छ, विशेष गरी भियतनाम, क्याम्बोडिया र भारतसँग। मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ऊर्जा संकट र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बनेका छन्।
यदि अन्तरिम सरकारले पारदर्शिता कायम गर्दै स्थायी संस्थागत सुधार गर्न सकेमा यी चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। शेख हसिनाको सत्ता ढल्नु बंगलादेशको राजनीतिमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो मोडको रूपमा आएको छ।
आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकारले पारदर्शिता, सुशासन, रोजगारी र श्रमिक अधिकारमा सुधार गर्ने कदम चालेको छ। वस्त्र उद्योगदेखि वैदेशिक रोजगारसम्मका क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएमा बंगलादेशले पुनः द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना छ।
एशियाली विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अनुसार बंगलादेशको जिडिपी २०२५मा ३.९% मात्र हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी २०२६ आर्थिक वर्षमा वृद्धि ५.१% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। बंगलादेशको मुख्य निर्यात क्षेत्र वस्त्र उद्योगमा वृद्धि भए पनि समग्र आर्थिक वृद्धिलाई भने घरेलु माग कमजोर हुनु, राजनीतिक संक्रमण, प्राकृतिक विपत्ति, श्रमिक अशान्ति र उच्च मुद्रास्फीतिले प्रभावित पारेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। २०२४ आर्थिक वर्षमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि ४.२% थियो।
एडिबीका बंगलादेशका देश निर्देशक हो युन जुङले भने, “बाह्य र आन्तरिक चुनौतीबीच पनि बंगलादेशको अर्थतन्त्र लचिलो छ। यसलाई अझ मजबुत बनाउन संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ। तयार कपडाका वस्त्र बाहेक अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्दै निजी क्षेत्रको विकास, दिगो पूर्वाधार, ऊर्जा सुरक्षामा सुधार, वित्तीय क्षेत्रको सुशासन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेमा रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता र दीर्घकालीन वृद्धि सम्भव हुन्छ।”
मुद्रास्फीति र चालु खातामा सुधार
प्रतिवेदनअनुसार, २०२५ मा मुद्रास्फीति १०.२% पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२४ मा ९.७% थियो। थोक बजारमा प्रतिस्पर्धाको कमी, अपूर्ण बजार सूचना, आपूर्ति शृंखला समस्या र टाका (मुद्रा) अवमूल्यनले मूल्यवृद्धि चुलिने अनुमान छ।
चालु खाता घाटा भने न्म्ए को १.४% बाट घटेर ०.९% मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। व्यापार घाटा संकुचित हुनु र रेमिट्यान्स बढ्नु यसका कारण मानिएको छ।
उपभोग, लगानी र आपूर्ति पक्ष
२०२५ मा उपभोग र लगानी मध्यम मात्रामा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेमिट्यान्सको बलियो प्रवाहले सहयोग गरे पनि कडा मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले र लगानीकर्ताको सतर्कताले यसलाई केही हदसम्म कम गर्ने प्रतिवेदनले बताएको छ। विश्व बजारमा शुल्क वृद्धि हुने सम्भावनाले पनि दीर्घकालीन रूपमा बंगलादेशको निर्यात र वृद्धि प्रभावित गर्न सक्छ।
आपूर्ति पक्षमा सेवा क्षेत्रको वृद्धि राजनीतिक अनिश्चितता, वित्तीय क्षेत्रको कमजोरी र उपभोक्ता क्रयशक्तिमा कमीका कारण सुस्त हुने देखिएको छ। कृषिमा बारम्बार आएको बाढीका कारण उत्पादन घट्ने, भने उद्योगमा निर्यात वृद्धि भएको खण्डमा म्यानुफ्याक्चरिङ (उद्योग उत्पादन) क्षेत्र केही सुधार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नयाँ अमेरिकी शुल्कको सम्भावित प्रभाव
एडिबीको प्रक्षेपण अमेरिकी प्रशासनले २ अप्रिल २०२५ मा घोषणा गरेका नयाँ शुल्क लागू हुनु अघि गरिएको हो। त्यसैले आधारभूत प्रक्षेपणमा नयाँ शुल्कको प्रभाव समावेश गरिएको छैन। तर प्रतिवेदनमा एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा उच्च शुल्कले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालमा पनि जेनजीको आन्दोलन भड्किएपछि मुलुकलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको छ । भ्रष्टाचार र संरचनागत असमानताविरुद्ध सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनले विनाशकारी रुप लियो । आन्दोलनको चौथो दिनसम्म आइपुग्दा मुलुकका प्रमुख सरकारी संरचना, निजी लगानीका ठूला भवन, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासम्ममा आक्रमण हुँदा खर्बौंको क्षति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भएकी छन् ।
अबको नयाँ सरकारले ध्वस्त भएको प्रशासनिक भवन सिंहदरबारदेखि संसद्, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई उठाउनुपर्ने देखिन्छ । युवा पुस्ता मुख्यतः बेरोजगारी, अवसरको अभाव, भ्रष्टाचार, र असमान आर्थिक संरचनाका कारण सडकमा उत्रिएका छन् । यस्तो अवस्थामा केवल राजनीतिक समाधान पर्याप्त नभइ गहिरो आर्थिक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
१. रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवद्र्धन
हाल नेपालमा काम गर्ने उमेरका करिब ५०% भन्दा बढी युवा विदेश जान बाध्य छन्। सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि, पर्यटन, सूचना–प्रविधि, ऊर्जा र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारमैत्री बनाउनुपर्छ, जसले युवालाई आफ्नै देशमा अवसर दिनेछ।
२. सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सहकारीदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार र वित्तीय घोटालाले जनविश्वास गुमाएको छ। पारदर्शी सार्वजनिक खरिद प्रणाली, स्वतन्त्र नियामक निकायको सुदृढीकरण, र कानुनी कारबाहीको कठोर कार्यान्वयन आवश्यक छ।
आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्नुपर्नेछ।
३. वित्तीय प्रणाली सुधार
बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि बढ्दो अविश्वासले अर्थतन्त्रमा संकट ल्याएको छ। पूँजी बजार (शेयर, सहकारी, बीमा)लाई पारदर्शी बनाउन कडा नियमन र डिजिटल निगरानी प्रणाली अपनाउनुपर्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मौद्रिक नीतिलाई स्थिर बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वतन्त्रता दिनुपर्नेछ।
४. वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउने
वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिट्यान्स अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो, तर यसले दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता दिन सक्दैन। रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र लगानीमुखी क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, खपतमा मात्रै खर्च हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत उत्पादक क्षेत्रमा जोड्न आवश्यक छ।
५. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन
जेनजी पुस्ताले अवसर पाएमा प्राविधिक नवप्रवर्तन, स्टार्टअप र डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। सरकारले स्टार्टअप फ्रेन्डली नीति, सस्तो ऋण सुविधा, र अनुसन्धान–विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कर–नियममा स्पष्टता दिई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ।
६. सामाजिक न्याय र समान अवसर
ग्रामीण–शहरी, जातीय, वर्गीय विभेदका कारण आर्थिक अवसर असमान छ। शिक्षा र सीप विकास कार्यक्रमलाई समावेशी बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नाले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता ल्याउँछ।
७. पूर्वाधार र लगानी वातावरण
सडक, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, र जलस्रोतमा ठूला लगानी आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर प्रणाली सरल, कानुनी प्रक्रिया छिटो, र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ।
नेपालको जेनजी आन्दोलन केवल सडक प्रदर्शन मात्र होइन, यो युवापुस्ताको भविष्य र देशको दीर्घकालीन स्थिरताको संकेत पनि हो। यसको सफल परिणाम प्राप्त गर्न राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
