बैंकिङ खबर/ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानमा सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन्। उनले हालसम्म करिब ६ हजार ७०० जनाको बचत फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्री अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमार्फत पारित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। यसअन्तर्गत घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति पाएका कम्पनीहरूले हदभित्रको जग्गा विकास गरी अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, भूमिहीन र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पहल पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले विगत १८ महिनामा गरेका प्रमुख काम र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा केन्द्रित रहेर सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भने, “सरकार जनताको अभिभावक भएकाले उनीहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नमिलेका कानुन मिलाउनुपर्छ र सबै समस्याको सम्बोधन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।”
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय भएकोले यहाँ गरिबी निवारणसम्बन्धी काम अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढाइन्छ। मन्त्रालयले गरिब पहिचान गरी एक वर्षभित्र आवश्यक योजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
मन्त्री अधिकारीले भने, “लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले अझै आफ्नो नाममा जग्गा पाउन सकेका छैनन्। यसलाई छिटो हल गर्नुपर्छ। यस सिलसिलामा नमिलेका कानुन मिलाइएका छन् र केही नियमावली बनाएर समस्या समाधान गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ, जसलाई अधिकारसहितको स्वायत्तता दिइएको छ। आयोगले काम गर्दै आएको छ र आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।”
भूमिसम्बन्धी विधेयक हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। प्रस्तुत विधेयकले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन र वन ऐनका केही दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। तराई-मधेसका भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले पौने छ कट्ठासम्म जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। गाउँको बस्तीमा बसेकाले तीन कट्ठा र सहरी क्षेत्रमा बसेकाले १० धुर जग्गा पाउनेछन्। प्राकृतिक विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
अव्यवस्थित बसोबासीहरूले पनि मूल्याङ्कनअनुसार राज्यलाई राजस्व बुझाएर जग्गा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समितिले मूल्य निर्धारण गर्नेछ। सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानमा मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम उठाएको छ। कतिपय सहकारीले उद्देश्य विपरित सञ्चालन हुँदा बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुने समस्या आएपछि मन्त्रालयले कानूनी र संरचनागत व्यवस्थासहित समस्या समाधान अघि बढाएको हो। समस्याग्रस्त सहकारीबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको छ।
मन्त्री अधिकारीले भने, “जनहितका काम छिटो अघि बढाउनुपर्छ, फाइल अल्झाएर राख्न हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सबै निर्णय समयमा गर्नुपर्छ। गठन भएका निकायले पनि लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गर्न आवश्यक विनियमावली र निर्देशिकाको काम गरिरहेको छ। सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता असल अभ्यासलाई जनसमक्ष पुर्याउनुपर्छ।” सरकारको पहलसँगै भूमिसम्बन्धी समस्या र सहकारी क्षेत्रको सुधारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
