बैंकिङ खबर/बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषित पाँच सहकारी संस्थाका ऋणीलाई आगामी भदौ मसान्तभित्र सम्पूर्ण साँवा, ब्याज र हर्जाना भुक्तानी गर्न अन्तिम ताकेता दिएको छ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, काठमाडौंले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो।
समितिले ताकेता गरेको सहकारीहरूमा सिभिल, दर्शन, नेशनल नमोबुद्ध, लालीगुराँस र सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन्।
सूचनामा भनिएको छ, “भदौ मसान्तसम्म भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरूविरुद्ध साँवा, ब्याज र हर्जानासहित असुलीका लागि आवश्यक कानुनी कारवाही सुरु गरिनेछ।”
समितिका अनुसार, धेरैजसो ऋणीहरूले सहकारीबाट लिएको ऋण समयमै नतिरेको कारण ती संस्था वित्तीय संकटमा पुगेका हुन्। ऋण लिने तर तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिले सहकारी प्रणाली नै अस्थिर बन्ने खतरा देखिएको समितिको ठहर छ।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूका धेरै ऋणी अझैपनि ऋण भुक्तानीप्रति उदासीन देखिएको समितिले जनाएको छ। समयमै तिर्नेभन्दा ब्याज र हर्जाना बढ्न दिने, र पछि कानुनी दबाबपछि मात्र चासो देखाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यो ताकेता गरिएको हो।
यसअघि समितिले सहकारीका ऋणीहरूलाई सम्पर्क गरी समन्वय र सहज भुक्तानी प्रक्रियाका लागि आग्रह गरेपनि ठोस परिणाम नआएपछि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
अब तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरूविरुद्ध अचल सम्पत्ति रोक्का, मुद्दा दर्ता, र सम्पत्ति जफतसम्मका कारवाही अघि बढाइने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारले यस्ता समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय सबै पक्षबाट कठोर कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
