बैंकिङ खबर/ सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा समयानुकूल सुधारका लागि एकीकृत निर्देशिका २०८२ जारी गरेको छ। असार ३२ गते बसेको विभागीय सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार पुरानो निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै यो नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको हो।
नयाँ निर्देशिकाका प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
नगदको सुरक्षा र बीमा अनिवार्य
सहकारी संस्थाले काउन्टर, ढुकुटी तथा मार्गस्थलमा रहेको सम्पूर्ण नगदको उचित सुरक्षा व्यवस्थापनसहित अनिवार्य बीमा गर्नुपर्नेछ। कुनै कर्मचारी वा पदाधिकारीको लापरबाही वा बदनियतबाट नगद हिनामिना, चोरी वा क्षति भएमा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रावधान गरिएको छ।
ऋण वापतको कडाइ
सदस्यहरूले सहकारीबाट लिएको ऋण तोकिएको समयमै साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी संस्थाले पनि तोकिएको म्यादभित्रै ऋण असुल गर्नुपर्नेछ। यदि सबै प्रयासपछि पनि असुल हुन नसकेमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिनुपर्नेछ।
दायित्व र जवाफदेहिता
नियमविपरीत ऋण लगानी भई असुल हुन नसकेमा निर्णयमा संलग्न सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारीहरूलाई नै जिम्मेवार ठहर गरिनेछ।
कार्य विभाजन र पारदर्शिता
सञ्चालक समितिले गर्ने कार्य समितिले नै र साधारण सभाले गर्ने कार्य सभाले नै गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
पारिवारिक सीमांकन
एउटै सहकारी संस्थामा एकै अवधिमा एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा रहन नपाउने प्रावधान गरिएको छ।
उपसमिति गठनको स्पष्टता
सञ्चालक समितिको सदस्य संयोजक रहने गरी अन्य दुई शेयर सदस्यसहित उपसमिति गठन गर्नुपर्नेछ।
तालिम अनिवार्य
निर्वाचन भएको तीन महिनाभित्र सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति तथा उपसमितिमा रहने सदस्यले सहकारी सम्बन्धी तालिम लिनुपर्नेछ।
कार्यकालको सीमा
कुनै पनि व्यक्ति एउटै तहको सहकारी संस्थाको समितिमा दुई कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारी हुन पाउने छैन। यस निर्देशिकाले सहकारी संस्थाको संचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
