बैंकिङ खबर/रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–३ स्थित डिंगरनगर दुरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा करिब १५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको आशंकामा बचतकर्ताहरू आन्दोलित भएका छन्।
बिहीबार साँझदेखि रातिसम्म सहकारीका अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, सचिव रामबहादुर थापा र व्यवस्थापक बसन्त पराजुलीको घर घेराउ गरिएको हो। व्यवस्थापक पराजुलीले श्रीमतीसँग कागजी डिभोर्स गरेर कानुनी कारबाहीबाट उम्किन खोजेको आरोप लगाउँदै बचतकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्।
तीनै जना सम्पर्कविहीन, प्रहरीको कडा सुरक्षा
घटनापछि अध्यक्ष, सचिव र व्यवस्थापक तीनै जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी इन्द्रबहादुर रानाका अनुसार, सम्भावित अप्रिय घटना रोक्नका लागि घर घेराउको क्रममा सशस्त्रसहित ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
१७ वर्षदेखि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष
पीडित बचतकर्ता चेतबहादुर बस्नेतका अनुसार, १७ वर्षसम्म अध्यक्ष रहेका घनश्याम तिवारी राजनीतिक संरक्षणमा रहँदै सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न थिए। प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ अनुसार, एउटै व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्व गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि ऐनको उल्लंघन गर्दै तिवारी अध्यक्ष बनेका थिए।
कागजात च्यातेपछि तालाबन्दी
सहकारीमा रकम हिनामिनाको प्रमाण फेला परेपछि करिब ४ सय सदस्यले बचत फिर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। सहमति जुटाएर १९ असारदेखि फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भए पनि अध्यक्ष र सचिवले अर्को दिन माइन्युट च्यातेका थिए र फरार भएका थिए। त्यसपछि सहकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको हो।
रकम होटल, घर र खानीमा लगानी
पूर्व सल्लाहकार बेलप्रसाद शर्माका अनुसार, सहकारीको रकम अध्यक्ष तिवारीले जानकीनगरमा होटल, जोगिकुटीमा घर र चुनढुंगा खानीमा लगानी गरेका छन्। सचिव थापाले ३ करोडभन्दा बढी र कार्यसमिति सदस्य सनत गौतमले १ करोड २५ लाखभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
सफ्टवेयरमा गडबडी, नक्कली ऋण वितरण
छानबिनका क्रममा बिनाधितो कर्जा, जमानीविना ऋण, नक्कली ऋणीका नाममा रकम निकासा लगायतका गम्भीर अनियमितता भेटिएको छ। व्यवस्थापक पराजुलीलाई सुरुमा ८ करोड ५० लाख अपचलनको आरोपमा निलम्बन गरिएको थियो। तर, थप छानबिनमा अध्यक्ष र सचिव पनि मुछिएपछि उनीहरू फरार भएका हुन्।
प्रदेशभरका २५ सहकारीमा अपचलनको उजुरी
लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालयका अनुसार, डिंगरनगर सहकारीसहित प्रदेशका २५ वटा सहकारीबाट बचत फिर्ताका मागसहित उजुरी परेको छ। तीमध्ये १५ बहुउद्देश्यीय, ९ बचत तथा ऋण, र १ जडीबुटी सहकारी रहेका छन्।
नियमनका लागि जनशक्ति नै अभाव
लुम्बिनी प्रदेशमा ८ सय ४८ सहकारीको नियमन र अनुगमनका लागि जम्मा ४ जना कर्मचारी मात्र छन्। पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत नहुँदा अनुगमनमा कमजोरी आएको सहकारी दर्ता कार्यालयले जनाएको छ।
