बैंकिङ खबर/ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आगामी साउन १ गतेदेखि आधार दर प्रणाली लागू गर्दै त्यसमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लघुवित्तहरूले आफ्ना ग्राहकसँग कर्जामा लिने ब्याजदर आफ्नै आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी त्रैमासिक रूपमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ। यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पछिल्लो तीन महिनाको प्रकाशित औसत आधार दरमा प्रिमियम थप गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ।’
लघुवित्त संस्थाहरूले अनुसूची–१४.१ बमोजिम गणना गरिएको आधार दरसँग आबद्ध रही ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, साउन १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह भइसकेको वा हाल बक्यौता रहेको कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, ब्याजदर निर्धारण गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा प्राप्त हुने दरभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर तोक्न पाइने छैन। उदाहरणस्वरूप, जेठ महिनाको औसत आधार दर ६.०९ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा ९ प्रतिशत थप्दा १५.०९ प्रतिशत पुग्ने हुँदा लघुवित्त संस्थाले सोभन्दा बढी ब्याजदर राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई मासिक रूपमा अनुसूची–१४.१ अनुसार आधार दर तयार गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै, आगामी त्रैमासको लागि लागु हुने कर्जा तथा सापटसम्बन्धी ब्याजदर सम्बन्धी सूचना त्रैमास शुरु हुनु पूर्व वेबसाइट तथा शाखा कार्यालयहरूमा सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ। सूचना प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
ग्राहकहरूले सहज रूपमा ब्याजदर बुझ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले समूह बैठक, लोन कार्ड/पासबुक र एसएमएसमार्फत जानकारी दिनुपर्ने पनि निर्देशनमा छ। कर्जा सम्झौतामा पेनाल्टी/हर्जाना ब्याजदर वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने र सो ब्याज म्याद नाघेको साँवामा मात्र लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पेनाल ब्याजमा ब्याज थप्ने गरी असुल उपर गर्न पाइने छैन।
कर्जा प्रस्ताव पत्रमा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन सीमासम्म मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ। यद्यपि, ग्राहकसँगको सहमतिमा ब्याजदर स्थिर राख्न वा घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा परिवर्तनीय र स्थिर दुबै किसिमका ब्याजदर प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले यीमध्ये कुनै एक रोजेर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। परिवर्तनीय ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जामा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रिमियम दर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा पनि प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरिएको ब्याजदर कर्जा अवधिभर यथावत् रहनेछ। लघुवित्त संस्थाले यी विवरण संलग्न निर्देशन फा.नं.घ २.२ बमोजिम राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ।
