बैंकिङ खबर/ अर्थविद् विश्व पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा नियुक्ति बदर गर्न दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्माको इजलासले पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिन नमानेपछि गभर्नर पौडेलले आफ्नो पदमा निरन्तर कार्य गर्न पाउने भएका छन्।
तर, सर्वोच्चले उक्त रिटहरूलाई अग्राधिकार भने दिएको छ र नियुक्ति गैरकानुनी ठहर भएमा पछि निर्णय लिन सकिने देखिएको छ। गभर्नरमा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न तीनवटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका थिए। जेठ १३ गते अधिवक्ता विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए भने सोही दिन अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले अर्को रिट दायर गरेका थिए।
अर्कोतर्फ, वैशाख २८ गते अधिवक्ता नवीन धितालले पनि पौडेलको नियुक्ति रोक्न रिट दायर गरेका थिए। गत जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। असार ४ गते तीनवटै रिटलाई एकैसाथ राखी पेश गर्न आदेश भएको थियो। रिटहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार आवश्यक विज्ञापन प्रक्रिया नअपनाई नियुक्ति गरिएको भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ।
