बैंकिङ खबर/ ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ स्थापना भएका सहकारी हजारौं बचतकर्ताका लागि अब भरोसा होइन, भयको प्रतीक बन्दै गएको छ।
केन्द्रीय तहमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति उनीहरूसँग बाँकी रहेका दाबीको आधा मात्र भएको खुलासा भएपछि संकट थप गहिरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार, हालसम्म ३८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मागदाबीमा, जम्मा ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता गरिएको छ।
यसको अर्थ सहकारी संस्थामा पैसा राख्ने जनताले अझै ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिर्ता पाउन बाँकी छ। असार १५ सम्म समितिले व्यवस्थापन गरिरहेका १५ वटा प्रमुख सहकारीमा ५६ हजार १०६ जना बचतकर्ताको ३५ अर्बभन्दा बढी रकम बाँकी छ।
यद्यपि, समितिले अहिलेसम्म जम्मा तीन सहकारीको प्रतिवेदन मात्र मन्त्रालयमा बुझाएको छ। प्रवक्ता काशीचन्द्र बरालका अनुसार, धेरै बचतकर्ताले जम्मा ४०–५७ प्रतिशत रकम फिर्ता पाएका छन्। यो तथ्यले स्पष्ट देखाउँछ कि बचतकर्ताको पूरै रकम फिर्ता हुने आशा तत्कालका लागि टरेको छ।
समितिले चारवटा उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ- नगद वितरण, ऋणी–बचतकर्ता मिलान, स्वैच्छिक लेनदेन, र तेस्रो पक्षको सम्पत्ति सट्टा। तर समितिका प्रवक्ता बराल नै भन्छन्, ‘यदि नगद मात्र दिने हो भने दशक लाग्न सक्छ।’
समितिमाथि सहकारीहरूले कम मूल्यको सम्पत्ति धेरै देखाएर हिसाब मिलाउने, र हिसाब मिलानका क्रममा १० प्रतिशत नगद अनिवार्य उठाउने जस्ता गम्भीर आरोप लागेका छन्।
यद्यपि अध्यक्ष श्रमनकुमार गौतमले यीमध्ये पहिलो आरोपको खण्डन गर्दै भने, “हामीले ऋणी र बचतकर्ता बीचको सहमति अनुसारमात्र प्रक्रिया अघि बढाएका हौं।” तर दोस्रो आरोप (१०% नगद लिने) स्विकार गर्दै उनले साना बचतकर्ताको हितमा यस्तो गरिएको दाबी गरे।
२०७५ मा स्थापना भएको समितिले पहिलो पाँच वर्षमा जम्मा ८३ करोड हिसाब मिलान गरेको थियो, तर पछिल्लो एक वर्षमा भने साढे २ अर्ब फिर्ता भएको देखिन्छ।
