विजयराज सिंह
नेपालको आर्थिक जग ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टिकेको छ, र यसको मुटुमा लघुवित्त कार्यक्रम धड्कन बनेर उभिएको छ। दशकौँदेखि, यसले वित्तीय सेवाको मूल प्रवाहबाट वञ्चित न्यून आय भएका परिवार र विपन्न समुदायलाई सानो मात्राको कर्जा प्रवाह गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, जीविकोपार्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न र गरिबी घटाउन निर्णायक भूमिका खेलेको छ।
तर, समयको परिवर्तनसँगै लघुवित्तले आफ्नो यात्राको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा पाइला टेकेको छ। अब यसलाई केवल एक वित्तीय औजारको रूपमा मात्र नभई ग्रामीण समृद्धि र समावेशी विकासको एक शक्तिशाली संवाहक का रूपमा रूपान्तरण गर्न मौद्रिक नीतिमा दूरगामी नीतिगत सुधार र अभिनव नयाँ मोडल को आवश्यकता टड्कारो बनेको छ।
वर्तमान चुनौतीहरूको यथार्थ चित्रण: किन चाहिएको छ आमूल परिवर्तन?
लघुवित्तले हासिल गरेका सफलताका गौरवगाथाका बाबजुद यसले सामना गरिरहेका जटिल चुनौतीहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। यी चुनौतीहरूले यसको प्रभावकारितामा मात्र प्रश्न उठाएका छैनन्, बरु यसको दिगो भविष्यमाथि नै बादल मडारिरहेका छन्:
-ऋणको दुष्चक्र र बहु-कर्जाको भयावहता: एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्तिले ऋणको भार चुलिएको छ, जसले ऋणीलाई झन् गहिरो आर्थिक संकटमा धकेल्ने जोखिम बढाएको छ। यसले समग्र लघुवित्त प्रणालीको वित्तीय स्थिरता र ऋणीको कल्याण दुवैमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
-ब्याजदरको बोझिलो यथार्थ: वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा लघुवित्त संस्थाहरूको ब्याजदर अझै पनि उच्च छ, जसले विपन्न ऋणीको नाफामा प्रत्यक्ष कटौती गर्छ र उनीहरूलाई थप आर्थिक दबाबमा पार्छ। यो पक्षले लघुवित्तको “सामाजिक मिसन” माथि नै प्रश्न उठाएको छ।
– पुँजीको सीमितता र पहुँचको संकुचन: अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरू आन्तरिक पुँजी र निश्चित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने कर्जामा मात्र निर्भर छन्। यसले उनीहरूको वित्तीय स्रोतलाई खुम्च्याउँछ, जसले गर्दा ग्रामीण भेगमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न र नयाँ उद्यमहरूलाई सहयोग पुर्याउन कठिनाइ भएको छ।
– सीप र वित्तीय साक्षरताको अन्तर: ऋणीहरूमा आधारभूत वित्तीय ज्ञानको कमी ले उनीहरूले कर्जाको विवेकपूर्ण सदुपयोग गर्न नसक्ने र वित्तीय जोखिममा पर्ने सम्भावना बम्काएको छ। यता, लघुवित्त संस्थाहरूका कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा पनि पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन।
– भूगोलमा असमान पहुँचको खाडल: शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूको बाक्लो उपस्थितिको विपरीत, दुर्गम र अति विपन्न ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको पहुँच अझै पनि निराशाजनक छ। यसले वास्तविक आवश्यकतामा परेका समुदायहरूलाई सेवाबाट वञ्चित गरिरहेको छ।
– कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षणको चुनौती: लघुवित्त क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि प्रभावकारी अनुगमन, संस्थागत सुशासन र पारदर्शिताका लागि अझै धेरै सुधारको खाँचो छ। यसले संस्थागत जवाफदेहितामा कमी ल्याउन सक्छ।
नयाँ मोडलको परिकल्पना: समावेशी र दिगो समृद्धिको मार्गप्रशस्त
यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न र लघुवित्तलाई २१औँ शताब्दीको नेपालको आवश्यकता अनुरूप ढाल्र्न एक एकीकृत, प्रविधिमैत्री र सामाजिक रूपमा उत्तरदायी नयाँ मोडल को आवश्यकता छ। यो मोडलले निम्न पक्षहरूलाई सशक्त रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ:
– समग्र ग्रामीण विकाससँगको अभिसन्धि: लघुवित्तलाई केवल कर्जा प्रवाहमा मात्र सीमित नराखी कृषि उत्पादन, पशुपालन, साना तथा मझौला उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीप विकास जस्ता गैर-वित्तीय सेवाहरूसँग जोड्नुपर्छ। यो होलेस्टिक अप्रोच ले ऋणीको समग्र जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्छ र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरताको आधार तयार पार्छ।
– फिनटेकको क्रान्तिकारी प्रयोग: मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, अनलाइन कर्जा आवेदन र भुक्तानी प्रणाली जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरूलाई लघुवित्त सेवामा पूर्ण रूपमा एकीकृत गरिनुपर्छ। यसले वित्तीय पहुँचलाई व्यापकरूपमा बढाउनुका साथै सञ्चालन लागत घटाउँछ, सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउँछ र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्छ।
– लचिला र आवश्यकतामा आधारित कर्जा उत्पादनहरू: परम्परागत समूह-आधारित कर्जाका साथै व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यवसायको प्रकृति, नगद प्रवाहको ढाँचा र जोखिम प्रोफाइलका आधारमा लचिला कर्जा उत्पादनहरू विकास गर्नुपर्छ। यसमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि कृषि बीमा, साना तथा मौसमी व्यवसायका लागि विशेष कर्जा र शैक्षिक कर्जा जस्ता विशिष्ट योजनाहरू समावेश हुन सक्छन्।
– सामाजिक प्रभाव र नाफाबीचको सन्तुलन: लघुवित्त संस्थाले वित्तीय नाफाका साथै सामाजिक प्रभाव (Social Impact) लाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। यसका लागि सामाजिक कार्यसम्पादन सूचकहरू (Social Performance Indicators) को विकास गरी नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्छ। संस्थाको सफलतालाई केवल वित्तीय सूचकले मात्र होइन, समुदायमा परेको सकारात्मक परिवर्तनले पनि मापन गरिनुपर्छ।
– उत्थानशीलता र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड: नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले विपद्को समयमा ऋणीलाई राहत दिने, उनीहरूको व्यवसायलाई पुनर्स्थापना गर्ने र उत्थानशील बनाउने खालका लघुवित्त उत्पादनहरू (जस्तै: सामूहिक बीमा, विपद्कालीन कर्जा पुनर्तालिकीकरण) समावेश गर्नुपर्छ।
मौद्रिक नीतिको भूमिका: मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यान्वयनका चरणहरू
नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन रणनीतिक र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। निम्न नीतिगत व्यवस्थाले यस क्षेत्रलाई सुदृढ पार्न र यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ:
– ब्याजदरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र पारदर्शिता: लघुवित्त संस्थाहरूको ब्याजदरमा न्यायोचित सीमा (Interest Rate Cap) तोक्ने वा ब्याजदर निर्धारणका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र वैज्ञानिक मापदण्ड तय गर्ने। यसले ऋणीको शोषणलाई रोक्छ।
– केन्द्रीय ऋण सूचना प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग: दोहोरो कर्जा र ऋणको दुष्चक्रलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि केन्द्रीय ऋण सूचना प्रणाली (Central Credit Information System) लाई अनिवार्य र पूर्ण प्रभावकारी बनाउने। सबै लघुवित्त संस्थाहरूलाई यस प्रणालीमा तत्काल आबद्ध गराउने।
-सुलभ पुनर्कर्जा सुविधाको विस्तार: नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा (Refinancing Facility) उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई अझ फराकिलो बनाउने र यसलाई कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने।
– ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि प्रोत्साहन: दुर्गम तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघुवित्त सेवा विस्तार गर्ने संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण वा अन्य आर्थिक प्रोत्साहन दिने विशेष व्यवस्था गर्ने।
– व्यापक वित्तीय साक्षरता र क्षमता विकास कार्यक्रम: राष्ट्र बैंकको अगुवाइमा राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। साथै, लघुवित्त कर्मचारीहरूको नियमित क्षमता विकास र प्रविधि तालिमका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था गर्ने।
– फिनटेकको पूर्ण अङ्गीकरण र नियामक सहजीकरण: डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ र अन्य फिनटेक समाधानहरूको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने नीति लिने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा पूर्वाधारगत सहजीकरण गर्ने। साइबर सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई पनि कडाईका साथ लागू गर्ने।
– कडा नियमन, सुपरिवेक्षण र सुशासनमा जोड: लघुवित्त संस्थाहरूको आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय पारदर्शिता लाई सुनिश्चित गर्न नियमित र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउने। बदमासी गर्ने संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने।
नेपालको लघुवित्त कार्यक्रम ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसलाई केवल एक वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र नहेरी ग्रामीण समृद्धि, सामाजिक न्याय र वित्तीय समावेशिताको एक शक्तिशाली इञ्जिन का रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। मौद्रिक नीतिले यी दूरगामी परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गरी ग्रामीण नेपालमा समृद्धि र अवसरको नयाँ युग को सूत्रपात गर्न सक्छ।
