बैंकिङ खबर/ राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ताहरू अनन्त लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको भन्दै पौडेलविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथ गराउने निर्णय गैरकानूनी भएको जिकिर गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथसमेत गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ ।
पौडेल नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार रहेको र गभर्नर सिफारिस समितिका पदाधिकारी भई राजीनामा गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
सिफारिस समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफैं छनोट हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको पौडेलको सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथको निर्णय बदर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।
साथै, मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेलसम्म गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ । पौडेललाई गत ६ जेठ २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।
