बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत बुझाएर २०८२ असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै निर्माण व्यवसायी र बैंक दुवैलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम १० प्रतिशत भुक्तानी गरेर २०८२ असार मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुर्नसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
निर्माण व्यवसायीले तिर्न नसकेको कर्जालाई बैंकहरूले प्रोभिजन छुटाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले व्यवसायीहरूलाई प्रवाह गरेको कर्जाको प्रोभिजन गर्दा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्छ ।
