बैंकिङ खबर/ हालै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारको बाटोमा गएको दाबी गरे । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आउँदैछ, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चिति त उत्साहजनक नै छ, अरू क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति हुँदैछ, तेस्रो कार्यकालको अन्तिमसम्म जाँदा दोस्रो भन्दा राम्रो नतिजा आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
यसरी प्रधानमन्त्री दाहालले देशको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताइरहँदा सरकारी तथ्यांकले भने देशको आर्थिक वृद्धिदर शिथिलतातर्फ गइरहेको जनाएको छ ।
पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३६ प्रतिशत छ । यो वर्ष वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा खुम्चने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आँकडाले देखाएको छ ।
विभागको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान गरिएको छ । यो गत आव २०७८/७९ मा ५.६१ प्रतिशत थियो ।
भूकम्प र कोभिड–१९ महामारी शुरू भएको वर्ष बाहेक पछिल्ला दुई दशककै सर्वाधिक न्यून आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष कायम रहने अनुमान गरिएको छ । गोरखा भूकम्पपछि आव २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धिदर ०.४३ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।
महामारी शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण आव २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । यी दुई वर्ष बाहेक हरेक वर्ष नेपालले कम्तीमा पनि तीन प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । पछिल्ला दुई दशकमा देशको अर्थतन्त्र वार्षिक औसतमा ४.१ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो ।
सरकारी निकायबीच नै बाँझियो मत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको बताइरहँदा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भने अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको स्वीकार गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को बजेट एवम राजस्व नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘शिथिलता के कारण आयो, निजी क्षेत्र यस विषयमा जानकार छ । अर्थतन्त्रको दुईवटा महत्वपूर्ण नीतिगत पाटो छ, एउटा मौद्रिक नीति हो भने अर्को वित्तीय नीति हो, ‘मौद्रिक नीतिको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अधिकार छ । एउटा परिवेशमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिकसाउ गरियो । कति कसिकसाउ गर्नुपर्ने पथ्र्यो, कति गर्नु हुँदैन थियो त्यो अर्को विषय हो’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘मलाई लाग्छ, त्यसलाई अहिले खुकुलो गर्ने जरुरी छ । यो कुरा मैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई भनेको छु । उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको र चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ, म पर्खेर बसेको छु ।’
उनले थपे, ‘वित्तीय नीतिको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु, पूँजीगत खर्चको प्रतिशत न्यून छ । अहिले ३० प्रतिशतको मात्र कुरा आएको छ । यसको प्रभावकारितालाई बढाउन जरुरी छ । हाम्रो ठेक्का प्रकृयामा समस्या छ, साइट क्लियरेन्सका कुरा आएको छ, समस्यामा निर्णय नहुँदा उत्पन्न हुने समस्या छ । सबै क्यिलयरेन्स नभइ ठेक्का लाग्यो, अब काम होला भनेर सबैले पर्खेर बसे, काम अगाडि बढ्दैन’ उनले भने, साइट क्लियरेन्स नहुँदा यो समस्या आउँछ ।’
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कमजोर राजश्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालू खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय आयातमा कमी आउँदा सरकारको राजश्व संकलन गत वर्षकोभन्दा घटेको बताए । उनले राजश्व संकलनमा कमी आएसँगै बढ्दो सरकारी चालू खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए ।
यस्तो छ देशको वित्तीय अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यात २९.१ प्रतिशतले कमी आई रु.१०४ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ८२.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत र चीनतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ३७.५ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशतले कमी आएको छ भने अन्य मुलुकतर्फको निर्यात ६.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा जिंक सिट, अलैंची, पार्टिकल बोर्ड, ऊनी गलंैचा, चिया लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने सोयाविन तेल, पाम तेल, पिना, लत्ताकपडा, सुन चाँदीका सामान तथा गरगहना लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७९४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १.३ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ३,५१,७६१ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ८.० प्रतिशतले वृद्धि भई १,९२,५५९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २४०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.८७६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर १.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
चालु खाता एवम् शोधनान्तर स्थिति घाटामा
चालु खाता रु.४४ अर्ब ३१ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु.४६० अर्ब ७२ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ८६ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ३४ करोड ५७ लाखले घाटामा रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर २०.३ प्रतिशतले कमी आई रु.५ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु.१ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु.७ अर्ब र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु.१६ अर्ब ३० करोड रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.१४८ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.२५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब १७ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब १२ करोडले बचतमा रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सरकारको ध्यान जान सकेन
देशको आर्थिक अवस्था शिथिलतातर्फ गइरहेको अवस्थामा सरकारको भने त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री डा. महत र गभर्नर अधिकारले निजी क्षेत्रलाई समेत सँगै राखेर वृहत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। तर त्यो हुन सकेको छैन ।
यसमा न प्रधानमन्त्री, न अर्थमन्त्री, नत गभर्नर नै अगाडि बढेको पाइन्छ । देशको आर्थिक अवस्था झन्–झन् निराशजनक भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नर नै जिम्मेवारीबाट फन्छिरहेको अवस्था छ । सरकार यतिबेला बजेटको तयारीमा छ । बजेटकाे तयारी हुँदा समेत सरकारले विभिन्न निकायसँग खासै छलफल गरेको देखिदैन ।
देशमा उद्योग धन्दाहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । देशमा रोजगारी छैन । आज दैनिक सयौं युवाहरु विदेशीन बाध्य भएका छन् । मान्छेहरुमा एक किसिमको नैरेश्यता छाएको छ। व्यवसायीहरु निराश छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गर्भनरले समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील हुन आग्रह
मन्दीतर्फ उन्मुख रहेको अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि संवेदनशील हुन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योग, वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेको छ । सरकारी प्रतिवेदनले नै अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख रहेको देखाएकाले सरकार र राष्ट्र बैंकबाट पहल नहुँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेकोतर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले बजारमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
कार्यालयले यस वर्ष १.८६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यससँगै पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहनुले अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखाएको महासंघले जनाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र व्यापारको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु भनेको निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको संकेत हो । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य र मुलुकभित्र भएका नीतिगत परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा जानेतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सम्बन्धित निकायबाट पहल नहुँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेकोतर्फ महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
यस अवस्थामा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता थप महसुस भएको छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन बजारमा माग बढाउनुपर्नेछ । उद्यमी व्यवसायीले काम गर्न नपाउँदा राजस्व पनि करिब १६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको हुँदा बजारमा माग बढाउन सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
अब गर्नुपर्ने के ?
देशको आर्थिक अवस्था शिथिलतातर्फ गइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै यसमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि देशको आर्थिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री, गभर्नरलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै विदेशमा रहेका एनआरएनए, धेरै पैसा कमाएका नेपालीसँग समन्वय बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालभित्र रहेका उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीकै मातहतका रहनेगरी ८,१० जना आर्थिक क्षेत्र बुझेका आर्थिक विज्ञ राख्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले धेरै पूर्वाधारमा हात हालेको अवस्थामा छ । ती कुन अवस्थामा छन् । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई सुधार्नका लागि हामिसँग भएको पुँजी कुन अवस्थामा छ । भएको रकम पनि सहि ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायलाई बोलाएर सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । गभर्नरले आफु मातहतका निकायलाई सक्रिय गराउनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले उद्योगी व्यवसायी हरेक क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने खालका नीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।
