उमा जोशी बोहरा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता, भावी नगद प्रवाह, आम्दानीको स्रोतजस्ता कर्जा प्रवाहका न्यूनतम आधारहरूको विश्लेषणपश्चात् कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुनेगरी कर्जा प्रवाह गर्दछन् । यसरी कर्जा प्रदान गर्दा कर्जाको लागि सुरक्षण राखिने धितोको सही मूल्याङ्कन गरी धितोले खामेसम्मको कर्जा प्रदान गरिन्छ । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सामान्यतया प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी एकल ग्राहक सीमा तोकिएको छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि यस्तो एकल ग्राहक कर्जा सीमा रकममा तोकिएको छ । अर्थात् लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक जना ऋणीलाई बढीमा रु.सात लाखसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
एउटा ग्राहकलाई एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गरिएको अवस्थालाई बहुबैंकिङ भनिन्छ । सामान्यतया एक जना ऋणीलाई एउटा बैंकबाट मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, एकल ग्राहक कर्जा सीमा, पुँजी
पर्याप्तता अनुपात, तरलता अनुपातजस्ता विभिन्न नियामकीय प्रावधान एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमताको कारण एउटा ग्राहकको वास्तविक कर्जा आवश्यकता एउटै बैंकले पूरा गर्न नसकेमा उक्त ग्राहकलाई एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत कर्जा प्रवाह गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नियामक निकायबाट सहवित्तीयकरण कर्जाको अवधारणासम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको छ ।
सहवित्तीयकरणमा नजानेका लागि Paripasu वा No Objection Letter सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, एउटै परियोजनाको लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिई सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । जुन पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थामा बढी रहेको देखिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गलाई वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट स्वरोजगारका अवसरको विकास गरी तिनको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले तोकिएको सीमासम्मको कर्जा उनीहरूको घरदैलोमा नै उपलब्ध गराउँछन् । यसरी प्रदान गरिने कर्जामा सीमा नतोक्ने हो भने एउटै सदस्यलाई धेरै संस्थाले ठूलो मात्रामा कर्जा प्रदान गर्ने र सो कर्जाको सदुपयोग हुन नसक्दा सदस्यहरू ऋणग्रस्त भई लघुवित्तको उद्देश्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
केही समय अघिसम्म एक जना ऋणी सदस्यले एक वा सोभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमासम्मको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेको भए पनि हालै राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै एक जना ऋणी सदस्यले एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट तोकिको सीमासम्मको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशन जारी गर्नुभन्दा अघि यस क्षेत्रमा बहुबैंकिङको कारोबार (तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिने) उल्लेख्य मात्रामा भएको पाइन्छ । प्रस्तुत
लेखमा लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङको अवस्था र यसबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त पार्नुपर्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
२. नीतिगत व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी र स्वीकारयोग्य धितो लिई सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको छुट्टाछुट्टै एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा हालै दुवै कर्जाको सीमा एउटै कायम गरेको छ । यसै गरी, ऋणी सदस्यलाई एकै अवधिमा एउटै संस्थाबाट समूह जमानी कर्जा र धितोकर्जामध्ये कुनै एउटा मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघ्नेगरी प्रदान गरिएको कर्जामा अधिकेन्द्रित जोखिम हुने भएकाले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने पछिल्लो संस्थाले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जा प्रदान गर्नुअघि सदस्यले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचना केन्द्रबाट कर्जा सूचना लिई बहुबैंकिङ गरे/नगरेको यकिन गरी एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्नेगरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीसमेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य नहुने भन्दै ती संस्थाबाट कर्जा लिए÷नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०७५ मा संघीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचनासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरेको थियो । यसभन्दा अघि एक जना ऋणी सदस्यले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको भए तापनि बहुबैंकिङ गर्ने ऋणीको संख्या दुई तिहाईभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष सो अध्ययनले निकालेको थियो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा न्यून रहेको र एउटा संस्थाबाट मात्र तोकिएको सीमासम्मको कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी अपुग भई सदस्यहरू अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन बाध्य भएको निष्कर्ष सो अध्ययनले निकालेपश्चात् राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी तत्कालीन व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्यो । सोहीअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिले एउटा ऋणी सदस्यले एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्मको कर्जा लिन पाउने र सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने पछिल्लो संस्थाले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
त्यसै गरी, २०७८ सालदेखि राष्ट्र बैंकले विनाधितो र धितो कर्जाको सीमालाई वृद्धि गर्दै क्रमशः रु.सात लाख र रु.१५ लाख कायम गर्यो । यद्यपि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आन्तरिक प्रयोजनको लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्जा नीतिमा यस्तो सीमा सामान्यतः नियामकले तोकेको भन्दा कम हुने गरेको पाइन्छ । हालै राष्ट्र बैंकले संस्थाले प्रवाह गर्ने धितो र विनाधितो कर्जाको सीमा रु.सात लाख कायम गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यही व्यवस्थाअनुरूप आफ्ना ऋणी सदस्यलाई कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३. विद्यमान अवस्था तराई, राजमार्ग वरपर, सहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार उल्लेख्य र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम विस्तार भएको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्या ५,१३४ रहेको र यी शाखाको प्रदेशगत उपस्थिति हेर्दा कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः ८६८ (१६.९ प्रतिशत), १,०५१ (२०.५ प्रतिशत), ७६९ (१४.९८ प्रतिशत), ५९१ (११.५१ प्रतिशत), १,१७० शाखा (२२.७९ प्रतिशत–सबैभन्दा धेरै) २३२ शाखा (४.५२ प्रतिशत–सबैभन्दा थोरै) र ४५३ (८.८ प्रतिशत) वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार बहुआयामिक गरिबीको संख्या यी प्रदेशहरूमा क्रमशः १५.९ प्रतिशत, २४.२ प्रतिशत, सात प्रतिशत, ९.६ प्रतिशत, १८.२ प्रतिशत, ३९.५ प्रतिशत र २५.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
यसरी प्रदेशगत रूपमा गरीबीको गहनताअनुसार लघुवित्तीय सेवाको पहुँच र विस्तार हुन सकेको छैन । यसले प्रदेशगत रूपमा लक्षित वर्ग र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थितिबीच सन्तुलन नभएको देखाउँछ । लघुवित्त क्षेत्रले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई समेटेको र आबद्ध भएकामध्ये ५६ प्रतिशत (कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत) लाई लघुकर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी, तराई क्षेत्रमा रहेका कतिपय लक्षित वर्ग मिटरब्याजीबाट पिडित रहँदै आएकाले उनीहरूलाई लघुवित्तीय सेवाले समेट्न नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसरी एकातिर सीमित क्षेत्रका सीमित सदस्यले बहुबैंकिङ कारोबार गरी एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा लिइरहेका छन् भने बाँकी क्षेत्रका लक्षित वर्गले लघुवित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले तथ्याङ्कमा लघुकर्जाको कारोबार उल्लेख्य भएको देखिए तापनि वास्तविक रूपमा मुलुकभरका लक्षित वर्गलाई लघुवित्त क्षेत्रले समेट्न नसकेको देखिन्छ ।
एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्थाको अनुपालना नगरी कर्जा प्रवाह गरेका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबार बढेको र ऋणी सदस्यमा कर्जाको अधिक भार पर्न गई पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा कठिनाइ भएको देखिन्छ । कर्जा असुलीका लागि कर्जा हरितीकरण गर्ने गलत अभ्यासको प्रचलन बढ्दै गएको पाइन्छ । जसले गर्दा दीर्घकालसम्म ऋणी सदस्य ऋणमुक्त हुन नसक्ने र संस्थामा असल कर्जाको अंश उल्लेख्य देखिए पनि वास्तविक रूपमा कर्जाको साँवा/ब्याज असुली हुने सम्भावना न्यून हुँदै जाने अवस्था बन्छ ।
अर्कोतिर ऋणी सदस्यले एउटा संस्थाबाट कर्जा लिई अर्को संस्थाको कर्जा तिर्ने गरेकोमा यस क्षेत्रलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालसँग आबद्ध गरेपश्चात् सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणी सदस्यले थप कर्जा नपाउँदा कर्जाको असुली हुन नसकी खराब कर्जाको अंश एक्कासि बढ्न गएको देखिन्छ ।
४. कसरी बढ्यो बहुबैंकिङ कारोबार ?
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा दिनुअघि विस्तृत रूपमा कर्जा विश्लेषण गरी सदस्यको व्यावसायिक क्षमता र आवश्यकताबमोजिम सदुपयोग हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकेमा ऋणी सदस्यको फजुल खर्च गर्ने बानीमा नियन्त्रण भई निर्धारित समयमा कर्जाको साँवा ब्याज चुक्ता हुने भएकाले ऋणी सदस्यहरू ऋणको पासोमा नपर्ने र संस्थामा निष्क्रिय कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । तर पछिल्लो केही समयदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सेवामुलकभन्दा नाफामूलक भएका र क्रेडिट प्लसका कार्यक्रम नै नगरी बाणिज्य बैंक जसरी कर्जा प्रदान गर्न थालेकाले यस क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबार बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनपश्चात् लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङको अवस्थाको बारेमा कुनै आधिकारिक तहबाट अध्ययन भएको पाइँदैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा खराब ऋणीको संख्या र खराब कर्जा वृद्धि हुनु, कर्जा सूचनासम्बन्धी अनिवार्य व्यवस्थाले कर्जा नलिएका सदस्य पाउन कठिन भई कर्जा लगानी बढ्न नसक्नु, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा दैनिक प्रकाशित/प्रसारित बहुबैंकिङसम्बन्धी समाचार आदिले यस क्षेत्रमा बहुबैंकिङको अवस्था उल्लेख्य रहेको पुष्टि गर्दछन् । यसरी विगतमा लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबारमा वृद्धि हुनाका मुख्य कारणलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।
(क) लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उदार इजाजत नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको उदार इजाजत नीतिका कारण छोटो समयमा सयभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरे । त्यसै गरी, गरिबीको अवस्थाअनुसार शाखा विस्तार गर्ने नीति समयमै लागू हुन नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तराई, राजमार्ग वरपर र सहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा सुविधाजनक तवरले आक्रामक रूपमा शाखा विस्तार गर्दा एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थिति रहन पुग्यो । यसरी धेरै संस्थाले एउटै क्षेत्रका सीमित संख्यामा रहेका लक्षित वर्गलाई आबद्ध गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्दा बहुबैंकिङ कारोबार बढ्दै गएको हो ।
(ख) लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दो नाफामूलक प्रवृत्ति पब्लिक कम्पनी लिमिटेडको रूपमा स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नाफामा केन्द्रित हुँदा व्यवसाय विस्तारका लागि कर्मचारीलाई कर्जाको लक्ष्य तोक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । विनाझन्झट सहज तबरले विनाधितो कर्जा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सदस्यहरूमा आफ्नो ऋण बहन क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो र लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीले नीतिगत व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै अधिक कर्जा प्रवाह गर्दा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटै सदस्यलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गरेकाले बहुबैंकिङ कारोबार बढेको देखिन्छ ।
(ग) नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था मुलुकका लागि आवश्यक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या किटान गर्न नसकिए तापनि राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा सयभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्नु, लक्षित वर्गको उपस्थितिअनुसार शाखा विस्तार गर्ने नीति बेलैमा अवलम्बन गर्न नसक्नु, एकल ग्राहक कर्जा सीमा वृद्धि गर्नु, एउटा ऋणी सदस्यले धेरै वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमासम्मको कर्जा लिन पाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको संशोधन गर्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि हुँदा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्रोत वृद्धि हुनुलगायतका नीतिगत व्यवस्थाले बहुबैंकिङ कारोबार वृद्धि भएको देखिन्छ । अर्कोतर्पm लघुवित्त शाखा संख्यामा उल्लेख विस्तार भएसँगै राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।
(घ) लघुवित्त क्षेत्रलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा समयमा आबद्ध गर्न नसक्नु मुलुकमा संस्थागत लघुवित्त अभियानले तीन दशक पूरा गर्नै लाग्दा (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि) यस क्षेत्रलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गरियो । समयमा कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गर्न नसकेका कारण आफ्ना ऋणीको कर्जा कारोबारबारे लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू अनभिज्ञ रहनुपर्ने अवस्था रह्यो । केन्द्रसँग आबद्ध हुनुभन्दा पहिले एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच साख सूचना लिने/दिने प्रक्रियाबाट सम्बन्धित ऋणीको कर्जा कारोबारको विवरण लिने व्यवस्था भए पनि संस्थाहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा यो कार्य त्यति प्रभावकारी हुन सकेन र ऋणीलाई कर्जा प्रदान गर्ने कार्यले निरन्तरता पायो ।
(ङ) लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कमजोर संस्थागत सुशासन र स्वनियमन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विश्वास र इमान्दारितामा चल्ने संस्था भएकाले यी संस्थामा स्वनियमनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू प्रचलित ऐन, नियम, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन र संस्था आपैmँले निर्माण गरेको नीति, नियम तथा कार्यविधिको अधीनमा रही सञ्चालन भएका हुन्छन् । तर पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नाफाकेन्द्रित हुँदै गएकाले नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना पक्ष कमजोर हुँदै जाँदा संस्थागत सुशासन र स्वनियमन कमजोर हुँदै गएको पाइन्छ । यसै गरी, फिल्ड तहका कतिपय कर्मचारीमा व्यावसायिकता, संस्थागत संस्कृति र कार्यालयगत प्रक्रियासम्बन्धी ज्ञान कमजोर रहेको, राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षणको क्रममा नमूना छनोट गरी सीमित कर्जा फाइल जाँच गर्ने र संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत सबल हुन नसक्दा सबै कर्जाका फाइलहरूको जाँच हुन नसकेका गुनासा पनि यस क्षेत्रमा सुनिन थालेका छन् ।
(च) आवश्यकता र क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्ति पछिल्लो समय अधिकांश ऋणी सदस्यले धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सीमाभन्दा धेरै कर्जा लिने, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको प्रयोग गर्ने, धेरै सदस्यको नामबाट कर्जा लिई ‘मिटर ब्याज’मा लगानी गर्ने, धेरै संस्थामा आबद्ध भई कर्जा लिने र एउटा संस्थाबाट लिएको कर्जा अर्को संस्थाको कर्जा तिर्न प्रयोग गर्नेलगायतका कार्यले उनीहरू ऋणग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ । यसरी पछिल्लो समय सदस्यमा कर्जा लिने र नतिर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदा खराब ऋणीको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।
(छ) कमजोर वित्तीय साक्षरता र तालिमको कमी आवश्यक तालिम र पुनर्ताजगी कार्यक्रमको अभावका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका फिल्ड तहमा कार्यरत कतिपय कर्मचारी र सदस्यहरूमा वित्तीय ज्ञान कमजोर रहेको पाइन्छ । सञ्चालन भएका केही तालिम पनि कर्मकाण्डी हुने गरेको सुनिन्छ । वित्तीय साक्षरताको कमीले वित्तीय कारोबार र यसको फाइदा, कर्जाको सदुपयोगबाट हुने फाइदा र सदुपयोग हुन नसक्दा हुने बेफाइदा, खराब ऋणीमा परिणत हुने अवस्था, कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था, कालो सूचीमा परेकै कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित रहनुपर्नेलगायतका विषयमा जानकारी हुन सक्दैन । यसरी उल्लिखित ज्ञानको कमीले गर्दा कर्मचारीहरू तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने र ऋणी सदस्यले कर्जा लिँदा सजगता नअपनाउने गरेकाले बैंकिङ
कारोबारमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
५. लघुवित्त क्षेत्रलाई बहुबैंकिङमुक्त कसरी बनाउने ?
सदस्यमा उद्यमशीलताको विकास र वित्तीय साक्षरताविना प्रदान गरिएको सीमाभन्दा बढी कर्जाको सदुपयोग हुन नसक्दा धेरै ऋणी सदस्यले समयमै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकी खराब ऋणीमा परिणत भएका छन् । कतिपय कर्मचारीमा कमजोर संस्थागत संस्कृति र काम गर्ने दक्षताको अभाव (वित्तीय साक्षरताको कमीसमेत ) का कारण कर्जाको विश्लेषण, कर्जा प्रवाह र असुलीका पक्षहरू सन्तोषजनक हुन सकेका छैनन् । सदस्यहरूमा कर्जा लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । लघुवित्त क्षेत्रप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा स्वघोषित संघर्ष समितिको निर्माण भई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने र कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने जस्ता गैरकानुनी माग राखी राष्ट्रिय स्तरमा संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । कर्जा तिर्न नसकेका खराब ऋणीहरू सहभागी भएर समितिलाई नै सघाइरहेका समाचार समेत सार्वजनिक हुनुले ऋणी सदस्यहरूमा अनुशासन र इमान्दारिताको कमी भएको देखिन्छ । यसका साथै लघुवित्त संस्थामा संस्थागत सुशासन, स्वनियमन र क्षमता अभिवृद्धिमा भन्दा जतिसक्दो कारोबार विस्तारमा ध्यान दिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बहुबैंकिङ कारोबारले थप झाँगिने अवसर पाएको
देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७९÷११÷१० मा आठ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनमा एक जना सदस्यले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र तोकिएको सीमासम्मको कर्जा लिन पाउने, ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी सदस्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने, धितो र विनाधितो कर्जाको अधिकतम सीमा सात लाखसम्म मात्र हुने र सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गरेको भए सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रदान गर्ने संस्थाले सोभन्दा बढी प्रदान गर्ने लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष र १० प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रकम छुट्याउनुपर्ने, कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी बचतको न्यूनतम ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्ने, सेवा प्रवेश गर्ने
नयाँ कर्मचारीलाई पूर्व सेवाकालीन दुई हप्ताको तालिम र अन्यलाई प्रत्येक दुई वर्षमा कम्तीमा एक पटक लघुवित्त कारोबारसँग सम्बन्धित तालिम प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् ।
उल्लिखित निर्देशनहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मितिदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएकाले आगामी दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवालाई लघुवित्तको मर्म र
उद्देश्यअनुरूप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ तर सो मितिभन्दा अघि यस क्षेत्रमा रहेको बहुबैंकिङ कारोबारलाई शून्य नबनाएसम्म पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई निर्मूल पार्न सकिँदैन । लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङले ल्याएको समस्या नियमक, लघुवित्त वित्तीय संस्था, ऋणी सदस्य र अन्य सरोकारवाला सवैले विगतमा आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीताका साथ निर्वाह गर्न नसकेकाले समस्या भएको हो । त्यसैले सरोकारवालाको जिम्मेवारीको मात्रा मापन गरी सोही अनुरूप विगतको गल्तीलाई सच्याउँदै अघि बढ्न नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा विज्ञसहितको अध्ययन समितिको गठन गर्नुपर्दछ ।
बहु बैंकिङका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न यहाँ केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ :
(क) ऋणीको वर्गीकरण
दुई वा सोभन्दा बढी संस्थाबाट सीमाभन्दा बढी कर्जा लिई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेका कारण खराब ऋणीमा परिणत भएका सबै ऋणीलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार गर्ने कार्य विवेकपूर्ण हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा भएका खराब ऋणीको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी नियतवश कर्जा भुक्तानी नगरेका र परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेका गरी ऋणीलाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । यी दुई वर्गका ऋणीमध्ये परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीको संख्या हेरी संस्थामा रहेका कोषहरू (ग्राहक सुरक्षण कोष, सामाजिक उत्तरदायित्व कोष आदि) बाट एकपटकको लागि सहुलियत प्रदान गर्न सकिन्छ । तर नियतवश कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीलाई यस्ता सहुलियत दिने विषय भने न्यायोचित नहुने भएकाले त्यस्ता ऋणीबाट अनिवार्य रूपले कर्जा असुली गर्नुपर्दछ ।
(ख) कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनःसंरचना
बहुबैंकिङका कारण ऋणीले लिएको ऋण रकम आफ्नो क्षमता र आवश्यकताभन्दा धेरै भएकाले विगतकै भुक्तानी तालिकाबमोजिम कर्जा असुल गर्न किस्ता ठूलो भई कठिनाइ हुनसक्ने भएकाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । कर्जा असुलीसम्बन्धी उपर्युक्त व्यवस्था एक पटकका लागि नियामकीय तहबाट नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसरी कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्दा किस्ताको आकार घटाउने र समयावधि थप गर्ने कार्यले ऋणी सदस्यलाई किस्ता तिर्न सहज हुनुको साथै संस्थाको कर्जा असुली गर्न उपयुक्त वातावरणको निर्माण हुन्छ ।
(ग) वित्तीय साक्षरता
पैसाको सही व्यवस्थापन गर्न सिकाउने भएकाले वित्तीय कारोबारबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिनका लागि धनी, गरिब, शिक्षित, अशिक्षित सबैलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पर्दछ । वित्तीय साक्षरताले बचत गर्न अभिप्रेरित गर्ने, ऋणी सदस्यले आवश्यकता र क्षमताअनुसारको कर्जा लिने, कर्जाको सदुपयोग गर्ने, तोकिएको समयमा कर्जाको भुक्तानी गर्ने, गर्न नसकेमा कालो सूचीमा परिने र ऋणीले विभिन्न सामाजिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, बैंकमा खाता खोली वित्तीय कारोबार गर्न नपाइने र कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वबाट आजीवन छुटकारा नपाइनेलगायतका विषयमा ज्ञान दिने भएकाले ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा बस्न सहयोग गर्दछ । यसरी विगतमा ठूलो आकारको कर्जा लिई वित्तीय चेतनाको कमीले समयमै कर्जाको भुक्तानी गर्न नसकेका÷नगरेका ऋणी सदस्यलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाई कर्जा असुली गर्ने वातावरण निर्माण गर्न वित्तीय साक्षरताले सकारात्मक भूमिका खेल्दछ ।
(घ) लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समन्वय र पारदर्शिता
लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सदस्यले एउटा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमासम्मको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा दुईभन्दा बढी संस्थासँग आबद्ध भई ऋण लिएर बहुबैंकिङ कारोबार गरेका सदस्यलाई प्रत्येक संस्थाले एक जना सदस्य आपूmसँग रहनेगरी लिने÷दिने गर्दा बहुबैंकिङ घटाउन सहयोग पुग्छ ।
यसरी आपूmसँग आबद्ध भएका सदस्यलाई संस्थाहरूबीच बाँडेर लिँदा बचत, कर्जा, सदस्यको आबद्धताको समयावधि, बस्ने क्षेत्र आदिलाई आधार बनाउन सकिन्छ । यसका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच समन्वय र पारदर्शिता हुनुपर्ने र नियामकले निश्चित समयावधि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
(ङ) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जर/प्राप्ति
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने मर्जर/प्राप्तिले एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा उपस्थित भएका संस्थाको संख्या घट्ने भएकाले दुई वा सोभन्दा बढी संस्था मिलेर एउटा संस्था बन्ने र धेरै संस्था (मर्जर हुनुअघि) मा आबद्ध भएका सदस्य स्वतः एउटा संस्थामा आबद्ध हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका साथै पुँजीको आकार बढ्ने, सञ्चालन खर्च घट्ने र संस्थाको संख्यामा कमी आई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुने भएकाले आगामी दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर÷प्राप्ति गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(च) कर्जा सूचना केन्द्रसँगको आबद्धता
ऋणी सदस्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको विस्तृत विवरण कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने भएकाले यस क्षेत्रको बहुबैंकिङ कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय कर्जा सूचना केन्द्रसँगको आबद्धता नै हो । लघुवित्त क्षेत्रलाई समयमै केन्द्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा र एउटै भौगोलिक अवस्थितिमा रहेका संस्थाहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा बहुबैंकिङ कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ ।
त्यसैले आगामी दिनमा बहुबैंकिङ कारोबार मुक्त लघुवित्त क्षेत्रको निर्माण गर्नका लागि केन्द्र र संस्थाको काम कारबाहीलाई थप सुधार गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै नियामक निकायको प्रभावकारी नियमन र संस्थाको नियमित र सबल आन्तरिक लेखापरीक्षण नै संस्थागत सुशासन कायम राख्ने प्रमुख आधार भएकाले यसतर्पm सम्बन्धित निकायले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
६. निचोड
उद्यमशीलताको विकास र वित्तीय साक्षरताले वित्तीय सेवाको उपयोग तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावकारी बनाउने गर्दछ । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने क्रममा क्रेडिट प्लसका कार्यक्रमलाई सँगसँगै लैजान सकेमा ऋणी सदस्यलाई कर्जाको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाको ख्याल नगरी प्रदान गरिएको सीमाभन्दा धेरै कर्जाको सही तवरले सदुपयोग हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । यस्ता विषयलाई मध्यनजर राख्दै लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा आवश्यकतानुसार निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । हालसालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनले पनि बहुबैंकिङ कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफाकेन्द्रित भई नियामकीय प्रावधानको अनुपालना नगर्दा बहुबैंकिङको उल्लेख्य वृद्धि भई समस्या देखिएको छ । यिनै समस्यालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा लघुवित्तसम्बन्धी नकारात्मक समाचार आउने क्रम बढेको देखिएको छ । त्यसै गरी, जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तित्वले समेत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक जानकारी नै नलिई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याज र सेवाशुल्क लिएर ऋणीलाई ऋणपासोमा पारेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउने कार्यले यस क्षेत्रको नकारात्मक प्रचार गर्ने पक्षलाई थप मलजल पुगेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले घरभित्र सीमित महिलालाई वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट उनीहरूको आर्थिक, सामाजिकलगायतका पक्षको विकास गरी आफ्नो परिवारको आर्थिक मामिलामा निर्णायक भूमिका निभाउन सक्ने बनाएको छ । समाजको तल्लो तहमा रहेका महिलाको चेतनास्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याई नेतृत्व तहसम्म पु¥याएर महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।
पछिल्लो समय धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटै ऋणी सदस्यमा सीमाभन्दा धेरै कर्जा प्रदान गर्दा कर्जाको गुणस्तर कमजोर भई कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ । त्यसैले विगतमा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको बहुबैंकिङ कारोबारको समस्यालाई निरुत्साहित गरिनु आवश्यक छ ।
(हामिले यो लेख राष्ट्र बैंकको ६८औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट लिएका हौं।)
