बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र स्प्रेडदर घटाउँदै मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घटेर कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।
मौद्रिक समिक्षामार्फत विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्प्रेड घट्दा बैंकहरु नाफामा भने संकुचन आउनेछ । बैंकको आम्दानी घटाएर राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई राहत दिन खोजेको छ । आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ । यस्तै मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ ।
यता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा मार्फत गरेको व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । संकुचित मौद्रिक नीतिसंगै त्रैमासिक समिक्षाले समेत वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या सम्वोधन गर्न नसक्ने चेम्बरको ठहर छ ।
चेम्बरले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि आन्तरिक तर्फ अर्थतन्त्र जोखिमकै अवस्थामा रहँदा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा मार्फत सम्वोधन हुने चेम्बरको अपेक्षा थियो । राष्ट्रबैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधीलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन ।’
शुन्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाईएको स्प्रेड दरले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्न नदिएपनि हाल कायम उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना भने न्यून रहेको चेम्बरको ठहर छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम २ प्रतिशत सम्म मात्रै कायम गर्न पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीति सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकको समिक्षाले औद्योगिक क्षेत्र थप प्रवाहित हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समिक्षा सन्र्दभमा चेम्बर अफ कमर्सले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो । चेम्बरले हाल कायम ८.५ प्रतिशतको बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।
विदेशी विनिमय संचितिमा सुधार आएको भन्दै चेम्बरले केही बस्तुहरुको आयातमा प्रतितपत्र एलसी खोल्दा लाग्दै आएको
शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजिकरण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ । यस्तै चालूपुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्ग निर्देशनको कार्यन्वयन हाललाई स्थगित गरि सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेर पुर्नलेखन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरले सीडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत बर्षहरुमा झै सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्न वा सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत गर्न समेत केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सबैको सुझावलाई सम्बोधन गरेको छः डा. गुणाकर भट्ट
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले व्यवसायी जगत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सुझावहरूलाई समेटेर तर्जुमा गरिएको बताएका छन् ।
उनले अर्थतन्त्र परेको दबाब तथा व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्था गरी सबैको सुझावलाई सम्बोधन गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको बताए ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मुलुकको वर्तमान समग्र आर्थिक स्थितिमा दबाब रहेकाले सोही अनुरुप मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको स्पष्ट पारे ।
उनले अर्थतन्त्र दबाबमा हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताए । प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो असोज महिनाको अर्थतन्त्रको तथ्यांकअनुसार वाह्य दबाबमा सहजता देखिए पनि अन्य फण्डामेन्टल विषयहरूमा अझै अफ्ठ्यारो अवस्था रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले पछिल्लो एक वर्षदेखि विनिमय सञ्चिति, व्यापार घाटाको अवस्था बारेमा सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताए । अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने अफ्ठ्यारो अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्र लयमा आएको भन्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आत्मसाथ गरेको दाबी गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अझै अनिश्चित रहेकाले भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउनसक्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले महसूस गरेर नीतिगत व्यवस्था त्यही अनुसार बनाइरहेको बताए ।
प्रवक्ता भट्टले व्यवसायिक र औद्योगिक वातावरण तथा सर्वसाधरणमा ब्याजदरको विषय उत्पन्न भएको संशयलाई सम्बोधनका विषयलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सम्बोधन गरिएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूको स्पेडदर ४.४ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई अब ४ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्छ भनेर बाटो खुला गरेको बताए । भट्टले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले ५ प्रतिशतको स्पेडदरलाई ४.६ प्रतिशतमा कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु व्यवसायिक वातावरणलाई सहज बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको बताए ।
