गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जबरजस्त विवादित बनाउन खोजिँदै !


Bankingkhabar /September 8, 2021

बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अनाश्वयक तथा जबर्जस्ती विवादमा तान्न थालिएको छ । अधिकारी राष्ट्र बैंकमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा २०७६ चैत २४ गते गभर्नरको जिम्मेवारीमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियुक्ति गरेका हुन् । अधिकारी खतिवडा गभर्नर हुँदा गभर्नरलाई सफल बनाउने रोलमोडलमा थिए भने डा. चिरंजीवि नेपाल गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर थिए । डेपुटी गभर्नर गभर्नरको स्वतह दावेदार पद हो । उनीसँग लामो समयको नियामन निकायमा काम गरेको बैंकिङ अनुभव छ । उनी गर्भनरमा नियुक्ति हुँदा धेरैले वित्तीय क्षेत्रको जानकार व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गर्भनर भएको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका थिए । अघिल्लो ओली सरकारले नियुक्त गरेकामध्ये अधिकारी राम्रो छवि भएका व्यक्ति हुन् । तर, पछिल्लो समयमा नयाँ सत्ता गठबन्धन सरकार आएसँगै गभर्नर अधिकारीलाई विभिन्न विवादमा तान्न खोजिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन् ।

सरकार परिर्वतन भएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई हटाउने योजना बनाएको चर्चा सुरु हुन थालेको छ । तर गभर्नर पद हटाउन सजिलो भने छैन । यस अघिका गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालले चारवटा सरकार सामना गर्नुपरेको थियो । राष्ट्र बैंक र गभर्नर पद आफैमा स्वयत्त मानिन्छ । गभर्नर अधिकारीलाई कम्जोर बनाउने सेयर मार्जिनको विषय तथा शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । जव कि गभर्नर अधिकारी शैक्षिक योग्यता पुगेकै काधारबाट राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरसमेत भएर अहिले गभर्नर बनेका हुन् । मौद्रिक नीतिमार्फत् शेयर धितोकर्जामा सीमा तोकेर गलत गरिएको भन्दै पुँजी बजारका केही सिमित ठूला लगानीकर्ताहरूले बीरोध गरेका हुन् । यही विरोधको लहैलहैमा लागेर यतिवेला गभर्नर अधिकारीलाई जबरजस्त विवादीत बनाइन खोजिएको छ । हालै लगानीकर्ता समुहको नाममा केही व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो कर्जाको अधिकतम तोकिएको १२ करोड सीमा खारेज गर्नु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुले गभर्नरको राजीनामा समेत माग गरे । जुन कार्य अनुचित कार्य थियो । उनीहरुले बुक विल्ङिङ विधि लागू नगर्न तथा १० कित्ता नीतिलाई यथावत नै राख्नुपर्ने माग समेत गरेर गभर्नर अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । तर यो आन्दोलन शेयर बजारलाई शुद्धिकरण गरेर पारदर्शी बनाउने सोच भएका लगानीकर्ता भन्दापनि बजारलाई म्यानुपुलेशन गरेर आफु अनुकुल बजार चलाउन खोज्ने लगानीकर्ताहरू आन्दोलन गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरुले बताएका छन् ।

नयाँ सरकार आएसँगै गभर्नरको विरोध

अर्थमन्त्रीमा शर्मा आएसँगै मौद्रिक नीति रोकेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा माथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ । राष्ट्र बैंकले कानुन अनुसार साउन पहिलो हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्दै आएको मौद्रिक नीति करिव एक महिना पछि धकेलिएको थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक सम्पूर्ण तयारी भए पनि सरकार परिर्वतन भएको र सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने बजेट अनुसार मौद्रिक नीति हुनुपर्ने स्वभाविकै भएकोले गभर्नर अधिकारीले सरकारको बाटो हेरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति रोक्ने काम गरेको बताइन्छ । जुन विषयले अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप गरेको चर्चा चुलीयो । त्यस्तै, मौद्रिक नीति आउनु अघि पुँजी बजारका लगानीकर्ताले पटक पटक अर्थमन्त्रीलाई भेट गर्दा मन्त्रीले शेयर बजार घट्न नदिने प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर सेयर बजार मन्त्रीले घटाएर वा बढाएर हुने कुरा थिएन ।
मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितोकर्जाको लागी व्यवस्था गरिएको नीतिका विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई फोन गर्दै शेयर बजारका समस्या समधानमा पहल लिन आग्रह गरे । गभर्नर अधिकारीले पनि वास्तविक लगानीकर्तालाई समस्यामा नपार्ने भन्दै अप्ठेरो परेको भए आफ्नो नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र पर्याप्त ठाउँ रहेको लगानीकर्ताहरु सँगको भेटमा भनेका छन् । राष्ट्र बैंक स्वायत्तता संस्था भएकाले अर्थमन्त्रीले दबाब दिन नहुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरिन्जीवी नेपाल बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नै व्यवस्था गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रीले यस्ता व्यवस्था परिर्वतन गर्न दबाब दिन मिल्दैन’ उनले भने ।

अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार भेट्नेहरु नै गभर्नर विरुद्ध 

अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार भेट्नेहरू नै गभर्नर विरुद्ध एकजुट देखिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रका बारे खासै जानकार छैनन् । उनलाई उचाल्नेहरु धेरै छन् । शर्माले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएसँगै पुँजी बजारका ठूला लागनीकर्ता बारम्बार मौद्रिक नीति आउनु भन्दा पहिला र नीति आएपछि समेत अर्थमन्त्री गुहारीरहेका छन् । उनीहरूले भेटमा पुँजी बजारलाई घट्न नदिन माग राख्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रीले पनि बजार घट्न नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले गत साउन २९ गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा शेयर धितोमा ऋण लिएर शेयरमा नै लगानी गर्दा प्रतिसंस्था ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो लिएकाहरुले एक वर्षभित्र सिमामा ल्याईसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्थाले शेयर बजारका ठूला भनिएका लगानीकर्ताको हित नगरेका कारण सिमित केही ठूला लगानीकर्ताहरू गभर्नर विरुद्ध एकजुट भएर लागेका छन् । तिनै लगानीकर्ताहरूले अहिले गभर्नर अधिकारी विरुद्ध उभिएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीसँग सल्लाहमै मौद्रिक नीति

गभर्नर अधिकारी फरक राजनीतिक दलबाट नियुक्ति भएको भएपनि उनले मौद्रिक नीतिमा नयाँ अर्थमन्त्रीसँग राम्रो व्रिफिङ गरेर जारी गरेका हुन् । सेयर बजारमा केही व्यक्तिले मात्रै फाइदा लिएको हुँदा शेयर धितोकर्जामा शेयरमा लगानी गर्दा प्रतिसंस्था ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने सीमा अर्थमन्त्री शर्मा सँगको सल्लाहमा ल्याइएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसमितिको एउटा बैठकमा शेयरबजारबाट १०० जना व्यक्तिले मात्रै कमाईरहेको र अरुले गुमाईरहेको अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। यस्तो अभिव्यक्ति दिएर शेयर बजारको टिप्पणी गरेर नीतिमा सिमाको व्यवस्था गर्न सल्लाह दिएका थिए ।  

आन्दोलन गर्दैमा शेयर धितोकर्जाको सीमा संशोधन नहुने

शेयर धितोकर्जाको सीमा शेयर लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्दैमा राष्ट्र बैंकले संशोधन नगर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका बुँदा कार्यान्यवनको पक्ष राम्रोसँग अध्ययन नगरी संशोधन नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको नयाँ व्यवस्था परिमार्जन तथा संशोधन गर्नतर्फ हालसम्म छलफल भएको छैन । उनले भने ,‘राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै छलफल पनि भएको छैन । विगतमा राष्ट्र बैंक कुनै पनि नीति निर्देशन जारी हुने वित्तिकै संशोधन गरेको रेकर्ड नभएकाले निकट भविष्यमा पनि संशोधन हुने सम्भावना न्यून छ ।’ राष्ट्र बैंकले हरेक त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षामा शेयर धितो कर्जामा गरिएको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएमा पुनरावलोकनको लागि छलफल हुन सक्ने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले गभर्नर अधिकारीलाइ हतारमा नियम परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र एक व्यक्तिले १२ करोड रुपैयाँ सम्ममात्र शेयर धितोमा ऋण लिन पाउने नियमको कारण शेयर बजार ओरालो लागेको भए आत्तिनु पर्दैन । यो निश्चित ब्यक्ति र समूहले आफ्नो स्वार्थमा चालेको चाल हुनसक्छ। बजार घटबढ हुनु सामान्य हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आम नागरिकको हित हेर्नुपर्छ ।’ उनले भने । उनका अनुसार सेयर धितो राखेर ऋण लिन पाउने अहिलेको नयाँ सीमा पनि धेरै नै हो ।

भारतको भन्दा नेपालमा धेरै शेयर धितोकर्जाको सीमा

छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा नेपालमा शेयर धितोकर्जाको सीमा धेरै रहेको छ । जहाँ नेपालमा भन्दा भारतको पुँजी बजार धेरै गुणा माथि रहेको छ । यति ठूलो पुँजी बजार रहेको देश भारतमा शेयर मार्जिन कर्जाको सीमा प्रति व्यक्ति २० लाख भारु छ भने ब्रोकरबाट बढीमा ५ गुणा अर्थात १ करोड भारुसम्म मात्रै शेयर धितोकर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । भारतका केही समय अघि शेयर धितो कर्जाको सीमा २ करोड भारुसम्म रहेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्थाले कर्जा लिने व्यक्तिहरुले शेयर बजारमा म्यानुपुलेशन गरेको भन्दै नियामक निकायले १ करोड भारु सीमा तोकेको छ । पुँजीबजार एकदमै विकसित भएका देशमा शेयर धितो कर्जा कम रहेको र पुँजीबजार विकसित नभएको मुलुकमा प्रोशाहन बढाउनको लागि भए पनि बढी नै रहेको पूर्व गभर्नर नेपालले बताए । शेयर धितो राखेर मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिने केहि सयको सङ्ख्यालाई रोक्नका लागी ४ करोड र १२ करोडको सिमा तोकिएको स्पष्ट देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि १६२ जनाले १२ करोड भन्दा बढीको शेयरधितो कर्जा लिएका छन् । सेयर बजारमा सीमित व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर बजारलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल संचालन गर्ने काम रोकिने गरी ल्याएको नीति समग्रमा हेर्दा राम्रो रहेको छ ।

संकटका सारथी हुन गभर्नर अधिकारी

गभर्नर अधिकारी राम्रोसँग देशको अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति हुन् । उनी कोभिडबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने रोल मोडल नै मानिन्छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले विश्व नै लकडाउनमा भएको अवस्थामा गभर्नर भए । उनले महामारीको कारण सिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८को मौद्रिक नीति व्यवसायी मैत्री ल्याउन सफल भए । त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि सफल भए । उनले ब्याजदर घटाउने वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्दै लगानीय योग्य रकम उपलब्ध गराइ राख्न सफल भए। गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन हुँदा उद्योग व्यापार व्यवसाय ठप्प भएका व्यवसायीको लागि उद्योग व्यवसायी मैत्री मौद्रिक नीति ल्याएर व्यवसायीलाई समेत खुसी बनाए । त्यस्तै, सिथिल बन्न लागेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तर विस्तारको लागि सहयोगी भूमिका खेले। गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा ऋणहरूको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएर व्यवसाय निरन्तरताको लागि बैंकबाट ऋण लिएका तर कोरोना महामारीको कारण समयमा नै ऋण तिर्न नसक्ने व्यवसायीको लागि समेत सबैलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सफल भएका छन्। त्यसैले उनलाई कतिपय अर्थक्षेत्रका जानकारहरूले संकटको सारथीका रुपमा पनि लिने गरेका छन्।


सोसिअल मेडिया