दिनेश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
कोरोनाका कारण आक्रान्त बनेको नीजि क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्कदै छ । यहि बीचमा नयाँ सरकार बजेट संशोधन गरेर थप राहतका कार्यक्रम ल्याउने तरखरमा छ । यस्तै मौद्रिक नीति पनि आउने तयारीमा छ । यसैबीच हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग सरकारले बजेटमार्फत ल्याउने राहत प्याकेज र मौद्रिक नीतिका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
कोभिड–१९ पछि नीजि क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ ?
कोभिड– १९ को पहिलो लहरले आक्रान्त बनेको नेपालको उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र दोस्रो लहरले पनि प्रभावित भयो । नीजि क्षेत्रहरुमध्ये पनि साना, मध्यम खालका व्यवसाय झन् गाह्रो अवस्थामा पुगेको छ । अहिले निषेधाज्ञा केहि खुकुलो पारिएको छ । जसका कारण ठूला क्षेत्रहरु लयमा फर्किन थालेको छ ।
निर्माण व्यवसायहरु निषेधाज्ञामा त्यति स्पिडमा चलेन तर पनि केहि आधारमा भने चलेको चल्यो । अहिले खाद्यान्न, औषधी, निर्माण सामग्रीहरुले लयमा आएको छ । अन्य उद्योगहरु अहिले पनि गाह्रो अवस्थामा छ । टुरिजम क्षेत्र अझैँ लयमा फर्कन सकेको छैन । यो क्षेत्र गाह्रो अवस्था छ । पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरुले गर्दा यो क्षेत्र अलि चलायमान हुन खोजेको हो कि ? जस्तो देखिन्छ । अन्य व्यवसायहरु जस्तो इन्टरटेण्टमेन्ट क्षेत्र अहिले पनि बन्द नै छ । त्यसैले नेपालका उद्योग क्षेत्रमा कोरोना महामारीले धेरै नै असर पारेको छ ।
नीजि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बैंक, वित्तसँग के आशा राख्नुभएको छ ?
बैंकहरुलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका हौँ । नीजि क्षेत्रलाई बैंकको तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ गर्दिनुप¥यो भनेर । बैंकमा ओनरहरुको पनि कमिटी छ । सिईओहरुको तर्फबाट पनि एउटा कमिटी छ । सिईओहरुले कति कमाएर दिन्छ । त्यो आधारमा उनीहरुको एसिस्मेन्ट हुने गर्छ । त्यसैले गर्दा उनीहरुले आफ्नो ग्राहकहरु चाहे डिपोजिट गर्ने होस् वा ऋण लिने किन नहोस् । उनीहरुले सकभर छुट दिन खोजेको देखिँदैन । बरु असुल्न खोजिरहेको देखिन्छ । उनीहरुको सोच प्रोफिट कति कमाएर दिन्छ भन्ने हुन्छ ।
बैंकहरुबाट जुन सेवा, सुविधाको अपेक्षा गरिएको छ त्यो सर्वसाधारणले पाउन सकेको छैन । बैंकहरुले नाफामूखी नभइ बन्दको समयको व्याज स्वफुर्त रुपमा कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर त्यो हुन सकेन । यो कोभिडको समय भनेको सबै बाँच्ने र बचाउने अवस्था हो ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष २ प्रतिशत व्याज घटाउने भनेको थियो । तर गएको आवको जेठ महिनाभरि कोरोनाका कारण व्यापार, व्यवसाय बन्द भयो । उद्योग, व्यवसायहरु चलेनन् । त्यसकारण जसको नियमित व्यवसाय थियो । उनीहरुको व्याज मिनाह हुनुपर्छ भन्ने हो । जुन अहिलेसम्म पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । उनीहरुलाई सक्दो न्युनतम व्याजमा ऋण दिनुपर्छ । उनीहरुको व्यवसाय चलायमान बनाउन थप पुँजीको आवश्यक छ भने पुँजी पनि उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने हो । अन्य व्यावसायहरुलाई पनि पुँजी उपलव्ध गराउन राष्ट्र बैंकको कुनै प्रावधानले दिन नसक्ने अवस्थामा छ भने त्यसलाई खुलाई दिनुपर्छ । सहज बनाइदिनुपर्छ भन्ने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
अहिले हाम्रो आशा, अपेक्षा भनेकै मौद्रिक नीतिमा छ । सरकार फेरिएकाले थप प्याकेज ल्याउँछ कि भने आशा छ । यहि क्रममा मौद्रिक नीति आउने तरखरमा छ । हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरु दिइसकेका छौं । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ । यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । यस आ.व.को मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ बढि केन्द्रित हुनुपर्छ । उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा विदेशी विनिमय संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई पनि मिहीन रुपमा मौद्रिक नीतिले केलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिले व्याजको दर कम गर्ने, विभिन्न टुल्सको माध्यमबाट व्याजदर बढ्न नदिने गरी प्रयाप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुख्य त बैंकहरुले व्याज नबढाइदिओस् भन्ने हो । साना व्यवसायीहरु, घरेलु व्यवसायमा पुँजी र लोनमा सहज पहूँच होस् भन्ने हो । उनीहरुलाई कम व्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने व्यवस्था होस् भन्ने हो । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले फाइदा बाँड्दैनौ । डेभिडेन्ट बाँड्दैनौँ । कमाउँदैनौ भन्ने सोचले अगाडी जानुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
नयाँ सरकार बजेट संशोधन गर्ने तरखरमा छ । बजेटमा के के सुविधा थप्नुपर्ला ?
सरकारले बजेटमा नयाँ प्याकेज ल्याओस् भन्ने हो । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई डिभिडेन्ट नबाँड्न प्रावधान ल्याएको छ । बजेटले केपी ओली सरकारले जुन सुविधाहरु ल्याएको छ । त्यसलाई यथावत् राख्दै थप प्याकेजहरु ल्याउनुपर्छ । साना व्यावसायी र उद्योगहरुलाई केहि राहतको प्याकेज आयो भने मात्रै जिवन्त रहन सक्छ ।
राज्यसँग व्यवसाय गरिरहेको, छिटफुट रुपमा व्यवसाय गरिरहेकाहरुको एकिन तथ्यांक पनि छैन् । व्यवसाय गरेर खान्छु भन्नेहरुलाई विस्तापित हुन नदिन र नयाँ काम गरेर खान्छु भन्नेहरुलाई सहयोग गर्न राहतका प्याकेजहरु आउनुपर्छ ।
राहतमा कार्यकर्ताहरुलाई पैसा बाँड्ने टाइपको नभइ मिस युज नहुने हिसावले जो एक्चुअल व्यवसाय गर्छ । जो उत्पादन बढी गर्छ । जसले उत्पादन र कृषिको उत्पादन बढाउने, उद्योगीको पनि उत्पादन बढाउनेछ । उनीहरुलाई लक्षित गरेर प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको विषय पनि उठिरहेको छ ? नीजि क्षेत्रलाई कोषमा आवद्ध गर्न कति सहज छ ?
कोषमा आवद्ध हुन नीजि क्षेत्रलाई केहि समस्या छैन । तर पनि हामीलाई काम गर्ने कर्मचारी जरुरी छैन भने हटाउन सकियोस् । त्यसको ग्यारेन्टी कोषले गर्यो भने सहज हुनेछ ।मजदुरहरुको पैसा कटाएर कोषमा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । त्यो जम्मा भएको सबै रकम मजदुरले काम सकिएपछि या कामबाट निवृत्त भएपछि, वा काम छोडेपछि पनि उसको आफ्नो पैसा जति हो त्यति फिर्ता पाओस् भन्ने हो । जुन पैसा जम्मा गरेको छ । त्यो कर्मचारीहरुले पाउनुपर्यो । जम्मा गरिएको पैसा उनीहरुको जिवनकालमा फर्किन्छ कि फर्किदैन भन्ने हो । जसरी सञ्चयकोषमा पैसा राखेपछि कोषले जम्मै पैसा फर्काउँछ । यो र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अलि भिन्नता देखिएको छ ।
होइन भने नीजि क्षेत्रलाई कोषमा आवद्ध हुन समस्या छैन । तर नीजि क्षेत्रभित्रका पनि साना व्यवसायहरुको समस्या छ । साना व्यवसायका कर्मचारीहरु स्थायी रुपमा लामो समयसम्म काम गर्दैनन् । उनीहरुलाई कन्ट्रयाक्टमा राख्नुपर्यो । होइन भने अरु उपाय छैन । लङ ट्रम कर्मचारी नबसेपछि कोषमा जान सक्ने स्थिति छैन । त्यो उनीहरुले थाम्न सक्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरुको कस्ट बढ्न सक्छ ।
