गाउँमा बैंक पुग्दा लघुवित्तलाई सजिलो भएको छ : रामहरि दाहाल, सिइओ, मेरोमाइक्रोफाइनान्स

रामहरि दाहाल
सिइओ, मेरोमाइक्रोफाइनान्स
तथा
उपाध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ

मेरोमाइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड आठवटा वाणिज्य बैंक र एउटा विकास बैंकको संयुक्त प्रवर्धनमा सञ्चालित मजबुत लघुवित्त वित्तीय संस्था हो । १४ जुलाई २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गरी १८ जुलाई २०१३ देखि सञ्चालनमा आएको यो लघुवित्तले राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ । हाल ६ सयभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरी १ सय २९ शाखामार्फत देशभरका ६० जिल्लामा गाउँकेन्द्रित सेवा दिइरहेको यो लघुवित्त सेवा विस्तारमा आक्रामक देखिएको छ । नुवाकोटको बट्टारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो लघुवित्तको चुक्तापुँजी १ अर्ब छ, जसमा संस्थापकको ६९.४ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३०.६ प्रतिशत हिस्सेदारी छ ।

स्थापनाकालदेखि नै यो संस्थालाई कार्यकारी नेतृत्व दिँदै आउनुभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामहरि दाहाल नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । सिइओ दाहालसँग वर्तमानमा लघुवित्तको सेवाप्रवाहको गुणस्तर र विकाससित प्रत्यक्ष जोडिएका पाँच फरक विषयमा केन्द्रित रही बैंकिङ खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

 लघुवित्तमा के–कस्ता टेक्नोलोजी भित्रिएका छन् ? तीमध्ये तपाईंको लघुवित्तले कस्ता टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिरहेको छ ?

हाल नेपालमा झन्डै तीन दशकदेखि अभ्यासमा रहेको ग्रामीण बैंकिङ मोडल नै सक्रिय कार्यान्वयनमा छ । यसमा बस्ती तथा टोल–टोलमा गएर समुदायमा लघुवित्तबारे जानकारी दिने, वित्तीय रूपमा साक्षर गराउने, संगठित गरी समूहमा आबद्ध गर्ने, आवधिक बैठक तथा भेला गरी बचत र कर्जाक्रियाकलाप गर्ने नै प्रमुख कार्य हुन् ।

आजको एक्काइसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा समयको मागसँगै लघुवित्तले केही हदसम्म दायरा बढाएको अवस्था छ । यसमा केही लघुवित्तमार्फत भएपनि तुलनात्मक हिसाबले ठूला कर्जा र धितो कर्जा लगानीसम्मको व्यवस्था भएको छ । प्रविधितर्फ इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत कारोबार अभिलेख र सूचना प्रणाली व्यवस्था, पासबुकमार्फत मात्र नभई मोबाइल र ट्याबलेट बैंकिङ, एसएमएस सेवा, अन्य पेमेन्ट सोलुसनमार्फत कारोबार हुने गरेको छ । सर्वसाधारणले गरेको बचत सुरक्षा र संस्थाले गरेको लगानी सुरक्षाकासाथै छिटो–छरितो र पारदर्शी सेवाप्रवाहमा हाल लघुवित्त संस्थाहरू प्रवेश भइसकेको अवस्था छ । म आबद्ध लघुवित्तले पनि उल्लेखित टेक्नोलोजीहरूको प्रयोगमार्फत विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ ।

लघुवित्तहरूबीच मर्जर वा एक्विजिसनको आवश्यकता र महत्त्वबारे तपाईंको धारणा वा सुझाब के छ ? तपाईंको नेतृत्वमा रहेको लघुवित्त मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने वा अरुलाई एक्वायर गर्ने विषयमा के गर्दै छ ?

सयको हाराहारीमा रहेका लघुवित्त संस्थाहरू हाल आएर ६०-६५ को संख्यामा आइसकेका छन् । यसलाई वर्तमान सन्दर्भमा ४० – ५० को संख्यामा कायम राख्दा राज्यमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि यो उपयुक्त संख्या हो जस्तो मलाई लाग्दछ ।

अलिक सहज क्षेत्रमा धेरै संख्यामा लघुवित्तका शाखा कार्यालयहरू खोलिएका छन्, जसका कारण त्यस्ता क्षेत्रमा सदस्यतामा दोहोरोपन तथा मल्टिपल फाइनान्सिङका केही समस्या छन् । लघुवित्तहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि महसुस गरिएकोे छ । यी र यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि लघुवित्तमा मर्जर वा एक्विजिसनको आवश्यकता महसुस हुन्छ । मर्जर वा एक्विजिसनपश्चात् लघुवित्तको पुँजी क्षमता र सोको आधारमा लगानी क्षमता सबल हुने, कार्यक्षेत्रमा सदस्यतामा दोहोरोपन तथा मल्टिपल फाइनान्सिङको समस्या समाधान हुने र दक्ष जनशक्तिको समेत सन्तुलन मिल्ने भएकाले आजको सन्दर्भमा मर्जर वा एक्विजिसनको महत्त्व रहेको मान्नुपर्दछ ।

म कार्यरत रहेको यस वित्तीय संस्थाको चुक्तापुँजी १ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेकाले पुँजीगत हिसाबले मर्जर आवश्यक नभएपनि सकभर आफ्नो कार्यक्षेत्र नजुध्ने स्थानका क्षेत्रीय लघुवित्तदेखि राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तहरूसँग मर्जर वा एक्विजिसनका लागि छलफल अघि बढिरहेको अवस्था छ । यस लघुवित्त संस्थाले हाललाई कम पुँजी भएका लघुवित्त एक्वायर गर्ने सम्भावना अधिक छ ।

प्रायः सबैजसो स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेको अवस्था छ । वाणिज्य बैंक पुग्नुअघिको तुलनामा बैंक पुगिसकेपछि लघुवित्तको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?

वाणिज्य बैंक पुग्नुअघिको अवस्थासित तुलना गर्दा समग्रमा हामीलाई असजिलो होइन, सजिलो भएको छ, किनभने वाणिज्य बैंक र लघुवित्तको क्षेत्र तथा ग्राहक नै फरक–फरक छन्। स्थानीयस्तर वा ग्रामीण दूरदराजबाट संकलन भएको कुल बचत रकम सुरक्षित हिसाबले जम्मा गर्न र तिनै सेवाग्राही सदस्यहरूबाट माग भएको कर्जा लगानी गर्नका लागि रकम झिक्न टाढाको बैंक धाइराख्नुपर्ने अवस्था हाल छैन । हिजो त्यो कतिपय स्थानमा बाध्यता थियो ।

अर्कोतर्फ कर्जा उपभोग गर्ने दूरदराजका विपन्न वर्गका ग्राहकहरू वाणिज्य बैंकको प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले उनीहरू लघुवित्तकै सेवा लिन रुचाउने हुन्छन् । अर्को कुरा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीलाई लघुवित्त सेवा दिन सजिलो पनि छैन, किनकि लघुवित्तको टेक्निक नै अर्कै किसिमको हुन्छ । बैंकिङ सिस्टममा जनता बैंकमा जान्छन् भने लघुवित्तमा बैंक जनतामा जानुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । सेवा दिने संयन्त्र फरकखालकै हुन्छ र लघुवित्त सेवा दिन तुलनात्मक हिसाबले खर्चिलो पनि हुन जान्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश ग्राहकले डिपोजिट वाणिज्य बैंकमा गर्ने र कर्जा लघुवित्तबाट लिने गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, लघुवित्तका एउटै ग्राहकले एकै अवधिमा १५ वटासम्म लघुवित्तबाट कर्जा निकालेको पनि भेटिएको छ । यी दुई विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

डिपोजिट (निक्षेप) को सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नियामक निकायले नै हामी लघुवित्त संस्थाहरूलाई पब्लिक डिपोजिट लिन नमिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, हामी लघुवित्त सञ्चालकहरू वा अझ भनौँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको साझा संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघमार्फत पनि सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एउटा दायरा तोकेर पब्लिक डिपोजिट लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ भनी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छौँ । यसमा आगामी वर्षहरूका मौद्रिक नीतिबाट क्रमशः मार्गप्रशस्त हुँदै जानेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । सो नीतिगत व्यवस्था नभएसम्मका लागि ग्राहकहरूले ठूला डिपोजिट वाणिज्य बैंकमा गर्ने कुरामा गुनासो पनि गर्नुभएन ।

अब कर्जाको कुरा गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मूल मर्म र कर्म नै ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न वर्गका सर्वसाधारणलाई लघुबचत, लघुकर्जा, लघुबीमा र विप्रेषण सेवा दिनु रहेकाले हामीले सकेसम्म सरल र सहज ढंगबाट यी सेवाहरू घरदैलोमै प्रदान गरिरहेका छौँ । वाणिज्य बैंकसम्म पहुँच नराख्ने समुदायदेखि सीमित पहुँच राख्ने मध्यम वर्ग हाम्रा लागि उपयुक्त ग्राहक हुन् । उनीहरूलाई वित्तीय रूपमा साक्षर बनाउँदै र छरिएका स–साना रकमहरू लघुबचतमार्फत संकलन गर्दै पुँजी निर्माण गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय बनाउने, उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाई स्वरोजगारी निर्माण गर्ने, सञ्चालित व्यवसायको स्तरोन्नति गर्दै जाने कार्य लघुवित्त संस्थाहरूको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

हाल लघुवित्तका एउटै ग्राहकले १५ वटासम्म लघुवित्तबाट कर्जा कारोबार गर्ने गरेको भन्ने जुन कुरा छ, त्यसमा मचाहिँ विश्वस्त छैन । किनभने, नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा ग्राहकलाई लघुवित्तले प्रदान गर्नसक्ने एकल कर्जासीमा ५ लाख रुपैयाँ मात्र तोकेको छ।

हिजो यी र यस्ता समस्या केही देखिएपनि वर्तमानमा सिआइबीमा कर्जा अपलोड गर्नुपर्ने कारणले सदस्य दोहोरोपन र मल्टिपल फाइनान्सिङका सन्दर्भमा संस्थाहरूसतर्क रहेको मेरो स्पष्ट बुझाइ र अनुभव छ । यस किसिमको कर्जा लगानीले एकातिर सेवाग्राहीहरू समस्यामा पर्न सक्दछन् भने अर्कातिर नियामक निकायको नीति तथा निर्देशनको अनुपालना नभएको ठहर्छ ।

केही स्थानीय निकायले लघुवित्तलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने, सहयोग नगर्ने तर बैंक तथा सहकारीहरूको प्रवद्र्धनमा भने सहयोग गर्ने गरेको पाइयो । यसमा तपाईंको अनुभव के छ ? लघुवित्तहरूले स्थानीय निकायहरूसित कसरी साझेदारी गरिरहेका छन् ?

कहीँकतै स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले लघुवित्तबारे बुझाइमा कमी भएर यस किसिमको व्यवहार गर्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । तर, हामीले लघुवित्त सेवा दिएका स्थानीय निकायमा भने यस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको छैन । हुन सक्छ, नितान्त स्थानीय व्यक्तिहरूको संलग्नतामा खोलिएका केही स्थानीय सहकारीमा हुने संलग्नतालेकहीँकतै सहयोग या असहयोग भएको भए पनि यसलाई त्यति अस्वाभाविक त मान्नु भएन ! हामीले भने स्थानीयस्तरमा जनप्रतिनिधि र जनतामाझ साथसाथै जानुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा उहाँहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै सेवा दिइरहेका छौँ ।

 


सोसिअल मेडिया