पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीत भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक/वित्त तथा ग्राहक दुवैपक्षलाई सहजिकरण गर्ने रणनीति बनाउँदै विभिन्न समयमा नीतिहरु तर्जुृमा गरेको छ । घर, गाडि तथा अन्य किस्ताबन्दी व्याजदरमा एकरुपता ल्याउन र स्थायीत्व कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको पछिल्लो नीतिमा भने केही आलोचनाहरु आएका छन् । कोभिडपछिको अर्थतन्त्रलाई संहाल्न र सरलीकृत गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले केकस्ता रणनीति बनाएको छ ? भन्ने विषयलाई समेत समेटेर बैंकिङ खबरले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता डा.गुणाकर भट्टसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता भट्टसँगको कुराकानीको सम्पादीत अंशहरु :
लकडाउन पछिको अहिलेको अवस्थामा देशभरीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कसरी सञ्चालन भैरहेका छन् ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आआफ्ना विभिन्न शाखाहरु समन्वयन गरेर खोलेको अवस्था छ । जोर विजोर प्रणाली लागु हुँदा पनि ५० प्रतिशत शाखा खोलेर सेवा दिएका थिए । अहिले अधिकांश शाखाहरु जहाँ कोभिड संक्रमण भएको छ त्यस्ता शाखाहरु बाहेक अन्य शाखाहरुमा जहाँ कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ त्यसलाई २,३ दिन सिल गरेर शाखा सामान्य रुपमा चलाइरहेको छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको वालुवाटार शाखामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो २/३ दिन सिल गरेर शाखा सञ्चालनमा आइसकेको छ । सामान्य हिसाबबाट पछिल्लो समय हेर्ने हो भने यो १५/२० दिन यता बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सर्वसाधारणको गुनासो आएको छैन । बैंकका शाखाहरु बन्द भए हामीले सेवा पाएनौ भन्ने अवस्था छैन । लकडाउनको समयमा केही ठाँउहरुमा बैंकका शाखा नखुलेको आम सर्वसाधारणको गुनासो आएको थियो । बैंकहरुको पनि विजनेस हो अब व्यापारको सिजन आउदै छ बाहिरबाट रेमिट्यान्स राम्रो आइरहेको छ । सर्वसाधारणको बैंकमा डिपोजिट पैसालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । बैंकहरुको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । कर्जाको माग कम छ । बैंकहरुले सेवामा अहिले कुनै कमिकमजोरी गरिरहेको छन् जस्तो लाग्दैन उहाँहरुले आफ्नो काम नियमित रुपमा गरिरहनु भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक निति र मौद्रिक निति पछाडी ल्याइएका कर्जा सम्बन्धी नितिहरुलाई सर्वसाधारण तथा ऋणी उधमीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको पाइयो, तथापी बैंकिङ्ग क्षेत्रले स्वीकार गरिरहेका छैनन् राष्ट्र बैंकले यसलाई कुन रुपमा लिएको छ ?
मौद्रिक नीतिको प्रशारणमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै हो । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा निर्देशन कार्यन्वयनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहयोग गरिरहनु भएको छ । अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानलाई अगाडि बढाउन, आर्थिक क्रियाकलापहरु विस्तार गर्न वित्तीय क्षेत्रले सहयोगी भुमिका खेलेको हुन्छ । हाल अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ कोरोना संक्रमणको कारणले रोजगारीहरु गुमेको छ, उधोगधन्दा तथा व्यवसायहरु बन्द रहेको छ । त्यो सबै क्षेत्रलाई हामीले फेरी सामान्य अवस्था तर्फ लैजानु पर्छ यद्यपी अहिले कोरोना संक्रमण बढेर त्रास कायम छ, त्रासको बाबजुत पनि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनु पर्छ अर्थतन्त्रलाई लामो समय होल्ड गरेर राख्न सकिदैन यसलाई चलायमान बनाउन सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग चाहिन्छ । संसारभरी कोरोना भाइरसको संत्रास छ यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक निति, निर्देशन र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका व्यवस्थाहरु लागु गर्नुपर्ने बैंक वित्तहरुको दायित्व हो । यो काम बैंक वित्तहरुले गरिरहेका पनि छन् । हाल सोच्दै नसोचेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट आयो यसले सबै क्षेत्रलाई धरासायी बनाएको छ । साधारण उद्यमी व्यवसायीमा अहिले विजनेस गर्ने आत्मबल नभएर व्यावसाय के गर्ने भन्ने अवस्था छ । कर्जाको माग बढ्ने बित्तिकै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनहरुको कार्यन्वयन नगर्ने भन्ने हुदैन । हामीले पुर्नकर्जाको आव्हान गरेको छौ, निवेदनहरु पनि आइसकेका छ । बैंक मार्फत् पुर्नकर्जा लिने व्यवस्था चालु आ.व देखी लागु गरिएको छ । एकमुष्ठ रुपमा ५ करोडसम्मको मुल्यांकन बैंकले नै गर्ने गरी बैंकहरुलाई असोज मसान्तसम्मको समय दिएको छौ । समग्रमा कर्जाको माग धेरै नभएको कारणले बैंकिङ्ग क्षेत्र धेरै अगाडि नबढेको हुन सक्छ ।
अहिले व्याजदरको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन स्थायी व्याजदर नीति ल्याएको छ, बैंक वित्तहरुले यसलाई स्वीकारी रहेका छैनन् स्थीर व्याजदर महङ्गो हुने आंकलन गरिएको छ यो नीतिले आम सर्वसाधारणलाई के फाइदा हुन्छ ?
व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको हकमा घर कर्जा, सवारी साधन कर्जा अथवा अन्य कर्जाहरु हुन सक्छ । जुन किस्ताको रुपमा तिरिन्छ यस प्रकारका कर्जाहरुमा स्थीर व्याजदर लागु गर्न खोजिएको हो । व्याजदर अस्थिर हुँदा त्यसले ऋणी र बैंक दुबैलाई असर पार्छ । ऋणीको भित्री योजना भताभुङ्ग हुन्छ । उदाहरणको लागि आज ६ प्रतिशतमा ऋण लिन्छु १० वर्षमा तिर्छु भनेर तयारी गरिरहेका मानिसको आम्दानी सिमित हुन्छ । बीचमा व्याजदर धेरै तलमाथी जाँदाखेरी ऋणीले तिर्न सक्ने अवस्था नरहन पनि सक्छ । यसले आम सर्वसाधारण ग्राहक वर्गलाई फाइदा गर्दैन, यो अवस्था आउन नदिन ग्राहकको हितको लागी यो व्यवस्था आएको हो । अस्थिर व्याजदरले बैंकको आफ्नै प्रतिष्ठामा पनि आघात पुर्याइरहेको छ । यो व्यवस्था नहुदाँसम्म नेपालमा व्याजदर धेरै तलमाथी भैरह्यो । यसले आम सर्वसाधारणको बैंकिङ्ग क्षेत्रप्रतिको विश्वास प्रतिष्ठा प्रभावित भएको अवस्था थियो । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले अस्थिर व्याजदरमा कडाई गरेपछि व्याजदरमा सन्तुलन कायम भएको छ । बैंकको प्रतिष्ठालाई गिर्न नदिनका लागि राष्ट्र बैंकले स्थीर व्याजदर निति ल्याएको हो । स्थीर व्याजदरले बैंकहरुलाई दिर्घकालिन प्रकृती व्यवसायहरुमा लगानी गर्न प्रेरित गर्छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुलाई व्याजदर तलमाथी हुँदा बार्गेनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । यसले लगानी कर्ता र ऋणीबीच लुकामारीको अवस्था अन्त्य गर्न सहयोग गर्छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु ढुक्क हुन्छन् । बैंकहरुलाई पनि समस्या आउँदैन । हामीले सबै प्रकारका व्याजदरमा स्थीर व्याजदर कायम गर्ने भनेको छैनौ । आज कुनै बैंकले ग्राहकलाई ७ प्रतिशत व्याजमा ऋण दियो ६ महिना पछि बैंकमा तरलताको समस्या आएर त्यो ७ प्रतिशतको कर्जा १२ प्रतिशत पुर्याउदाँ ग्राहकलाई फाइदा भएन । ५ वर्षको अवधीका लागी १० प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिन्छु भनेर कुनै बैंकले दिन्छ भने त्यो फाइदा हुन्छ । ५ वर्षको लागि ग्राहकले आफ्नो प्लानिङ गर्न सक्नु हुन्छ, लगानी गर्ने, घर बनाउने गाडी किन्ने आदी तयारी गर्न सक्नु हुन्छ । अन्यथा आज सस्तो व्याज भनेर ऋणमा घर किन्यो ६ महिना १ वर्ष पछि व्याजमा तलमाथी हुँदा त्यसको प्रभाव सर्वसाधारणलाई पर्छ । स्थीर व्याजदरको सबैभन्दा ठुलो फाइदा नै सर्वसाधारणलाई हो । अहिले बजारमा मानिसहरुलाई सस्तोमा पाइन्थ्यो महङ्गो पर्ने भयो भनेर आतंकित बनाई रहेका छन् तर अहिलेको स्थीर व्याजदर महङ्गो छैन । यसले अस्थीर व्याजदरलाई स्थीरता तर्फ लैजान्छ । यसको सबै भन्दा ठुलो फाइदा ग्राहकलाई नै छ । क्षणिक रुपमा महङ्गो देखिए पनि दिर्घकालीन रुपमा आम सर्वसाधारणको हितमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका आगामी योजनाहरु कस्ता छन् ?
अहिलेको राष्ट्र बैंकको जोड भनेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुर्नउत्थानको बाटोमा लैजाने र आफुलाई कसरी सामान्य अवस्थामा लैजान भन्ने नै हो र हामीले यसका योजनाहरु बनाइरहेका छौं । वित्तीय साधनहरुलाई कृषिमा १५ प्रतिशत पुर्याउने उर्जामा १० प्रतिशत लघुघरेलु साना उद्यमीहरुलाई १ करोडसम्मको कर्जाको व्यवस्था समेत गरेको छौं । हाम्रो महत्वपुर्ण योजना भनेको अहिले आयत भएका वस्तुहरुलाई विस्तारै कम गर्दै लैजाने हो । आन्तरीक रुपमा उत्पादनशीलता र रोजगारी बढाउने वित्तीय साधन बजारमा पर्याप्त हुन दिने आदीमा राष्ट्र बैंकको जोड रहेको छ । ग्राहकलाई बैंकिङ्ग प्रणाली प्रति विश्वास्त बनाउदै प्रत्येक गाँउ गाँउमा वित्तीय सेवा पुर्याउने हाम्रो योजना छ ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि संघीय वित्तीय व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले कसरी व्यावस्थापन गरिरहेको छ ? राष्ट्र बैंकको प्रदेश स्तरीय कार्यलयहरुलाई के कति अधिकार दिइएको छ ?
अहिले हामी संघीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भीक चरणमा छौ । हामीले सुर्खेतमा हाम्रो कार्यलय स्थापना गर्यौ । अहिले त्यसले प्रदेश सरकारसँग समन्वय तथा प्रदेशमा वित्तीय तथा बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरु केन्द्रसम्म ल्याउन सहयोग गरिरहेको छ । प्रदेशमा भएका आर्थिक गतिविधिको अध्ययन गर्ने, प्रदेशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्न हामीले प्रदेशका कार्यलयहरुलाई जिम्मेवार बनाएको छौ । अहिले राष्ट्र बैंकको ऐन संसोधनको प्रक्रियामा छ, यद्यपी हाम्रो पा्रदेशीक कार्यलयहरुले त्यहाँको प्रदेश सरकारहरुलाई सुझाव दिइरहनु भएको छ । केन्द्रसँग समन्वय गरी प्रदेशका रिपोर्ट केन्द्रलाई पठाउने काम समेत भइरहेको छ ।
