बैंकिङ खबर । नियमन कमजोर भएकै कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्याहरु देखिने गरेका छन् भने केही सहकारीले विश्वास गुमाउँदा समग्र सहकारी लज्जीत हुनु परेको छ । मयसमयमा हुने गरेका ठगीका घटनाले झन् सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति नकारात्मक छाप छोडेको छ । सहकारी क्षेत्रको यस अवस्थामा सुधार ल्याई सहकारीलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनाउनका लागि सरकारले बलियो नियमनकारी निकाय बनाउने योजना बनाएको छ । देशभर करिव ३५ हजार सहकारी संचालनमा छन् । सबै सहकारीलाई नियमन गरी विकृतिहरु हटाउन सक्ने सक्षम नियमनकारी निकाय नहुँदा निर्देशनकै पालना भएका छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान सबै समस्याको समाधान गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी एवम् व्यवस्थित बनाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा प्रयोग गर्नका लागि छुट्टै र बलियो नियामक निकायको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीति अन्तरगत एउटा खम्बाको रुपमा राखेको छ । यद्यपि, सोहीअनुसार सहकारी क्षेत्रको भूमिका विस्तारहुन नसकेको गुनासाहरु आउने गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा कडाई भएपछि सहकारीमा अनधिकृत तथा कालो धन जम्मा हुने गरेको बताइएका छन् ।
कमजोर नियमनको फाइदा उठाएर सहकारीमा पछिल्लो समय बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले सदस्य पहिचान र सोको पुष्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाले अधिकारीको जिम्मेवारी पनि तोक्नुपर्छ । त्यस्तै, सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । निर्देशन जारी गरिए पनि सोको कार्यान्वयनका विषयमा अनुगमन भएका छैनन् ।
